Narmada River Project: नर्मदा महाराष्ट्रातून नंदुरबार जिल्ह्याच्या सीमेवरून केवळ ५४ किमी भागातून वाहते. हा भाग सातपुड्याचा; दुर्गम आणि डोंगराळ. तिथून पाणी उचलून राज्यात आणणे अशक्य होते.

महाराष्ट्राच्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी दोन स्रोतांतून मिळणार आहे, यापैकी पाच टीएमसी पाणी प्रस्तावित नर्मदा-तापी वळण योजनेतून तर उर्वरित पाच टक्के गुजरातमधील उकाई धरण ामधून थेट उचलले जाणार आहे, मात्र यासाठी उकाई धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असायला हवे, अशी अट आहे. खरे तर नर्मदा प्रकल्प पूर्ण होऊन अन्य राज्यांनी पाण्याचा वापर सुरूही केला; पण महाराष्ट्राच्या वाट्याला मात्र थेंबभर पाणीही आले नव्हते. आता या १० टीएमसी पाण्याचा फायदा उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील दुर्गम आणि दुष्काळी भागाला होऊन पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. ‘उकाई’मधून पाणी कसे उचलायचे याचा कृती आराखडा आता तयार होईल. महाराष्ट्राच्या वाट्याला टिपूसभर पाणी नाही आणि थकबाकी मात्र मोठी, अशी स्थिती होती.
सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे अनेक आदिवासी गावे बुडाली. या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा खर्च आणि प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च यावरून मोठी थकबाकी अडकली होती. मध्य प्रदेश आणि गुजरात महाराष्ट्राकडून पैशांची मागणी करत होते, तर हक्काच्या पाण्याचा तिढा सुटल्याशिवाय महाराष्ट्र पैसे देण्यास तयार नव्हते. मंगळवारच्या बैठकीत बहुतांशी थकबाकी माफ करण्यात आल्याने आता केवळ २७ कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
पाणी गुजरातमधून आणण्याशिवाय पर्याय नव्हता. महाराष्ट्राने हे पाणी तापी खोऱ्यात वळवण्याचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा एका नदी खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळवता येत नसल्याच्या नियमावर बोट ठेवून गुजरात आणि मध्य प्रदेशने त्याला मोडता घातला होता. आता तिढा सुटला आहे. इतकी वर्षे गुजरातने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी दडपून वापरले; दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर ते महाराष्ट्राच्या अंगणात आले आहे.

