भारतातील समकालीन घडामोडींकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तात्पुरता प्रश्न किंवा विद्यार्थ्यांचे भावनिक आंदोलन म्हणून पाहणे ही आताची सर्वांत मोठी बौद्धिक आणि राजकीय गल्लत ठरेल. सध्या देशाच्या रस्त्यांवर उतरलेला, घोषणा देणारा आणि आपल्या हक्कांसाठी लाठ्या-काठ्या झेलणारा युवा हा केवळ गर्दीचा किंवा मतपेटीचा भाग नाही. हा युवा उद्याच्या भारताची नवी राजकीय व्याख्या लिहू पाहणारा एक स्वायत्त ‘डिसायडिंग फॅक्टर’ बनला आहे.
राष्ट्रीय परीक्षा पद्धतींमधील संरचनात्मक त्रुटी, ‘नीट’ परीक्षेतील कथित पेपर लीकचे सत्र व नोकरभरती प्रक्रियांचा बोजवारा यांमुळे आजचा तरुण रस्त्यांवर उतरला आहे. सध्याचे हे आंदोलन म्हणजे केवळ एका परीक्षेच्या गोंधळापुरते मर्यादित नसून, गेली अनेक वर्षे तरुणांच्या मनात साचलेल्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि संरचनात्मक अनास्थेचा महाविस्फोट आहे.
समाजशास्त्रीय, घटनात्मक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले, तर हा लढा भारतीय लोकशाहीच्या एका नव्या प्रगल्भ पर्वाची नांदी ठरत आहे. आपण सध्या ज्या अभूतपूर्व सामाजिक स्थित्यंतरातून जात आहोत, त्याला मी ‘द अस्पिरेशनल डिस्कनेक्ट’ असे संबोधतो. आज एका बाजूला नव्या पिढीच्या जागतिक दर्जाच्या आकांक्षा आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला अत्यंत जीर्ण, भ्रष्ट आणि कालबाह्य झालेली प्रशासकीय व न्यायिक व्यवस्था उभी आहे.
सुरू असलेल्या या आंदोलनाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे मूळ थेट शिक्षणाशी, रोजगाराशी आणि सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जोडलेले आहे. जेव्हा परीक्षा पद्धती, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि पारदर्शकता एकामागून एक कोलमडतात, तेव्हा त्याचा फटका केवळ उच्चभ्रू वर्गाला बसत नाही. तो आघात देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय, कष्टकरी, शेतकरी आणि वंचित समूहातील लोकांच्या जगण्यावर होतो.
प्रतिकूल परिस्थितीशी लढा देऊन, शहरात दहा बाय दहाच्या खोलीत राहून, दिवस-रात्र अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जेव्हा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो, तेव्हा ते आंदोलन प्रत्येकाचे वैयक्तिक दुःख बनून समोर येते. शिक्षण हीच ज्यांची एकमेव शिडी आहे, त्या शिडीचा पायाच जर भ्रष्टाचाराने आणि अनास्थेने कमकुवत केला, तर तरुणाई रस्त्यावर उतरणारच ना!
महाराष्ट्राच्या मातीला छत्रपती शाहू, फुले दाम्पत्य, डॉ. आंबेडकरांचा वारसा मिळाला आहे. या सगळ्यांनी शिक्षण आणि रोजगाराला सामाजिक परिवर्तन आणि मानवी मुक्तीचे मुख्य हत्यार मानले. आता सुरू असलेला युवकांचा संघर्ष हा त्याच ऐतिहासिक वारशाची आधुनिक, व्यापक आवृत्ती आहे. हा युवा आपला हक्क दयेच्या रूपात नाही, तर भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्काच्या आणि न्यायाच्या रूपात मागत आहे. हा लढा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून, तो या देशातील लोकशाही मूल्ये जिवंत ठेवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
विघटनाच्या राजकारणापलीकडची ‘युनिक सॉलिडारिटी’
या संघर्षाचे सर्वात देदीप्यमान आणि ऐतिहासिक अंग म्हणजे यात दिसून येणारी अभूतपूर्व आणि व्यापक एकता; म्हणजेच ‘युनिक सॉलिडारिटी’ होय. आजवर भारतीय राजकारणाला आणि समाजकारणाला पोखरणाऱ्या लिंग, जात, धर्म, प्रांत, भाषा आणि संस्कृतीच्या सर्व पारंपरिक भिंती या आंदोलनाने एका झटक्यात भुईसपाट केल्या आहेत.
