देहरादून6 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
बद्रीनाथ धाममध्ये देणगीतील गैरव्यवहाराचा वाद अजून शांत झाला नाही तोच आता दोन नवीन आर्थिक प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. पहिले प्रकरण व्हीआयपी दर्शनासाठी प्रत्येक भाविकाकडून 1100 रुपये शुल्क आकारण्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे आतापर्यंत सुमारे 1.63 कोटी रुपये जमा झाल्याचा दावा केला जात आहे.
दुसरे प्रकरण व्हीआयपी पाहुण्यांच्या निवासाच्या आणि जेवणाच्या नावाखाली कथित बनावट बिले तयार करण्याशी संबंधित आहे. दोन्ही प्रकरणांवरून श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिती (BKTC) मध्येच मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. उपाध्यक्ष ऋषी प्रसाद सती यांनी बोर्डाच्या मंजुरीशिवाय शुल्क लागू करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर सीईओ सोहन सिंह रांगड यांचे म्हणणे आहे की ही व्यवस्था गर्दी नियंत्रणासाठी आणि अनधिकृत वसुली थांबवण्यासाठी लागू करण्यात आली होती.
23 एप्रिल 2026 रोजी भाविकांच्या दर्शनासाठी बद्रीनाथ धामचे दरवाजे उघडण्यात आले. फाइल फोटो
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापासून लागू झाली व्यवस्था
चारधाम यात्रेच्या गर्दीच्या हंगामात बद्रीनाथ धाममध्ये दररोज हजारो भाविक पोहोचत होते. याच दरम्यान काही भाविकांना सामान्य रांगेतून वेगळ्या विशेष व्यवस्थेअंतर्गत दर्शन घडवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यासाठी प्रति व्यक्ती 1100 रुपये शुल्क घेण्यात आले आणि अधिकृत पावती देखील जारी करण्यात आली.
वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला की हे शुल्क लागू करण्यापूर्वी BKTC बोर्डाकडून औपचारिक मंजुरी घेण्यात आली होती की नाही.
सीईओ म्हणाले- पारदर्शकतेसाठी व्यवस्था केली
BKTC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रांगड यांचे म्हणणे आहे की, VIP दर्शन शुल्क ही काही नवीन व्यवस्था नव्हती, तर आधीपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि व्यवस्थित करण्यात आले आहे.
त्यांच्या मते, यात्रा हंगामात मोठ्या संख्येने लोक विविध माध्यमांतून प्रोटोकॉल किंवा VIP श्रेणीत दर्शनासाठी येतात, ज्यामुळे सामान्य भाविकांच्या रांगा आणि गर्दीचे व्यवस्थापन प्रभावित होते.
रांगड म्हणाले की, याच कारणामुळे मानक कार्यप्रणाली (SOP) अंतर्गत शुल्क-आधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली, जेणेकरून VIP प्रोटोकॉलचा अनावश्यक वापर थांबवता येईल आणि गर्दी नियंत्रित ठेवता येईल.
ते असेही म्हणाले की, काही बाहेरील लोक दिव्यांग आणि इतर विशेष श्रेणींचा गैरवापर करून भाविकांकडून पैसे घेऊन त्यांना पर्यायी मार्गांनी दर्शन घडवत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. यावर आळा घालण्यासाठी अधिकृत आणि पावती-आधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली.
सीईओंच्या मते, प्रत्येक भाविकाला अधिकृत पावती देण्यात आली आणि संपूर्ण रक्कम थेट समितीच्या खात्यात जमा झाली आहे. त्यांनी दावा केला की, आतापर्यंत सुमारे 1.63 कोटी रुपये समितीच्या खात्यात जमा झाले आहेत आणि संपूर्ण प्रक्रिया कागदपत्रांमध्ये नोंदवली गेली आहे.
उपाध्यक्षांचा आरोप- बोर्डाची मंजुरी घेतली नाही
बीकेटीसीचे उपाध्यक्ष ऋषी प्रसाद सती यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, व्हीआयपी दर्शन शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव बोर्ड बैठकीत मंजूर झाला नाही.
सती यांच्या मते, मंदिर समितीच्या नियमांनुसार, कोणतेही नवीन शुल्क लागू करण्यापूर्वी किंवा शुल्क दरांमध्ये बदल करण्यापूर्वी मंडळाची (बोर्डाची) मंजुरी आवश्यक असते. त्यांनी सांगितले की, हा विषय ना मंडळासमोर ठेवण्यात आला, ना उपाध्यक्ष किंवा इतर सदस्यांची औपचारिक संमती घेण्यात आली.
त्यांनी सांगितले की, जर शुल्क लागू केले गेले असेल, तर हा निर्णय कोणत्या स्तरावर आणि कोणत्या अधिकाराखाली घेण्यात आला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
सती यांनी उदाहरण देत सांगितले की, पूजा शुल्कासह इतर आर्थिक निर्णय नेहमी मंडळाच्या मंजुरीनंतरच लागू केले जातात. अशा परिस्थितीत, VIP दर्शन शुल्कावरही तीच प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे होती.
त्यांनी सांगितले की, त्यांचा विरोध भाविकांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याला नाही, तर संस्थात्मक मंजुरीशिवाय आर्थिक निर्णय घेण्याला आहे. त्यांच्या मते, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.
