ही माहिती जाहीर झाल्यावरच त्याचे नेमके लाभ समोर येतील. परंतु, गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने दिलेल्या फटक्यातून सावरत असतानाच यंदा दुष्काळी स्थितीच्या छायेत असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची या थकबाकीतून सुटका होण्याची आशा या घोषणेमुळे निर्माण झाली आहे. शेतीपंपांसाठीच्या अनियमित वीजपुरवठ्याने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज पुरवण्याची दुसरी घोषणाही लाभदायक आहे. सध्या भारनियमनामुळे सुरू असलेली संतप्त शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर बारा तास विजेची घोषणा प्रत्यक्षात येणे महत्त्वाचे आहे.
शेतीचा वीजपुरवठा, हा अनेक दशके चर्चा-वादांचा विषय. विधानसभेच्या निवडणुकीत तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांनसाठी ‘ मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ’ लागू केली; त्यामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांना चालू वीजबिले येत नाहीत. मात्र, जुन्या बिलांची थकबाकी मोठी होती आणि ती वसूल होण्याची शक्यता अत्यल्प होती. शेतकऱ्यांच्या बिलांमध्ये थकबाकी दिसत असल्याने त्यांना नवी वीजजोडणी घेण्यात किंवा क्षमतावाढ करण्यात अडचणी येत होत्या, तर दुसरीकडे ताळेबंदात दिसणारा शेतीपंपांच्या वीजबिलांच्या थकबाकीचा डोंगर, ही ‘महावितरण’पुढील डोकेदुखी ठरली होती. अश्वशक्तीनुसार आकारण्यात आलेली ही बिले वादाचा विषय ठरली होती. कमी वीजवापर असतानाही अव्वाच्या सव्वा वीजबिले येत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या.
राज्य वीज नियामक आयोगाने नियुक्त केलेल्या कार्यगटांनी केलेल्या अभ्यासातही अशा बाबी आढळल्या होत्या. दुसरीकडे वीज वितरणातील गळती व चोरीचे प्रमाण १५ ते २० टक्क्यांवर पोहोचले होते; मात्र ते झाकण्यासाठी हा सर्व वीजवापर शेतीपंपांच्या बिलांमध्ये समाविष्ट करून तो शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात येतो, असे आरोप अनेक शेतकरी नेते आणि वीजतज्ज्ञांनीही केले होते. ‘सरकार सावकारी पद्धतीने वीजबिलांची वसुली करते,’ असे आरोप फडणवीस यांनी पूर्वी विरोधात असताना केले होते आणि मध्य प्रदेशाने दिलेल्या अशा माफीचाही हवाला त्यांनी दिला होता.
एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा अशा पद्धतीने आलेली बिले भरण्यास विरोध होता. त्यामुळे ही थकबाकी वाढत गेली. ‘महावितरण’ची एकूण थकबाकी ८० हजार कोटी रुपयांच्या वर पोहोचलेली असताना त्यात शेतीपंपांच्या थकबाकीचे प्रमाण कागदावर तरी मोठे दिसत होते; तिचा निपटारा कधी तरी करावाच लागणार होता. अखेरीस सरकारने ही थकबाकी माफ करून शेतकरी आणि ‘महावितरण’लाही दिलासा देऊन स्वार्थ आणि परमार्थही साधला, असे म्हणता येईल.
अशा योजनांसाठी पैसे कोठून आणायचे, हा लाखमोलाचा प्रश्न. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने’साठी सरकारने २५ हजार कोटी रुपयांची आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार वीजबिलांच्या थकबाकीमाफीसाठी ४८ हजार कोटी रुपये उभारावेे लागतील. सरकारने ‘महावितरण’ला अनुदान देणे, केंद्राच्या योजनांतून साह्य किंवा घरगुती-व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजदरात वाढ करून हा तोटा भरून काढणे असे पर्याय आहेत.
महावितरण’ची फेररचना करून, शेतीसाठी स्वतंत्र कंपनीच्या स्थापनेतूनही काही भरीव व्यवस्था उभी राहणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीजबिलांत माफी किंवा विविध कारणांमुळे अनुदान हे मार्ग अडचणीत नक्कीच आधार देतात; मात्र त्यावर सर्वस्वी अवलंबून राहता येणार नाही; त्यासाठी शेती फायद्यात येणे, हाच एकमेव आणि शाश्वत उपाय असून, आज ना उद्या त्याच मार्गाने जावे लागणार आहे.

