दुसऱ्या दिवशी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी अचानक धडक मारली. त्यानंतर मात्र या आंदोलनाची दखल घेतल्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय राहिलेला नाही. गेले २२ दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे झालेला काणाडोळा आणि नंतर दिल्ली पोलिसांच्या अगोचरपणामुळे सरकारवर ही वेळ आली.
‘नीट’मधील पेपरफुटीच्या विरोधात ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’ने पुकारलेल्या आंदोलनात बेमुदत उपोषणाला बसलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना ‘जंतर मंतर’येथून हटवल्यानंतर ‘सीजेपी’च्या वतीने संसद भवनावर काढलेल्या मोर्चासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जमा झाले होते. त्या मोर्चात वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिसांनी लाठीमार केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. त्यामध्ये ६५ विद्यार्थी जखमी झाले असून, काहींची प्रकृती गंभीर आहे. या वेळी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचीही काही दृश्ये पाहावयास मिळाली. दोन्ही बाजूंनी याविषयी उलटसुलट माहिती देण्यात येते.
‘दगड भरलेल्या पिशव्या असलेल्या काही मोटारींबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती,’ असे ‘सीजेपी’चे नेते सांगतात. त्यामुळे या आंदोलनात कोणी समाजकंटक शिरले असतीलच, तर त्यांची कसून चौकशी झाली पाहिजे. मुळात गेले २२ दिवस शांततामय मार्गाने गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची वेळीच दखल घेतली असती, तर दिल्लीतला गोंधळ नक्कीच टाळता आला असता. मात्र, कोणी मागितला म्हणून राजीनामा वगैरे देण्यासारखे विचार या सरकारच्या मनाला शिवतही नसतात आणि मागण्यांवर चर्चा करण्यापेक्षा ‘झुकेगा नही,’ ही प्रतिमा जपण्यास सध्या सर्वाधिक महत्त्व आहे, हे अननुभवी विद्यार्थ्यांनी कदाचित लक्षात घेतले नसावे! प्रत्यक्ष मोर्चामधील परिस्थितीच्या हाताळणीबाबत अननुभवी विद्यार्थी नेत्यांइतकाच दोष दिल्ली पोलिसांकडेही जातो.
मुला-मुलींवर केलेल्या निर्दयी लाठीमारानंतरही ‘हे आंदोलन व्यावसायिकरीत्या हाताळले,’ हा पोलिसांचा दावा निव्वळ हास्यास्पद आहे. यापूर्वीही दिल्लीतील विद्यापीठात कथित देशविरोधी घोषणांप्रकरणी अद्यापही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले अपयश आणि विविध विद्यापीठांच्या आवारात शिरून विद्यार्थ्यांवर केलेल्या लाठीमाराच्या घटना दिल्ली पोलिसांच्या ‘व्यावसायिक हाताळणी’चे पितळ उघडे पाडण्यास पुरेशा आहेत.
आजवर विद्यार्थिकेंद्री असलेल्या या आंदोलनाला आता उघड राजकीय वळण लागले आहे. एकीकडे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या सर्व खासदारांनी ‘जंतर मंतर’ येथे जाऊन ‘सीजेपी’च्या आंदोलकांची विचारपूस केली. मात्र, तेथे न जाता काँग्रेसने थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी हल्लाबोल केला आणि या विषयाचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेतला. त्यामुळे संसदेमध्ये चर्चा होऊन या आंदोलनाची कोंडी फुटेलही; त्यातून विद्यार्थीवर्गाच्या हाती भरीव काही लागावे, ही अपेक्षा आहे. मात्र, या आंदोलन-प्रतिआंदोलनांमुळे विरोधकांच्या गोटात वेगळेच महाभारत सुरू झाले आहे.
पंतप्रधान आणि काँग्रेस यांच्यात ‘छुपा समझोता’ झाल्याचा आरोप करणारे अरविंद केजरीवाल यांना त्यातून मिरच्या झोंबल्याचे दिसून येते. या आंदोलनांवर सत्ताधारी नेते ‘राजकीय ब्लॅकमेलिंग’चा आरोप करीत आहेत; महाराष्ट्रातील काही नेते विद्यार्थ्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधून राजापेक्षा राजनिष्ठ असल्याचा आव आणत आहेत. मात्र, आज सत्तापदांवरील अनेक जण विद्यार्थी आंदोलनातूनच पुढे आले आहेत; किमान त्यांना तरी विद्यार्थ्यांच्या भावनांची दखल घ्यावी, असे वाटत नसेल का?

