Ganeshotsav 2026: ‘पीओपी’ला विरोधच! नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन नको; याचिकाकर्त्यांची भूमिका – mumbai hc plea seeks ban on immersion of tall pop ganesh idols in natural water bodies

नदी, तलावांतील विसर्जनामुळे तर पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून राज्य सरकारचे धोरण चुकीचे असून कोणत्याच ‘पीओपी’ मूर्तीचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन होणे योग्य होणार नाही, असा तीव्र विरोध याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दर्शवला.

Jayant Patil : भाजपश्रेष्ठींचा विरोध मावळावा, जयंत पाटलांचे फडणवीसांना साकडे? ‘वर्षा’वर तासभराच्या बैठकीने चर्चांना उधाण
‘पीओपी बंदी’च्या कठोर अंमलबजावणीने गेल्या वर्षी वाद निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने तज्ज्ञांचा अहवाल मिळवून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) विनंती केल्यानंतर, १२ मे २०२० रोजीची ‘पीओपी’विषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात असल्याची भूमिका ‘सीपीसीबी’ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. त्याला रोहित जोशी यांच्यासह अन्य काही पर्यावरणप्रेमी आणि शाडूच्या मातीने मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी सुधारित जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

पीओपी गणेशमूर्तींची पुनर्प्रक्रिया करण्याविषयी पथदर्शी प्रकल्प राबवणार असल्याने यंदाच्या उत्सवासाठीही सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन होण्याची पद्धत सुरू ठेवू द्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने मागील सुनावणीत न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मांडली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी बुधवारच्या सुनावणीत त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. ‘निर्मिती व विक्रीला परवानगी दिल्यास उत्सव काळात विसर्जनावर नियंत्रण, नियमन ठेवणे अत्यंत कठीण होते. म्हणूनच पूर्ण बंदीची भूमिका पूर्वी सीपीसीबीने घेतली होती.

Juhu Beach: ‘जुहू’ला कचऱ्याचा विळखा! दररोज 350 मेट्रिक टन उकिरडा; महापालिकेवर टीकेचे बाण
आमची मार्गदर्शक तत्त्वे ही पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्रीबाबत नसून केवळ विसर्जनाबाबत आहेत. तसेच ती मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात असून वैधानिक नाहीत, अशी भूमिका ‘सीपीसीबी’तर्फे अॅड. अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी मांडली. तर, ही मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे कायदेमंडळाने केलेला कायदा नाही. तसेच ‘सीपीसीबी’ला बंदीचा आदेश काढण्याचा अधिकारही नाही, असे म्हणणे पीओपी मूर्तीकारांच्या संघटनांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर व उदय वारुंजीकर यांनी मांडले. दरम्यान, याप्रश्नी आज, गुरुवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे.

Delimitation Bill: …तर आम्ही 24 तासांत भूमिका मांडू! मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत खासदार सुप्रिया सुळेंचं सूचक विधान
‘सीपीसीबीने अचानक भूमिका बदलली’
‘सन २०१२पासून २०२५च्या सुरुवातीपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याची ‘सीपीसीबी’ची भूमिका होती. त्याआधारेच न्यायालयांनी पीओपीविरोधात आदेश केले. मात्र, गेल्या वर्षी ‘सीपीसीबी’ने अचानक भूमिकेत बदल केला. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आला. त्यामुळे निर्णय समितीचा की स्वतःचा हे ‘सीपीसीबी’ने स्पष्ट करायला हवे’, असे म्हणणे अॅड. देसाई यांनी मांडले.