Bollywood Movies Faced Ban Controversy :सिनेमा जेव्हा केवळ मनोरंजन करतो; तेव्हा तो सुरक्षित असतो. पण जेव्हा तो प्रश्न विचारतो, सत्ता, प्रशासनाला आरसा दाखवतो, सामाजिक जखमांवर बोट ठेवतो किंवा अस्वस्थ करणारं वास्तव उघड करतो, तेव्हा त्याच्याभोवती वादाचं वादळ निर्माण होतं. आज ‘सतलज ‘विषयी जे होतंय, तेच पूर्वीसुद्धा अनेक सिनेमांबाबत घडलंय. त्याचा हा आढावा…

आणीबाणीपासून सुरू झालेला संघर्ष
१९७५ मध्ये गुलजार दिग्दर्शित ‘आंधी’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. एका प्रभावी महिला राजकारणी आणि तिच्या विभक्त पतीच्या नात्याभोवती फिरणारी ही कथा प्रेक्षकांना भावली; मात्र सिनेमातील नायिका तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासारखी दिसते, असा आरोप करण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात सिनेमा चित्रपटगृहांतून हटवण्यात आला. भारतीय चित्रपटसृष्टीत राजकीय संवेदनशीलतेमुळे निर्माण झालेल्या वादांचं हे सुरुवातीच्या मोठ्या उदाहरणांपैकी एक मानलं जातं. याच काळात आलेल्या ‘किस्सा कुर्सी का’ या राजकीय व्यंगचित्रपटाची अवस्था आणखी गंभीर झाली. आणीबाणीच्या काळात सिनेमाच्या प्रिंट्स जप्त करून नष्ट करण्यात आल्याचा आरोप झाला. भारतीय सिनेमा इतिहासातील हे सर्वात चर्चित सेन्सॉरशिप प्रकरण मानलं जातं.
समाजातील जखमांवर बोट ठेवणारे सिनेमे
दिग्दर्शक शेखर कपूर यांच्या ‘बॅन्डिट क्वीन’ (१९९४) या सिनेमानं फुलन देवीच्या आयुष्यातील क्रूर वास्तव पडद्यावर आणलं अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या दृश्यांमुळे सिनेमाला सुरुवातीला सेन्सॉर प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलं. न्यायालयीन संघर्षानंतर तो प्रदर्शित झाला आणि राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरविण्यात आला. २००४मध्ये अनुराग कश्यप याचा ‘ब्लॅक फ्रायडे’ तयार झाला. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांवर आधारित हा सिनेमा न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, या कारणास्तव जवळपास तीन वर्ष प्रदर्शित होऊ शकला नाही. अखेर २००७मध्ये तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला.
आंदोलनं आणि हल्ले
काही वेळा सामाजिक आणि राजकीय दबावगटही चित्रपटांचं भवितव्य ठरवतात, दीपा मेहता यांच्या ‘वॉटर’ (२००५) या सिनेमानं १९३० च्या दशकातील विधवांच्या जीवनातील अन्याय दाखवला. सिनेमाच्या चित्रीकरणाला तीव्र विरोध झाला. सेट उद्ध्वस्त करण्यात आले, धमक्या देण्यात आल्या आणि अखेर संपूर्ण सिनेमाचं चित्रीकरण श्रीलंकेत हलवावं लागलं. तसंच ‘परझानिया’नं गुजरात दंगलींचा विषय हाताळला, तर ‘फायर’नं समलैंगिक संबंधांवर भाष्य केलं. दोन्ही सिनेमांच्या विरोधात अनेक शहरांत आंदोलनं झाली, चित्रपटगृहांवर हल्ले झाले.
नव्या शतकातील नवा संघर्ष
२०१६मध्ये आलेल्या शाहिद कपूर अभिनित ‘उडता पंजाब’नं पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या समस्येवर भाष्य केलं. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळानं तब्बल ८९ कट्स सुचवले. निर्मात्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि अखेर चित्रपट जवळपास मूळ स्वरूपात प्रदर्शित झाला. दुसरीकडे, कौशिक मुखर्जी यांच्या एका बंगाली चित्रपटाला काही दृश्यांमुळे भारतात प्रमाणपत्रच मिळालं नाही, मात्र जगभरातील सिने महोत्सवांमध्ये त्याचं कौतुक झालं. पार्थो सेनगुप्ता यांच्या ‘हवा आने दे’ या सिनेमालाही अशाच प्रकारच्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं. ब्रिटनकडून ऑस्करच्या शर्यतीत पाठविण्यात आलेला ‘संतोष’ हा सिनेमाही जात, पोलिस व्यवस्था आणि स्त्रीविरोधी मानसिकता यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर भाष्य करत असल्यामुळे वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला. दिग्दर्शकानं कट्स नाकारल्यानंतर सिनेमाचा भारतीय प्रदर्शितीचा मार्ग अद्यापही बंद आहे.

