Food Delivery App Complaint: उत्तराखंडमध्ये एका ग्राहकाने १० इंचाचा पिझ्झा ऑर्डर केला, मात्र त्याला ७ इंचाचा पिझ्झा मिळाला. तक्रार करूनही परतावा न मिळाल्याने त्याने ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने रेस्टॉरंट आणि फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मला सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार धरले. पिझ्झाची किंमत, डिलिव्हरी शुल्क, मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चासाठी ग्राहकाला एकूण १०,५२० रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले.

या प्रकरणात नेमकं घडलं काय?
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना उत्तराखंडमध्ये घडली आहे. तर घडलं असं की, ग्राहकाने ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅपवरून १० इंचाचा पिझ्झा मागवला होता. या पिझ्झाची किंमत ५०५ रुपये होती. मात्र ग्राहकाला ७ इंचाचा पिझ्झा मिळाला. परिणामी, ग्राहकाने लगेचच अॅपद्वारे आपली तक्रार नोंदवली. पण फूड डिलिव्हरी अॅपने त्याला पैसे परत करण्यास नकार दिला. किंबहुना, ही आपली चूक नाही, असं उलट उत्तर त्यांनी दिलं.
पण ग्राहकानेही हार मानली नाही. त्याने या प्रकरणी नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनवर तक्रार केली आणि संबंधितांना कायदेशीर नोटीसही पाठवली. पण तरीसुद्धा पैसे परत मिळाले नाहीत. मग हे प्रकरण त्याने ग्राहक आयोगात नेले. आयोगाचे अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता, सदस्य डॉ. अमरेश रावत आणि रंजना गोयल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आलं. त्यांनी या प्रकरणात ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. ग्राहकाने जे मागवले होते, तेच उत्पादन मिळणे ही कंपनी आणि रेस्टॉरंटची जबाबदारी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच आयोगाने संबंधित पक्षांना एकूण १०,५२० रुपये ग्राहकाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
(फोटो सौजन्य – Diamond Multimedia Films/pexels.com)
१०,५२० रुपये कसे ठरवले?
पिझ्झाची किंमत – ५०५ रुपये
डिलिव्हरी शुल्क – १५ रुपये
मानसिक आणि शारीरिक त्रासासाठी भरपाई – ५००० रुपये
कायदेशीर खर्चासाठी – ५००० रुपये
ही रक्कम आयोगाच्या आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण सध्या देशभरात चर्चेत असून, ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत चर्चा होताना दिसत आहे.
(फोटो सौजन्य – Sonali Mehta/pexels.com)

