Mumbai Property Registration Charges: मुंबईत घर घेण्याचं सर्वसामान्यांचे स्वप्न लवकरच महागू शकते. मुंबईमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी लवकरच अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागू शकतात. राज्यातील फडणवीस सरकार आपला महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता नोंदणी म्हणजे रेजिस्ट्रेशनसाठी लागणारा शुल्क वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार करत असून सध्याच्या मालमत्ता नोंदणी शुल्क 30000 रुपयांवरून 50000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यावर सरकार काम करत आहे.

मुंबईतील मालमत्ता नोंदणी शुल्क वाढणार?
राज्य सरकार मालमत्ता नोंदणी शुल्क सध्याच्या 30,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यावर विचार करत असून नोंदणी महानिरीक्षक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या जवळपास 10 वर्षांपासून नोंदणी शुल्क जशास तसे राहिले आहेत. पण आता वाढत्या मालमत्ता किमतींना आळा घालण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी ही सुधारणा करण्याची योजना आखली जात आहे.
AI Startup: मिस्ड कॉलनं नशीब पालटलं! भारतीय इंजिनीअरनं US मध्ये उभारली तब्बल 8300 कोटींची कंपनी
मात्र, या प्रस्तावावर मंत्री स्तरावर केवळ चर्चा झाली आणि अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे IGR च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. वाढीव नोंदणी शुल्क सर्व मालमत्ता व्यवहारांना समान रीतीने लागू करायचे की केवळ महागड्या मालमत्ता व्यवहारांना, याबाबत सध्या निर्णय घेतला जात आहे.
मुंबईतील मालमत्ता बाजार मजबूत
मुंबईची स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ सतत मजबूत असताना राज्य सरकारकडून नवीन बदल लागू केला जाऊ शकतो. मुंबई मालमत्ता नोंदणी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जून 2026 मध्ये मुंबईत 13,413 मालमत्तांची नोंदणी झाली, जी मागील सर्व जून महिन्यांतील एकूण घरांच्या विक्री संख्येपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी जून 2025 च्या तुलनेत गेल्या महिन्यात 1,851 अधिक मालमत्ता नोंदण्या झाल्या.
मालमत्ता नोंदवाणीतून सरकारला महसूल
जून 2026 मध्ये राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क आणि आणि नोंदणी शुल्कातून 1,085 कोटींचा महसूल मिळाला, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 50 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. एक वर्षाआधी 2025 मध्ये मुंबईत वर्षभरात 1,50,293 मालमत्तांची नोंदणी झाली, तर जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीत मुंबईत 80,330 नोंदण्या झाल्या आहेत.
नोंदणी शुल्क वाढीचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
घर, जमीन, फ्लॅट, दुकान किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेच्या खरेदी व्यवहारावर शुल्क भरणे अनिवार्य आहे, आणि त्यानंतरच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे, शुल्कवाढीला मंजुरी मिळाल्यास खरेदीदारावर 20000 रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.

