सरकारने संवादासाठी दोन पावले पुढे टाकली, हे स्वागतार्हच. विद्यार्थी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेमध्ये त्यांच्या काही मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, प्रारंभीचे मौन, तरुण मुला-मुलींवर निर्दयी लाठीमार आणि राजीनाम्यास नकार अशा वातावरणात हे आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत गेल्याने नव्या उपाययोजनांमधून तरुणाईच्या वादळाला कितपत उतार पडणार, हा प्रश्नच आहे.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (नीट) पेपरफुटीमुळे दिल्लीत पेटलेल्या ठिणगीतून आता देशभरात वणवा पेटला आहे. त्यातच दिल्लीत ‘पॅलेट गन’चा वापर किंवा मुंबईमध्ये मुलांच्या खिशात अमली पदार्थ ठेवण्याच्या पोलिसांच्या धमक्या अशा अगोचरपणाने विद्यार्थ्यांचा संताप अधिकच उफाळला असून देशभरात त्याची धग जाणवत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता दिसू लागल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यमांतून संवाद साधला. त्यामध्ये पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कायदा आणण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानुसार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) या कायद्यात दुरुस्ती करून गुन्हेगारांना दहा वर्षे तुरुंगवास आणि दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे. जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेचेही नियोजन आहे.
दुसरीकडे वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्याने एका आघाडीवर सरकारने सुस्कारा सोडला; तसेच केंद्रीय मंत्री आणि कॉक्रोच जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या चर्चेच्या पहिल्या फेरीत ‘नीट’मधील गैरप्रकारांमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबास अर्थसाह्य आणि दिल्लीतील आंदोलनामध्ये दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यास सरकारने तत्त्वत: मान्यताही दिली . मात्र, प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत; तर राजीनामा हा उपाय नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.
गेल्या २६ दिवसांत विद्यार्थीवर्गातून प्रचंड दबाव असल्याने मुख्य मागणी मान्य न होता माघार घेणे विद्यार्थी नेत्यांसाठीही सोपे नाही. एकीकडे सरकार कठोर कायद्यांची घोषणा करीत असले, तरी उत्तराखंडमध्ये कालच नव्याने आणखी एक पेपरफुटीचा प्रकार घडला; तसेच दोन वर्षांपूर्वीच्या ‘नीट’च्या पेपरफुटीचा सूत्रधार म्हणवला गेलेल्या संजीव मुखियालाच केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ‘पुराव्याअभावी’ ‘क्लीन चिट’ दिली. त्यामुळेच कठोर कायदे केले, तरी पेपरफुटी रोखण्यासाठी ते किती पुरे पडणार, याबाबत शंकाच आहे.
मुळात हे आंदोलन कोणा एका नेत्याच्या आदेशावर चालणारे संघटित आंदोलन नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. देशभरातील विद्यार्थी वर्गाच्या आंदोलनामध्ये काही वेळा अनुभव-नियोजनाची कमी दिसून आली, तरी त्यात उत्स्फूर्ततेचा भाग अधिक आहे, ही गोष्ट ठायीठायी जाणवते. रस्त्यांवरील निदर्शनांइतकाच समाजमाध्यमांतून पडणारा ‘रील्स’चा पाऊस, हे सरकार खडबडून जागे होण्याचे खरे कारण आहे. नव्या पिढीची बिनधास्त भाषा आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवण्याचा पवित्रा यांमुळे भल्याभल्यांची भंबेरी उडाली आहे. या मुलांच्या भाषेत काही वेळा आक्षेपार्ह शब्द आणि आशय आढळल्याने अनेकांना सांस्कृतिक धक्के बसणे आणि त्यावर टीकाही होणे साहजिक आहे. मात्र, केवळ ‘अराजक’ म्हणून त्याला सोडून देणे, ही फसगत ठरेल.
शिक्षण-परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी-गैरप्रकारांमुळे आलेले नैराश्य आणि भविष्याबाबतची अनिश्चितता यांतून व्यवस्थेवरचाच विश्वास उडाल्याचे हे निदर्शक आहे. केवळ पोलिस कारवाईतून त्याचे दमन करता येणार नाही. तरुण रक्ताला परिणामांची भीती वा पुरेशी जाणीव नसते, त्यातून अशा प्रतिक्रिया उमटतात, हे वडीलधाऱ्यांनी समजावून घेतले पाहिजे आणि या उद्रेकाचे ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी त्यांचा विश्वास कमावला पाहिजे. आज ना उद्या ‘नीट’ सारख्या प्रश्नांतून मार्ग निघेलही, पण भविष्यात नव्या पिढील गृहीत धरता येणार नाही, हा धडा या आंदोलनाने दिला.

