New Labour Code Rules; 7 तारखेपर्यंत पगार, 2 दिवसांत फुल अँड फायनल; काय आहे नवीन कामगार कायद्याचा नियम?

पगाराबाबत नवीन नियम काय

नवीन कामगार संहिता (वेतन संहिता, 2019) कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासंबंधी स्पष्ट नियम केले गेले आहेत. या नियमांनुसार कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना एका विशिष्ट कालावधीत पगार देणे बंधनकारक आहे. नवीन कामगार नियमांनुसार नियोक्त्यांना महिना संपल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना शिफ्टच्या शेवटी, साप्ताहिक कामगारांना रजेपूर्वी आणि पाक्षिक कामगारांना पंधरवडा संपल्यानंतर 2 दिवसांच्या आत पगार देणे अनिवार्य असेल.

India Oil Imports: अमेरिकेची 100 टक्के टॅरिफची तयारी तरी, भारतीय बंदरांवर रशियन जहाजांची गर्दी! मित्र ठरला संकटमोचक

महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार देणे अनिवार्य

• नवीन नियमांनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीला पुढच्या महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत पगार द्यावा लागेल.
• रोजंदारीवरील कामगारांना काम पूर्ण झाल्यावर त्याच दिवशी पैसे द्यावे लागतील.
• विकली पगार मिळत असेल तर त्यांना साप्ताहिक सुट्टीपूर्वी पगार दिला गेला पाहिजे.
• पंधरवड्याच्या आधारावर म्हणजेच दर 15 दिवसांनी पगार मिळतो, त्यांना 2 दिवसांच्या आत पेमेंट करावे लागेल.

Gold Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याचा भाव वधारलेलाच, चांदीचा आलेख चढा; ‘वॉर कनेक्शन’ की आणखी काही? दरवाढीचे कारण काय?

दोन दिवसांत F&F करावे लागेल

दुसरीकडे सर्वात महत्त्वाचा बदल नोकरी सोडणाऱ्या किंवा कामावरून हकालपट्टी केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत लागू होतो. अशा प्रकरणांमध्ये कंपनीला 2 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत F&F रक्कम देणे बंधनकारक असेल. याआधी अनेक कर्मचाऱ्यांना देय रकमेसाठी महिनोन् महिने वाट पाहावी लागायची पण, आता या नवीन कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा नियम यापुढे केवळ कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही, जो याआधी फक्त निश्चित पगार मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होता, पण आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लागू होईल.

याशिवाय नव्या कामगार कायद्यातून कर्मचाऱ्यांना आणखी एक दिलासा दिला गेला आहे. यानुसार आता कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतनावर दावा करण्यासाठी 3 वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळेल, तर याआधी विविध कायद्यांनुसार 6 महिने ते 2 वर्षांपर्यंत होता. कंपन्यांना पगार वितरित करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक सॅलरी स्लिप देणे देखील बंधनकारक असेल.

LTCG Tax Removal Explained: लाँग टर्म भांडवली नफा करात दिलासा नाही! शेअर बाजाराचा ‘व्हिलन’ LTCG कर काढून टाकल्यास तुमचा किती फायदा?

सॅलरी न मिळाल्यास कुठं तक्रार करायची?

नव्या नियमानुसार एखादा नियोक्ता सॅलरी देण्यास विलंब करत असेल किंवा परवानगीशिवाय पगारातून कपात करत असेल तर, कर्मचारी निरीक्षक-सह-सुविधा अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतो. प्रथम अधिकाऱ्याकडून दोन्ही पक्षांमधील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तरीही प्रकरण न सुटल्यास कर्मचारी किंवा अधिकारी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करू शकतात.

इथे संबंधित प्राधिकरणाने कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि कंपनीने पैसे दिले नाही, तर जिल्हा प्रशासन थकीत रक्कम वसूल करून कर्मचाऱ्याला देऊ शकते.