सेक्शन 143 (1)(a)
जर तुम्हाला आयकर विभागाकडून सेक्शन 143 (1)(a) अंतर्गत नोटीस आली असेल तर घाबरून जाण्याचे काही विशेष कारण नाही. जेव्हा तुम्ही ITR मध्ये भरलेली माहिती आणि आयकर विभागाकडे असलेली तुमची माहिती यात फरक आढळून येतो तेव्हा अशा प्रकारची नोटीस पाठवली जाते. एकंदरीत, टीडीएस, टीसीएस किंवा उत्पन्नामध्ये असलेला मिसमॅच या नोटिशीचे मुख्य कारण असते.
Section 139 (9)
जर तुम्ही भरलेल्या आयटीआर मध्ये त्रुटी असतील किंवा तुमचा आयटीआर योग्य पद्धतीने भरला गेला नसेल तेव्हा सेक्शन 143 (1)(a) अंतर्गत नोटीस बजावली जाते. जर एखाद्या करदात्याला अशा प्रकारची नोटीस येते त्यावेळी पंधरा दिवसांच्या आत आयटीआर मध्ये असणाऱ्या त्रुटी सुधारावे लागतात.या त्रुटींमध्ये चुकीचा आयटीआर फॉर्म भरणे किंवा काही आवश्यक डिटेल्स भरायचे राहून जाणे अशा चुकांच्या समावेश आहे.
Section 142 (1)
जेव्हा आयकर विभागाला तुमच्याबद्दल आणखीन माहिती हवी असते तेव्हा आयकर विभागाकडून सेक्शन 142 (1) अंतर्गत नोटीस पाठवण्यात येते. तसेच अतिरिक्त माहिती पुरवण्यासाठी करदात्याला आयकर विभागाकडून एक ठराविक मुदत देण्यात येते. त्या मुदतीच्या आत मागण्यात आलेली माहिती आयकर विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक असते. ही माहिती साधारणतः ई-फाइलिंग पोर्टलच्या माध्यमातून जमा करता येते.
सेक्शन 143 (2)
जेव्हा आयकर विभागाकडून सेक्शन 143 (2) अंतर्गत नोटीस पाठवली जाते तेव्हा तुम्हाला एखाद्या सीएची गरज पडू शकते. ही नोटीस म्हणजे आयकर विभागाला तुमच्या आयटीआरची तपासणी करायची आहे. ही नोटीस गंभीर प्रकारात मोडते.
सेक्शन 148
जेव्हा तुम्ही तुमचे उत्पन्न आयकर विभागाकडून लपवता किंवा आयकर विभागाला तुम्ही एखादे उत्पन्न लपवण्याचा संशय असतो अशावेळी सेक्शन 148 अंतर्गत नोटीस पाठवली जाते. ही नोटीसही गंभीर प्रकारातील असून यासाठी सीएची गरज पडू शकते.
सेक्शन 245
जेव्हा तुमच्या रिफंडमधून मागील वर्षाचे थकीत कापले जाते तेव्हा सेक्शन 245 अंतर्गत नोटीस येते. समजा, तुम्हाला यंदाच्या वर्षी आयकर विभागाकडून 20,000 रुपयांचे रिटर्न मिळणार आहे. पण तुमच्या गेल्या वर्षीचे 15,000 रुपयांचे देय कर थकीत असल्यास ती 15,000 रुपयांची रक्कम तुमच्या यंदाच्या रिफंडमधून वसूलण्यात येईल आणि तुम्हाला रिफंड म्हणून 20,000 रुपयांऐवजी फक्त 5,000 रुपये मिळतील.
सेक्शन 154
जर तुम्हाला आयकर विभागाकडून आलेल्या ऑर्डरमध्ये एखादी स्पष्ट गणिती असेल तर ती दुरुस्त करण्यासाठी सेक्शन 154 अंतर्गत नोटीस बजावली जाते. समजा, तुमचा देयकर 10,000 रुपये आहे परंतु गणितात ती 15,000 दाखवण्यात आली आहे तर अशावेळी सेक्शन 154 अंतर्गत नोटीस पाठवली जाते.
सेक्शन 263 अंतर्गत येणारी नोटीस गंभीर प्रकारात मोडते आणि अशावेळी सीएची गरज भासू शकते. जेव्हा अधिकाऱ्याने दिलेला ऑर्डर चुकीचा असतो आणि त्यामुळे सरकारच्या महसुलाचा नुकसान होतो तेव्हा रिविजन म्हणून ही नोटीस पाठवली जाते.
लेखकाबद्दलदिवेश चव्हाणदिवेश दिनेश चव्हाण हे मराठी पत्रकार असून ते सध्या महाराष्ट्र टाइम्स येथे कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत आहेत. ऑगस्ट 2026 पासून ते महाराष्ट्र टाइम्स येथे अर्थ, पर्सनल फायनान्स आणि देश-विदेशातील बातम्यांसंबंधित लेखन करत आहेत. शेअर बाजारातील घडामोडी, बँकिंग, नवे आर्थिक धोरण आणि तांत्रिक नियम अतिशय सोप्या भाषेत आणि सविस्तर पद्धतीने समजावून सांगणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.
यापूर्वी ते नवराष्ट्र या मराठी वेबसाइटसाठी कंटेंट रायटर म्हणून काम करत होते. या काळात त्यांनी अर्थ, व्यवसाय, करिअर आणि नोकरीसह विविध क्षेत्रातील घडामोडींचे वार्तांकन केले आहे. यासोबतच काल्पनिक कथा लेखन आणि एखाद्या कथेचे स्वारस्यपूर्ण विश्लेषण करण्यातही ते पटाईत आहेत.
त्यांचे शिक्षण ठाणे येथील जोशी बेडेकर महाविद्यालयात झाले. याच ठिकाणी त्यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांच्याकडे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया अँड मास कम्युनिकेशन ही पदव्युत्तर पदवी आहे. विविध विषयांवर अचूक आणि विश्वासार्ह बातम्या पुरवणे हा त्यांच्या लेखन, पत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचकांना दर्जेदार माहिती देऊन त्यांना जागतिक घडामोडींविषयी जागरुक ठेवणे हा त्यांचा हेतु आहे.
जोशी बेडेकर महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना महाविद्यालयीन वार्षिक अंक Rta मध्ये इंग्रजी रिपोर्टींग विभागाचे हेड म्हणून त्यांनी कारोभार सांभाळला आहे.… आणखी वाचा