भारताची जी मूळ ओळख, लोकशाहीवादी रचना आणि आत्मा आहे, ती म्हणजे ‘विविधतेत एकता.’ त्याच उदात्त ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे जिवंत दर्शन हा युवा वर्ग रस्त्यांवर घडवत आहे. विघटनाचे, ध्रुवीकरणाचे आणि द्वेषाचे पारंपरिक राजकारण हे या पिढीच्या सामूहिक विवेक आणि जाणीवेपुढे पूर्णपणे अपुरे पडले आहे. हे आंदोलन कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या छत्राखाली किंवा झेंड्याखाली उभे राहिलेले नाही; हीच गोष्ट या आंदोलनाची आणि तरुणांची सर्वात मोठी ताकद ठरली आहे.
या अभूतपूर्व एकतेची खरी ताकद केवळ त्यांच्या संख्येत नसून, रस्त्यांवर उमटलेल्या त्यांच्या मानवी आणि जिवंत कलात्मक आविष्कारात आहे. शहरांच्या भिंतींवर रात्रीतून उगवून व्यवस्थेला जाब विचारणारी ‘ग्राफिटी’, विद्यार्थ्यांच्या हातातले, रात्रीच्या अंधारातही चमकून व्यवस्थेच्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घालणारे उपरोधिक फलक, मनामनांत क्रांतीची ठिणगी पेटवणाऱ्या धारदार घोषणा— या सगळ्यांनी मिळून आंदोलनाचा एक नवाच लोकशाहीवादी पोत तयार केला आहे.
या लढ्याचे सर्वात हृदयस्पर्शी रूप तेव्हा दिसते, जेव्हा संघर्षाच्या मैदानात स्वतः प्रत्यक्ष उतरू न शकलेले समाजघटक वेगवेगळ्या मार्गांनी आपली सहानुभूती व्यक्त करतात. रस्त्यावरून धावणारे फूड डिलिव्हरी करणारे लोक आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या हातात पाण्याच्या बाटल्या आणि फूड पॅकेट्स अत्यंत आपुलकीने देताना दिसतात. हा केवळ चहा-पाण्याचा पुरवठा नसून, विघटनाच्या राजकारणाचे बुरखे फाडून उभा राहिलेला एक नवा ‘नागरिक समाज’ आहे, जो एका पिढीच्या वेदनेला आपल्या देशाची सामायिक वेदना मानत आहे.
या आंदोलनाचे आणखी एक क्रांतिकारी वैशिष्ट्य म्हणजे लिंगभावाच्या पारंपरिक मर्यादा ओलांडून स्त्रियांचा आणि एलजीबीटीक्यूआयए+ घटकांचा महत्त्वाचा सहभाग. हे घटक पितृसत्ता, पारंपरिक व सामाजिक चौकटींना छेद देऊन, घराचा उंबरठा ओलांडून रस्त्यावरील संघर्षाचे मैदान काबीज करत आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये मुली तसेच संवेदनशील तरुणांसाठी शिक्षणाची ही शिडी अत्यंत कष्टाने उपलब्ध झालेली असते. जेव्हा ती शिडी भ्रष्टाचाराने कोलमडते, तेव्हा त्यांचा हा आक्रोश अधिक तीव्र होतो.
या आंदोलनाने केवळ स्त्री-पुरुष समानतेचाच नव्हे, तर मानवी सर्वसमावेशकतेचा एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. येथे कोणत्याही भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन केवळ एक ‘युवा’ आणि ‘नागरिक’ म्हणून सर्वजण एकत्र आले आहेत.