उपाध्यक्षांनी असाही दावा केला की, त्यांच्याकडे अशी उदाहरणे आहेत, ज्यात समितीच्या काही पाहुण्यांना शुल्क न घेता VIP दर्शन घडवण्यात आले. अशा परिस्थितीत, शुल्क कोणाकडून घेण्यात आले आणि कोणाला सूट देण्यात आली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
व्हीआयपी पाहुण्यांच्या नावावर कथित बनावट बिले
व्हीआयपी दर्शन शुल्काव्यतिरिक्त बीकेटीसीवर व्हीआयपी पाहुण्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या नावावर कथित बनावट बिले तयार केल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. तक्रारींनुसार अनेक नेते आणि पाहुण्यांच्या नावावर राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च दाखवण्यात आला, तर संबंधित व्यक्तींनी दावा केला की त्यांनी स्वतःचा खर्च स्वतःच केला होता.
प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशीत अनेक देयके संशयास्पद मानून सखोल चौकशीची शिफारस केली आहे. चौकशीत समाविष्ट असलेल्या कागदपत्रांनुसार विविध निवासस्थानांमध्ये व्हीआयपी पाहुण्यांच्या राहण्याशी आणि जेवणाशी संबंधित खर्चाची नोंदही समोर आली आहे.
नेत्यांनी खर्च दाखवण्यास नकार दिला
चौकशीदरम्यान, आमदार आशा नौटियाल यांच्या नावावर 37,500 रुपये आणि भाजप नेत्या नेहा जोशी यांच्या नावावर सुमारे 40 हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला. दोघांनीही सार्वजनिकरित्या सांगितले की त्यांनी BKTC कडून कोणतीही सुविधा घेतली नाही आणि त्यांचा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलला होता.
हेलिकॉप्टर कंपनीच्या उत्तरामुळे संशय वाढला
चौकशीदरम्यान, एका विशेष अतिथीच्या नावावर सुमारे 60 हजार रुपये खर्च दाखवण्यात आला होता. संबंधित एव्हिएशन कंपनीकडून माहिती मागवली असता, कंपनीने सांगितले की प्रवाशाचा संपूर्ण खर्च त्यांनी स्वतः उचलला होता. यानंतर, चौकशी समितीने पेमेंट संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी सुरू केली.
मागील कार्यकाळातील निर्णयही चौकशीच्या कक्षेत
चौकशी अहवालात व्यवस्थापकाला सुमारे सहा लाख रुपये आगाऊ रक्कम दिल्याचे प्रकरणही समोर आले आहे. प्रलंबित बिलांची पूर्तता करण्याऐवजी आगाऊ रक्कम जारी करणे आर्थिक नियमांनुसार नव्हते, असे समितीचे मत आहे.
तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यावेळी मंडळाची स्थापना झाली नव्हती आणि प्रवासाच्या व्यवस्था लक्षात घेता तात्काळ निर्णय घ्यावे लागले होते. नंतर मंडळाच्या बैठकीत या खर्चांना मंजुरी देण्यात आली होती.
बोर्डावरून सुरू झालेला वाद, आता उघडपणे समोर आली ओढाताण
दैनिक भास्करला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, BKTC उपाध्यक्ष ऋषी प्रसाद सती आणि समिती अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांच्यातील मतभेद प्रशासकीय इमारतीजवळ एक बोर्ड लावण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू झाले होते. नंतर हीच असहमती प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयांपर्यंत पोहोचली.
सूत्रांचा दावा आहे की, व्हीआयपी दर्शन शुल्क आणि इतर प्रकरणांवरून सध्याचा वाद त्याच संघर्षाचा पुढील भाग आहे. मात्र, यावर दोन्ही बाजूंनी कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.
दान-दक्षिणा गैरव्यवहार प्रकरणी एसआयटीही करत आहे तपास
दरम्यान, बद्रीनाथ धाममधील दान-दक्षिणा गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपासही वेगवान झाला आहे. चमोली पोलिसांनी डीएसपी मदन सिंह बिष्ट यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय एसआयटी (SIT) स्थापन केली आहे. या पथकाने बद्रीनाथ येथे पोहोचून घटनास्थळाची पाहणी केली असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कागदपत्रे गोळा करत आहे.
SIT घटनेच्या दिवशी सकाळी 8 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंतचे फुटेज तपासत आहे आणि घटनास्थळी उपस्थित लोकांचे जबाब नोंदवत आहे. या प्रकरणात वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल यांच्याविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे.
आता VIP दर्शन शुल्क, कथित बनावट बिले आणि दान-चढव्याच्या अफरातफरीच्या तिन्ही प्रकरणांची विभागीय, प्रशासकीय आणि पोलीस स्तरावर चौकशी सुरू आहे.
बद्रीनाथ देणगी प्रकरणात कॅबिनेट मंत्री भरत चौधरी यांनीही प्रतिक्रिया दिली.
‘चोर कितीही प्रभावशाली असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही’
कॅबिनेट मंत्री भरत चौधरी म्हणाले की, सरकार कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचार किंवा चोरीच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही नरमाई दाखवणार नाही. ते म्हणाले की, सरकारचे काम गुन्हा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे आहे आणि दोषींना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा दिली जाईल. मंत्री म्हणाले की, आरोपी कोण आहे, त्याचा किती प्रभाव आहे किंवा त्याचे कोणाशी संबंध आहेत, याने काही फरक पडत नाही. सरकार कोणताही भेदभाव न करता कारवाई करेल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “चोरासोबत तेच वर्तन केले जाईल, जे एका चोरासोबत व्हायला पाहिजे.”
