शिवसेना आमदार हारुन खान यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आमदार योगेश सागर यांनीही उपप्रश्न करताना या सर्व प्रकरणाची चौकशी करताना येथील माथाडी कामगारांच्या घराचा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणीही केली. त्यावर चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या हस्तांतरण प्रक्रियेत बांधकामाची मुदतवाढ, वाणिज्यिक वापर आणि त्यानंतरच्या हस्तांतरणामध्ये शर्तभंग झाला आहे. हा शर्तभंग नियमित करण्यासाठी आधीच २१.६७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही लीज डॉक्युमेंट आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत काही कायदेशीर त्रुटी राहून गेल्याचे समोर आले आहे.
RTI Act : अण्णा हजारेंमुळे सरकारची धावपळ, मुख्यमंत्र्यांची तातडीची एंट्री; अखेर आरटीआयवर काय घडलं?
खालच्या स्तरावर काही गडबड झाली आहे का, याचा संपूर्ण डेटा ७ ते १५ दिवसांत सरकारकडे येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच, विकासकासोबत करारनामा करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता २६,९०० चौ. मीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आल्याने, हा मोठा शर्तभंग ठरवून ती जागा शासकीय ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
माथाडींच्या घरांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय
‘येथील २६,९०० चौ. मीटर अतिरिक्त जागा सरसकट ताब्यात न घेता, तिथे माथाडी कामगारांसाठी घरे बांधली जावीत’, अशी मागणी योगेश सागर यांनी केली. यावर, ‘शर्तभंग झाल्यामुळे तूर्तास ही जागा शासनजमा करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी माथाडी कामगारांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे’, असे महसूलमंत्री म्हणाले.
Women Farmer Bill: विनासातबाराही शेतकरी प्रमाणपत्र; महिला शेतकरी विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी, तरतुदी काय?
गृहनिर्माण संस्था ‘फ्री होल्ड’ होणार
ज्या जमिनीवर आधीच घरे बांधून गृहनिर्माण सोसायट्या तयार झाल्या आहेत, तेथे राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना नागरिक आणि कामगारांना पूर्ण संरक्षण दिले जाईल. सरकार त्यांच्या जमिनी ‘फ्री होल्ड’ करून त्यांच्या मना मालकी हक्काच्या करणार आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