प्रशासकीय पाषाणाविरुद्ध घटनात्मक नैतिकता आणि संस्थात्मक अनास्था
आजची प्रशासकीय व्यवस्था ही डिजिटल युगातील, वेगवान आणि पारदर्शकतेची आकांक्षा बाळगणाऱ्या पिढीला लाल फितीच्या कारभाराने हाताळू पाहत आहे. यालाच मी ‘प्रशासकीय पाषाण’ म्हणतो. येथे संवादाचे सर्व दरवाजे बंद करून सत्तेचा बंदिस्तपणा आणि संस्थात्मक हुकूमशाहीला बळ दिले जाते.
राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात शांततापूर्ण मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला बळाचा वापर आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात घडत असलेल्या घडामोडी या ‘प्रशासकीय पाषाणा’चे जिवंत उदाहरण आहे. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या विरोधातील जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
‘आमचा वेळ वाया घालवू नका आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका, आमच्याकडे व्हिडीओ पाहण्यासाठी वेळ नाही,’ अशी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिपणी व्यवस्थेचा अहंकार आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांमधील वाढती दरी उघडकीस आणते. लोकशाहीचे सर्वोच्च स्तंभच जेव्हा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीच्या विनंतीला ‘वेळ वाया घालवणारी बाब’ म्हणून पाहू लागतात, तेव्हा तरुणांमधील अस्वस्थतेचा वणवा पेटून अधिकाधिक विस्तारत आहे.
कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने, सामंजस्याने आणि तत्परतेने जनतेशी संवाद साधणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने, सरकारने हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याऐवजी स्वतःच्या प्रतिष्ठेचा किंवा अहंकाराचा मुद्दा बनवल्याने आंदोलनाची आग संपूर्ण देशात चिघळत आहे. जेव्हा देशाचे नेतृत्व देशाच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या गैरव्यवहारांवर मौन बाळगते, तेव्हा समाजामध्ये ‘उत्तरदायित्व नसलेले आणि लोकशाही मूल्यांशी फटकून वागणारे सरकार’ अशी एक नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होते. संवादाचा हाच संपूर्ण अभाव आंदोलनाला अधिक तीव्र करणारा ठरत आहे.
या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान देशातील विरोधी पक्षांची भूमिकाही कमालीची विरोधी आणि संभ्रमावस्थेची राहिली आहे. विरोधकांच्या उशिरा आणि चाचपडत आलेल्या प्रतिसादामुळे तरुणांच्या मनात त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत. सध्या काही पक्ष वगळता, विरोधक म्हणून जी आक्रमकता आणि स्पष्ट अजेंडाची गरज आहे, त्याचा अभाव येथे स्पष्टपणे जाणवतो. सुरुवातीला या आंदोलनाचा मुख्य प्रभाव उत्तर आणि मध्य भारतात मोठ्या प्रमाणावर जाणवला, तर दक्षिण भारतात याचे तितकेसे पडसाद उमटले नाहीत. पण हे चित्र आता बदलताना दिसते.
जागतिक विद्यार्थी आंदोलनांचा वारसा आणि महाराष्ट्राचे योगदान
या आंदोलनाकडे आपण एका विलग किंवा प्रादेशिक घटनेच्या रूपात पाहू शकत नाही. जर जागतिक स्तरावर नजर टाकली, तर आजची युवा पिढी प्रस्थापित राजकीय आणि आर्थिक संरचनांविरुद्ध बंड पुकारताना दिसते. इतिहासाचा धागा पकडायचा झाला, तर १९६८ मधील पॅरिसचे ऐतिहासिक विद्यार्थी आंदोलन आणि याच काळातील अमेरिकेतील शिकागोचे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यांची आठवण येणे अपरिहार्य आहे. पॅरिसमध्ये विद्यार्थ्यांनी जुनाट शैक्षणिक व्यवस्था आणि सत्तेच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध अभूतपूर्व ‘युनिक सॉलिडारिटी’ दाखवत संपूर्ण सरकारला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले होते. शिकागोमध्येही तरुणांनी नागरी हक्कांसाठी आणि सत्तेच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध एल्गार पुकारला होता. अशा जागतिक आंदोलनांनी हे सिद्ध केले आहे की जेव्हा लोकशाही धोक्यात येते, तेव्हा केवळ जनता आणि विशेषतः तरुणच संविधानाचे रक्षण करू शकतात.
