New Digital Payments Bill: शून्य MDR ते वाढ करण्याची तरतूत, Rupay वरून अमेरिकेत नाराजी – upi charges lok sabha passes bill for government to make changes

#UPI #UPICharges #DigitalPayments #UPINews #RuPay #MDR #MerchantDiscountRate #DigitalPaymentsBill #LokSabha #Parliament #IndiaNews #Finance #Banking #CashlessIndia #DigitalIndia #NPCI #OnlinePayments #BreakingNews #NarendraModi #FinancialNewsसोमवारी, संसदेत एक विधेयक सादर होण्याच्या एक दिवस आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने त्यांच्या एक्स हँडलवरून कळवलं की,’भारतातील यूपीआय व्यवहार जुलै महिन्यात २३.६६ अब्ज या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले.’ आता तुम्हीच या आकड्यावर किती शून्य लागतात याचा विचार करा. मात्र आता ही माहिती देत असताना मी तुम्हाला जर असं म्हटलं की, याच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणजे UPI सह अन्य डिजिटल पेमेंटवर सरकार बंधन घालण्याचं प्रयत्न करतंय आणि अशा पेमेंटवर आता पैसे आकरण्यासाठी तयारी सुरू आहे तर… मंडळी केंद्र सरकारनं गुरूवारी लोकसभेत एक विधेयक मांडलं होतं आणि ते अवघ्या तीन मिनिटात पास झालं आहे. या विधेयकाचा सार असा आहे की, सध्या यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डवरील अनेक व्यवहारांवर शून्य ‘एमडीआर’ (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) धोरण लागू आहे. म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, नव्या विधेयकामुळे कोणत्या डिजिटल पेमेंट माध्यमांवर किंवा व्यवहारांवर शून्य ‘एमडीआर’ लागू राहील आणि कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क आकारता येईल, हे ठरविण्याचा थेट अधिकार सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळंच आता यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लावलं जाणार का असा सवाल उपस्थित आहे. तेव्हा हे विधेयक नेमकं काय आहे, त्याला कोणत्या सुधारणा आणि बदल करण्यात आलेत, ते केल्यामुळं सर्वासामान्य नागरिक म्हणून आपल्यावर कसा परिणाम होणार आहे आणि पास झालेल्या विधेयकावरून कोणते आरोप-प्रत्यारोप होताय हेच आपण या व्हिडिओतून पाहणार आहोत. माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे त्यामुळं व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा.Just a day before introducing a new Bill in Parliament, the Prime Minister’s Office announced that India’s UPI transactions reached a record 23.66 billion in July. However, the newly passed legislation has sparked concerns that the government may now gain the power to decide which digital payment methods—including UPI and RuPay debit cards—will continue to enjoy zero Merchant Discount Rate (MDR) and which could attract charges in the future. While the Bill does not impose UPI charges immediately, it gives the government the authority to notify such changes later. Here’s what the Bill means, what has changed, and how it could affect ordinary users and merchants.