सह-मालकीची मालमत्ता विकायचे नियम
आपल्या देशात संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवरून होणारे वाद अगदी सामान्य आहेत, विशेषतः कुटुंबांना घरे किंवा जमिनी वारसा हक्काने मिळतात व मालकी हक्काची औपचारिक विभागणी होत नाही. अशा परिस्थितीत, सामान्य प्रश्न उद्भवतो की एक सह-मालक इतरांना माहिती न देता किंवा त्यांची संमती न घेता मालमत्ता विकू शकतो का? तुमच्या सोबत किंवा आसपास असं घडत असेल तर इतरांकडे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत?
Billionaire Divorce: आयुष्यभर कमावलं, घटस्फोटात गमावलं! दक्षिण कोरियात अब्जाधीशाचा घटस्फोट, पत्नीला देणार 944 अब्ज वोनची पोटगी
मालमत्तेचा काही भाग त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्यास, ते संपूर्ण मालमत्ता विकू शकतो, असं बऱ्याच लोकांना वाटतं पण भारतीय कायद्यात या उलट तरतूद केली आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 चे कलम 44 या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली गेली आहे. त्याचवेळी, अलीकडच्या न्यायालयीन निर्णयांनुसार सह-मालक केवळ आपला अविभाजित हिस्सा हस्तांतरित करू शकतो आणि इतर सह-मालकांच्या संमतीशिवाय संपूर्ण मालमत्ता विकल्यास कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, प्रकरणाचे कायदेशीर परिणाम समजून घेतले पाहिजे.
परवानगीशिवाय संयुक्त मालमत्ता विकता येत नाही
भारतीय कायद्यानुसार मालमत्तेच्या सह-मालकाला आपला अविभाजित हिस्सा हस्तांतरित करण्याची परवानगी आहे, पण सर्व सह-मालकांच्या संमतीशिवाय संपूर्ण मालमत्ता कायदेशीररित्या विकू शकत नाहीत. तुमचा भाऊ किंवा बहीण, जोडीदार, व्यावसायिक भागीदार किंवा इतर कोणताही सह-मालक तुमच्या परवानगीशिवाय संयुक्त मालमत्ता विकायचा प्रयत्न करत असल्याचं तुमच्या निदर्शनास आलं तर, तात्काळ कारवाई केल्यास तुमच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण होऊ शकते असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात.
अशा परिस्थितीत, सर्वप्रथम सहमालक नेमकं काय करण्याचा प्रयत्न करत आहेत याची खात्री करा. सहमालक केवळ आपला अविभाजित हिस्सा विकत आहे की संपूर्ण मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे तपासा.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882 च्या कलम 44 नुसार, सह-मालक कायदेशीररित्या मालमत्तेतील फक्त आपलाच वाटा विकू शकतो, इतर सह-मालकांचा हिस्सा हस्तांतरित करू शकत नाही. मालमत्तेची विभागणी झाली नसल्यास खरेदीदाराला फक्त विक्रेत्याचा अविभाजित वाटा मिळतो, मालमत्तेच्या कोणत्याही विशिष्ट भागाचा विशेष ताबा मिळत नाही.
मालमत्तेची विक्री थांबवायला काय करायचे?
तुम्हाला वाटत असेल की मालमत्तेची विक्री अटळ आहे तर, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 नुसार दिवाणी न्यायालयातून अंतरिम किंवा कायमचे स्टे (स्थगिती) ऑर्डर घेऊ शकता.
अशाप्रकारे, मालकी हक्काचा वाद सुटेपर्यंत स्थगिती आदेश सह-मालकाला विक्री करण्यापासून रोखू शकतो, तरीही न्यायालये सामान्यतः अर्जदाराचे मालमत्तेत प्रथमदर्शनी मालकी हक्क आहेत का? आणि व्यवहाराला परवानगी दिल्यास भरून न येणारे नुकसान होईल का? याचा विचार करतात. विक्री पूर्ण झाल्यानंतर आव्हान देण्यापेक्षा मालमत्तेची नोंदणी होण्याआधीच स्टे ऑर्डर मिळवणं फायदेशीर ठरेल.
संयुक्त-मालकीची संपत्ती आधीच विकली गेली असेल तर काय?
तुमच्या परवानगीशिवाय आधीच मालमत्ता विकली गेली असली तरीही कायदेशीर उपाय आहेत. सह-मालक विशिष्ट निवारण कायदा, 1963 अंतर्गत विक्रीपत्र रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ शकते आणि मालकी हक्क घोषित करण्याची कोर्टाकडे विनंती करू शकता.
याशिवाय समजा एखाद्या व्यवहारात बनावट, फसवणूक किंवा दुसऱ्याच्या नावाने सही करून मालमत्ता विकली गेली तर भारतीय दंड संहिता, 2023 च्या संबंधित तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाई देखील सुरू केली जाऊ शकते.
खरेदीदारांनाही सावधगिरीचा इशारा
दुसरीकडे, संयुक्त-मालकीची मालमत्ता खरेदी करताना खरेदीदारांनीही सावधिगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. केवळ एका सह-मालकाकडून मालमत्ता खरेदी केल्यास सामान्यतः केवळ त्या व्यक्तीचा कायदेशीर हिस्सा हस्तांतरित होतो, त्यामुळे आपोआप संपूर्ण मालमत्तेची विशेष मालकी मिळत नाही. होम लोन मंजूर करण्यापूर्वी बँका मालकी हक्काच्या पडताळणीचा आग्रह करतात आणि अनेक प्रकरणांमध्ये सर्व सह-मालकांकडून संमती किंवा हक्कमुक्ती पत्रांची मागणी करणे यामागे एक कारण आहे.

