लाखो प्रवाशांचा विश्वास असणारी आणि अखंड महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजली जाणारी एसटी महामंडळ सध्या एका अत्यंत गंभीर व आव्हानात्मक टप्प्यातून जात आहे. दररोज धावणाऱ्या हजारो गाड्यांमुळे कोट्यवधी जनतेची नाळ एसटीशी जोडलेली आहे; परंतु याच महामंडळात सध्या गैरव्यवहाराचे आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे काळे ढग जमा झाल्याचे विषण्ण करणारे चित्र समोर येत आहे. सुट्या भागांच्या खरेदीत सातत्याने होणारा सावळागोंधळ केवळ एसटीची आर्थिक कोंडी करत नसून, तिच्या विश्वासार्हतेलाही सुरुंग लावत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) हा राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा उपक्रम आहे. मात्र, या महामंडळातील सुट्या भागांच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत सध्या गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नियमित दर करार रखडल्याने स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदी होत असल्याचे दिसून येत असून, त्यातून काही प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महामंडळावर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. याला प्रशासकीय दिरंगाई म्हणायची की गैरव्यवहारासाठी मोकळे रान मिळाले असे म्हणायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एसटीच्या स्वत:च्या मालकीच्या असलेल्या १४,४३२ बसेसपैकी सुमारे १३,००० बसेस दररोज प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावत असतात. या बसेसची देखभाल व दुरुस्ती महामंडळाकडूनच केली जाते. त्यासाठी वॉटर पंप, क्लच रिपेअर किट, ऑटो फास्टनर्स, नट-बोल्ट, फ्युएल प्रेशर पाइप, एअर स्प्रिंग बेलो, शॅकल पिन, स्प्रिंग असेंब्ली, सुटे पाटे, इंजिन, गिअर, सस्पेन्शन तसेच इलेक्ट्रिकल साहित्य आणि इतर अनेक सुट्या भागांची सातत्याने आवश्यकता असते. या साहित्याच्या खरेदीसाठी महामंडळ दर वर्षी निविदा प्रक्रियेद्वारे स्पर्धात्मक दर निश्चित करून दर करार करत असते. ही प्रक्रिया वर्षभरासाठी लागू असते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात एकाच दर्जाचे साहित्य समान आणि वाजवी दरात उपलब्ध होते तसेच अनावश्यक खर्चालाही आळा बसतो. मात्र, यंदा अनेक महत्त्वाच्या साहित्यांचे दर करार वेळेत पूर्ण झाले नसल्याचे समोर आले आहे. भांडार व खरेदी विभागाने आवश्यक सुटे भाग आणि साहित्य खरेदीसाठी निविदा काढल्या; परंतु त्या निविदांच्या फाइल्स महामंडळाच्या वरिष्ठ कार्यालयात निर्णयाविना धूळ खात पडून राहिल्या. परिणामी, नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निर्णय न झाल्याने तब्बल १४ फाइल्सची वैधता संपली. त्यानंतर या फाइल्स मंजुरीसाठी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आल्या. मात्र, वैधता मुदत संपल्यामुळे त्यांना मंजुरी देण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आणि त्या फाइल्स परत पाठविण्यात आल्या. एसटीच्या इतिहासात पहिल्यांदा असे घडले आहे.
या परिस्थितीमुळे विभागीय स्तरावरील साहित्य खरेदीमध्ये अडथळे निर्माण झाले. बसेसची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती थांबू नये म्हणून मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यशाळा आणि आगार कार्यशाळांना स्थानिक स्तरावर साहित्य खरेदी करण्याची वेळ आली. सुरुवातीला ही व्यवस्था तात्पुरती होती; मात्र कालांतराने तीच नियमित पद्धत बनली. यातून सर्वांत मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला की, स्पर्धात्मक निविदांशिवाय करण्यात आलेल्या या खरेदीमध्ये अनेक ठिकाणी साहित्य बाजारभावापेक्षा जास्त दराने विकत घेण्यात आले. विविध जिल्ह्यांमध्ये एकाच साहित्याचे दर वेगवेगळे होते.
काही ठिकाणी वाजवीपेक्षा अधिक दराने खरेदी करण्यात आली, तर काही ठिकाणी गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात साहित्य खरेदी झाल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे गैरव्यवहाराला पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे आणि त्याचा थेट आर्थिक फटका एसटी महामंडळाला बसत आहे. या संदर्भात तक्रारी वाढू लागल्यानंतर काही विभागांतील लेखा शाखांनी संबंधित खरेदीवर आक्षेप नोंदविले. सुरक्षा व दक्षता विभागानेही त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार स्वत:हून चौकशी सुरू केली. मात्र, हे सर्व घडत असताना मुंबई सेंट्रल येथील मध्यवर्ती कार्यालयातील वरिष्ठ व्यवस्थापनाने या प्रकरणात बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. या भूमिकेमागील कारण काय, हे सखोल चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.
या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. दर करार वेळेत का झाले नाहीत? कोणत्या साहित्याची किती स्थानिक खरेदी झाली? त्यासाठी किती निधी खर्च करण्यात आला? प्रत्यक्ष खरेदी दर आणि बाजारभाव यामध्ये किती फरक होता? कोणत्या पुरवठादारांकडून वारंवार खरेदी करण्यात आली? या व्यवहारांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण झाले आहे का? या सर्व प्रश्नाबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती आधीच चिंताजनक आहे.
महसूल वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसरीकडे खरेदी प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमिततेमुळे कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होत असेल, तर तो केवळ गंभीर विषय नाही, तर प्रशासनातील बेफिकीरी आणि बेपर्वाईचेही द्योतक आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. सार्वजनिक निधीतील प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या विश्वासाशी जोडलेला असतो. त्यामुळे त्याच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. दर करार रखडणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा परिणाम आहे की, त्यामागे काही आर्थिक हितसंबंध कार्यरत आहेत, याचा शोध घेणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.
यासाठी गेल्या काही महिन्यांतील सर्व स्थानिक खरेदी आदेश, कोटेशन, निविदा प्रक्रिया, पुरवठादारांची निवड, बाजारभाव, प्रत्यक्ष खरेदी दर आणि देयकांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे. याशिवाय, प्रलंबित दर करार तातडीने पूर्ण करून भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही, यासाठी स्पष्ट आणि कालबद्ध यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे; अन्यथा ‘तातडीच्या खरेदी’च्या नावाखाली सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असल्याचा संशय अधिक बळावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे तिच्या आर्थिक व्यवहारांतील प्रत्येक निर्णय पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जनहिताचा असणे ही काळाची गरज आहे. आता प्रशासनाने केवळ स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून आवश्यक ती कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. कारण दर करारातील प्रत्येक दिवसाचा विलंब हा एसटीच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार ठरू शकतो. याच अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारकडून एसटीला विविध स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देताना राज्याच्या वित्त विभागाकडून आर्थिक शिस्तीवर सातत्याने भर दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात त्या शिस्तीला छेद देणाऱ्या घटना घडत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला केवळ प्रशासकीय दिरंगाई म्हणायचे की, स्थानिक पातळीवरील खरेदीला जाणीवपूर्वक मोकळे रान मिळाले असे म्हणायचे, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे.
(लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
