दोन अधिकारी निलंबित झाले, दोन अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला; मात्र अनधिकृत बांधकाम उभारणारे, त्याला जबाबदार अधिकारी, ठेकेदार आणि आर्किटेक्ट यांना साधी नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका कोणाला पाठीशी घालत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Laxman Hake: लक्ष्मण हाके अखेर राजकारणाच्या मैदानात; बारामतीतून पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा, नावही ठरलं!
मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून जबाबदारी निश्चित केल्याचा दावा केला; तसेच पर्यावरण विभागाच्या तक्रारीनंतर ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात ज्या इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामामुळे नऊ निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला, त्या बांधकामाबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्या निलंबनाच्या आदेशात प्रशासकीय इमारतीचे अतिरिक्त दोन मजले अनधिकृत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामाची माहिती प्रशासनालाच असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही संबंधित बांधकाम करणारा ठेकेदार, आराखडा तयार करणारा आर्किटेक्ट, बांधकामावर देखरेख करणारे अधिकारी किंवा परवानगी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांविरुद्ध ना नोटीस, ना चौकशी, ना फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, या इमारतीचे अतिरिक्त दोन मजलेच कोसळून मोठी जीवितहानी झाली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाचा या या दुर्घटनेशी थेट संबंध असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बांधकाम परवानगी विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी
या प्रकरणी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून अद्याप कोणताही तंत्र चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका बाजूला निलंबन आणि गुन्ह्यांची कारवाई करून कठोर भूमिका घेतल्याचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका होत आहे.
Pune News : पुण्याच्या मैदानात जय पवारांची ‘पॉवरफुल’ एन्ट्री! भाजपच्या दादागिरीविरोधात नगरसेवक आक्रमक; जय पवारांच्या बैठकीची इन्साईड स्टोरी
बांधकामाविषयी उपलब्ध माहिती…
बांधकाम परवानगी विभागाने कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) यांना मूळ परवानगी १७ जून २०१४ रोजी, तर ११ नोव्हेंबर २०१९ व २६ जुलै २०२३ रोजी दोन वेळा सुधारित परवानगी दिली गेली. भोगवटा प्रमाणपत्र (पुर्णत्वाचा दाखला) २७ जुलै २०२३ रोजी दिले. त्यामध्ये एकूण १२ हजार १५४ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असून, नमूद आराखड्यानुसार प्रशाकीय इमारतीचे बांधकाम क्षेत्र तळमजल्यापुरते ५००.५९ चौरस मीटर इतके होते. तसे असताना अतिरिक्त दोन मजले बांधण्यात आले. हे बांधकाम पडून जीवितहानी झाली. या बांधकामाची परवानगी आणि या बांधकामांशी संबधित सर्वांची भूमिका वादाचा विषय ठरली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे….
-१७ जून २०१४ रोजी मूळ बांधकाम परवानगी मंजूर
-११ नोव्हेंबर २०१९ आणि २६ जुलै २०२३ रोजी दोन वेळा सुधारित परवानगी
-२७ जुलै २०२३ रोजी भोगवटा (पूर्णत्व) प्रमाणपत्र देण्यात आले
-मंजूर आराखड्यात प्रशासकीय इमारत फक्त तळमजल्यापुरती, क्षेत्रफळ ५००.५९ चौरस मीटर
-प्रत्यक्षात अतिरिक्त दोन मजले उभारण्यात आल्याचा आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्ट उल्लेख
-अतिरिक्त बांधकाम कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू
-अनधिकृत बांधकामाबाबत अद्याप नोटीस, चौकशी किंवा फौजदारी कारवाई नाही
-बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अधिकारी, ठेकेदार आणि आर्किटेक्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
मोशी कचरा डेपोतील बांधकामप्रकरणी कारवाई केलेली नाही. अद्याप आयुक्तांकडून कोणत्याही सूचना नाहीत. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे पुढील कार्यवाही होईल.– मनोज सेठिया, सहशहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

