Petrol Diesel Rule Change from 1 July in India; पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवरील मर्यादा पूर्णपणे रद्द; 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात होणार बदल, दिवसाला 200 लिटरची मर्यादा होती

1 जुलैपासून पेट्रोल-डिझेल खरेदीचा नियम बदलणार

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधन पुरवठा कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जून महिन्यात सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यावर बंदी घातली होती, तर डिझेल विक्रीवरही प्रति ग्राहक किंवा वाहन प्रति दिन 200 लिटरची मर्यादा लादण्यात आली होती. संभाव्य पुरवठा संकटाच्या काळात देशात इंधनाची कमतरता टाळण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले होते, पण आता परिस्थितीत सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर सरकारने जनतेपर्यंत फायदा पोहोचण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
Cash At Home: घरात 100-200 रुपयांच्या नोटा जमा करण्यास सुरुवात; लोकांची सवय अचानक का बदलली? करोनाशी कनेक्शन
अशाप्रकारे, सरकारच्या या निर्णयानंतर 1 जुलैपासून व्यावसायिक खरेदीदार (म्हणजे बस/ट्रक मालक) पेट्रोल पंपांवरून थेट किरकोळ दरात तेल खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल.

दररोज 200 लिटरची मर्यादा निश्चित केलेली

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानंतर सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ विक्री केंद्रांमधून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घातली होती तर, डिझेलच्या खरेदीवर प्रति ग्राहक किंवा एका वाहनामागे दररोज 200 लिटरपर्यंत मर्यादित घातली गेली होती. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा साखळी धोक्यात आला स्थानिक पातळीवर तुटवड्याची चिंता वाढल्याने सरकारने बंधन लादलेले. पेट्रोल आणि डिझेलची समान उपलब्धता सुनिश्चित करणे, गैरवापर आणि साठेबाजी रोखणे, तसेच वाजवी दरात इंधनाचा अखंड पुरवठा कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने जून महिन्यात निर्बंध लादलेली.
Gold Price Fall Today: सुवर्ण बाजाराचा ‘ट्रेंड’ बदलला! ग्राहकांकडून नव्या सोन्याच्या खरेदीला ब्रेक, जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत सोने-चांदीच्या दरांवर परिणाम
इराण-अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील तणावाच्या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांवर दिसून आला. या 3 कंपन्यांकडे देशातील 1 लाखापेक्षा जास्त पेट्रोल पंपांपैकी सुमारे 90% पंपांची मालकी आहे.

दुसरीकडे खाजगी कंपन्या बाजारभावाप्रमाणे इंधनाची किंमत ठरवत होत्या, त्यामुळे कंपन्यांमधील डिझेलची विक्री घटली, तर सरकारी मालकीच्या पेट्रोल पंपांवरील विक्री झपाट्याने वाढू लागली. यामुळे अनेक भागांमध्ये इंधनाच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण झाला.

सरकारने निर्बंध हटवण्याचे कारण काय
भारत जगातील शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार आहे. तब्बल तीन महिन्यांहून जास्त काळ चाललेल्या मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम झाल्यानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलची अखंड उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी सरकारने तात्पुरते निर्बंध लादलेले. देशातील इंधन पुरवठा पूर्णपणे सामान्य झाला आणि कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसल्याचे सुनिश्चित करून सरकारने निर्बंध हटवले. परिणामी, 1 जुलैपासून सर्व तात्पुरते निर्बंध उठवले, ज्यामुळे व्यावसायिक खरेदीदारांना नेहमीप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्याची सूट मिळेल.