महाराष्ट्राचा इतिहासही अशा बौद्धिक आणि क्रांतिकारी विद्यार्थी संघर्षांनी समृद्ध आहे. ब्रिटिश काळातील एल्फिन्स्टन कॉलेजमधील वादविवाद सभा असो, तिथूनच उगम पावलेली महाराष्ट्राची प्रबोधन चळवळ असो, किंवा आधुनिक काळातील मराठवाडा विद्यापीठाची ऐतिहासिक नामांतर चळवळ असो—महाराष्ट्राच्या तरुणाईने नेहमीच देशाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला नैतिक व बौद्धिक दिशा दाखवली आहे. आज भारतातील विद्यार्थ्यांमध्ये दिसणारी हीच पक्षनिरपेक्षता आणि तत्त्वनिष्ठ एकता त्या ऐतिहासिक जागतिक व प्रादेशिक आंदोलनांशी साधर्म्य दर्शवणाऱ्या आहेत. अगदी शेजारच्या बांगलादेशातील सरकारी नोकऱ्यांमधील ‘कोटा सिस्टम’ विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी घडवलेली मान्सून क्रांती असो, केनियामध्ये अन्यायी करप्रणालीविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेला युवा असो, वा इंडोनेशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांमध्ये भ्रष्टाचार आणि शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरोधात तरुणांनी पुकारलेला एल्गार असो—या सगळ्या घटना एकाच जागतिक अस्वस्थतेचे संकेत देतात. पारंपरिक राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीच्या संस्था युवकांचे मूळ प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ ठरत आहेत, अशी भावना तरुणांमध्ये निर्माण झाली आहे.
भारतातील हे आंदोलन याच जागतिक मालिकेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा, प्रगल्भ आणि अपरिहार्य भाग आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, आज आपल्या देशात जगातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या आहे. हा युवा वर्ग आता केवळ निवडणुकांमध्ये झेंडे फडकावणारा ‘मतपेटी’ राहिलेला नाही. तो देशाच्या मुख्य राजकीय पटलावरचा सर्वात मोठा ‘डिसायडिंग फॅक्टर’ बनला आहे. सत्ताधारी असो की विरोधक, त्यांनी तरुणांचे मूळ मुद्दे, सांगितले शैक्षणिक प्रश्न, पारदर्शक परीक्षा पद्धती, दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘सन्मानजनक रोजगार’ या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवूनच आपले राजकारण करावे लागेल. आजचा युवा आश्वासनांच्या गाजरांवर किंवा मोफतच्या घोषणांवर जगणारा नाही; तो हक्काची पारदर्शक व्यवस्था मागत आहे. तरुणांचे हे आंदोलन म्हणजे देशाच्या संपूर्ण राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेला मिळालेली एक गंभीर धोक्याची घंटा आहे.
माझ्या मते, हा भारतीय लोकशाहीच्या संरचनात्मक वळणाचा ‘टर्निंग पॉईंट’ आहे. या नव्या निर्णायक घटकाला डावलून किंवा संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मूल्यांना बाजूला सारून भारताच्या भविष्याचे राजकारण करणे आता देशातील कोणत्याही राजकीय शक्तीला कदापि शक्य नाही. लिंगभाव, लैंगिक ओळख, जात, धर्म आणि प्रांताच्या सर्व पारंपरिक मर्यादा ओलांडून उभी राहिलेली ही तरुणाईची सामायिक आणि जिवंत चेतना नव्या भारताच्या निर्मितीची आणि एका नव्या, प्रगल्भ सामाजिक-राजकीय कराराची नांदी ठरेल, यात शंका नाही.
——————————————–
(लेखक वकील असून ‘टीआयएसएस’ मुंबईचे माजी विद्यार्थी आणि अमेरिकेचे ‘क्रेटन पेडेन स्काॅलर आहेत, आयआयटी, दिल्ली येथे ते सीनियर स्कॉलर आहेत.

