EPF Wage Ceiling Hike News 2026: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने EPF वेतन मर्यादा 25000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या अधीन असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देखील या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास एप्रिल 2027 पासून अधिक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी अनिवार्य पीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत येऊ शकतील.

EPF किमान वेतन मर्यादा वाढ मंजूर
होय, अर्थ मंत्रालयाने ईपीएफ अंतर्गत पगाराची कमाल मर्यादा दरमहा 15000 रुपयांवरून 25000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. यामुळे लवकरच दरमहा 25000 रुपयांपर्यंत पगार असलेले अधिक कर्मचारी EPF आणि पेन्शन योजनेअंतर्गत सामील केले जातील. मात्र, हा बदल अद्याप लागू झालेला नसून याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
New Labour Code: पगारवाढ होऊनही CTC च्या तुलनेत हातात कमी पगार का? लेबर कोडमुळे तुमच्या टेक-होम सॅलरीपासून ते ग्रॅच्युइटीपर्यंत काय-काय बदललं
तब्बल 12 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर हा बदल होत असून याआधी सप्टेंबर 2014 मध्ये सरकारने ईपीएफचे वेज सिलिंग 6500 रुपयांवरून 15000 रुपयांपर्यंत वाढवले होते. तर आता अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. सध्या 15000 रुपयांपर्यंत मासिक मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ आणि ईपीएस अंतर्गत समावेश करणे अनिवार्य आहे, तर मंत्रिमंडळानेही हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास एप्रिल 2027 पासून दरमहिना 25000 रुपये पगार असणाऱ्यांनाही पीएफ आणि पेन्शनचा फायदा मिळू शकेल.
या बदलांचा कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच पण, यासोबतच यामुळे नियोक्त्यांवरील कंप्लायन्स खर्चही वाढेल, कारण कंपन्यांना त्यांच्या वेतनपटावरील अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ आणि पेन्शनमध्ये अनिवार्य योगदान द्यावे लागेल.
नवा ईपीएफ नियम कधी लागू होईल?
सध्या केवळ अर्थ मंत्रालयाने प्रस्ताव मान्य केला आहे आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही नवीन नियम लगेच लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कंपन्या आणि नियोक्त्यांना वेतन प्रणाली, अनुपालन प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक कार्यपद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी वेळ लागेल त्यामुळे, नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी सरकार ट्रांजिशन कालावधी देऊ शकते.
नवीन ईपीएफ वेतन मर्यादा 1 एप्रिल 2027 पासून लागू केली जाऊ शकते, पण मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि कंपन्यांच्या तयारीवर अवलंबून अंतिम तारीख निश्चित केली जाईल.
8th Pay Commission: जितका जास्त बेसिक पगार तितका मोठा फायदा; 3%, 5% अन् 6% वार्षिक इन्क्रीमेंटमुळे तुमच्या पदासाठी किती असू शकते नवी पगारवाढ
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा मिळेल?
सध्या फक्त 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना हा नियम लागू होतो, तर लहान संस्था स्वतःहून EPFO मध्ये सामील होण्याचा पर्याय निवडू शकतात मात्र अनिवार्य नाही. याशिवाय ही प्रक्रिया प्रामुख्याने संघटित खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, म्हणजेच संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होतो. केंद्र सरकारी कर्मचारी एका वेगळ्या निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत येतात, त्यामुळे त्यांना EPS चे नियम लागू होत नाहीत.

