G7 Summit 2026: अमेरिकेबरोबर करार करताना आपल्या आर्थिक, सामरिक आणि शेतीविषयक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्याशी वाटाघाटी करणे सोपे नसल्याचे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी करणे सोपे नसल्याचा अनुभव आहे. कोणताही करार करताना राष्ट्रप्रमुख आपल्या देशाच्या वाट्याला काय येईल हे पाहत असतो; परंतु अमेरिकेला पुन्हा महान बनविण्याच्या कल्पनेने पछाडलेले ट्रम्प आपल्या पदरात अधिकाधिक पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची प्रक्रिया दीर्घ काळ लांबण्याचे कारणही हेच आहे. अमेरिकी शेतीमालाला भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यापासून भारताच्या इंधनखरेदीचा प्राधान्यक्रम बदलण्यापर्यंतचे मुद्दे या करारात असल्याने उभयपक्षी मान्य असा तोडगा अद्याप निघालेला नाही. मात्र, तो दृष्टिपथात असल्याचे संकेत मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीत दिले गेले. दक्षिण कोरिया, जपान आदी घट्ट मैत्री असलेल्या देशांबरोबरील व्यापार करारांत, या दोन्ही देशांनी अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करण्याला आणि इंधनाच्या खरेदीला मान्यता दिली होती.
मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीला ताजी पार्श्वभूमी होती, ती पश्चिम आशियातील युद्धाची. या युद्धाची समाप्ती झाली असून, अमेरिका आणि इराण सहमती करारावर आता सह्या करतील. या युद्धाचा फटका अन्य देशांप्रमाणे भारताला बसलाच; सोबत जीवितहानीही सहन करावी लागली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात भारतीय जहाजावरील तिघांचा मृत्यू झाला. त्यावर देशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्याबद्दल अमेरिकेने ना दिलगिरी व्यक्त केली, ना खंत. मोदींबरोबरील भेटीतही ट्रम्प यांनी याबाबत खंत व्यक्त केली नाही.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दलची चिंता पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्यासमोर उपस्थित केली. त्यावरील ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया खेद दर्शविणारी नव्हती. मात्र, अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांच्याप्रमाणे त्यांनी या प्रकरणी कठोर वक्तव्य केले नाही. अमेरिकी निर्बंधांचे उल्लंघन करून होणारी बेकायदा कृत्ये सहन केले जाणार नसल्याचे रुबियो यांनी म्हटले होते. आपण आठ युद्धे थांबविल्याचा दावा ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा केला; परंतु या वेळी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील गेल्या वर्षीचे युद्ध थांबविल्याचा पुनरुच्चार केला नाही. गेल्या वर्षभरात ट्रम्प यांनी अनेकदा हा दावा केला असून, भारताने तो कधीच उचलून धरलेला नाही. मोदींबरोबरील भेटीत याचा उल्लेख न करून ट्रम्प यांनी एक प्रकारे भारतीयांच्या याबद्दलच्या भावनेची दखल घेतली.
आयातशुल्क, रशियाकडून इंधनखरेदी, ‘एचवन बी’ व्हिसा, व्यापार करार, ट्रम्प यांची उलट सुलट वक्तव्ये आदींमुळे गेले वर्षभर भारत आणि अमेरिका यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. मोदी-ट्रम्प यांच्यातील चर्चेमुळे तो काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. एका अर्थाने बर्फ वितळू लागले, असे म्हणता येईल. दोन्ही देशांमधील संबंधांत मोठ्या प्रमाणावर वितुष्टता नाही. दोन्ही देशांचे परस्परांत हितसंबंधही आहेत. उच्च शिक्षणासाठी प्रतिभावान भारतीय विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती अमेरिकेलाच आहे. अमेरिकेत मूळ भारतीय वांशिकांनी आपले एक स्थान निर्माण केले आहे. अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठ खुणावते आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्यात उभयपक्षी हित आहे. मोदी-ट्रम्प चर्चेत अनेक मुद्दे आले. दोन्ही देशांमध्ये सर्वसमावेशक अशा प्रकारची आर्थिक, सामरिक अशी भागीदारी दृढ करण्याचा संकल्पही सोडला गेला. ट्रम्प यांच्या स्तुतिसुमनांनी खूश न होता हा संकल्प प्रत्यक्षात आणताना भारताच्या हितांना धक्का लागणार नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

