राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सरकारने जाहीर केली आहे. २०१९च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या किसान मोर्चाच्यावतीने बुधवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सत्कार सोहळ्यात त्यांनी थकीत ४८ हजार कोटींचे वीजबिल माफ करण्याची घोषणा केली.
Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदे रात्री दिल्लीत, अमित शाहांसोबत बैठक, दोन मंत्रिपदांची चिन्हं, महाराष्ट्राबाबत महत्त्वाची चर्चा
‘कर्जमाफीच्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना ९५ हजार कोटी रुपयांचे साह्य दिले जात असून, कृषी क्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. कर्जमाफी हा काही अंतिम उपाय नाही. शेतकऱ्यांना सातत्याने कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतीची अवस्था कठीण आहे, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची व्हावी, यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याशिवाय पर्याय नाही’, असेही फडणवीस म्हणाले.
महावितरणच्या कृषी वीज ग्राहकांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २०२४च्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना ‘ जाहीर केली होती. त्यानुसार, राज्यातील साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंप ग्राहकांना एप्रिल, २०२४पासून मोफत वीज दिली जात आहे.
तेव्हा या योजनेचे ४४ लाख ३ हजार शेतकरी लाभार्थी होते. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या थकबाकी माफीचा लाभ ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ लागू होण्यापूर्वीच्या महावितरणच्या कृषी वीज ग्राहक थकबाकीदारांना होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Tukaram Mundhe : ब्रँडवर अंधविश्वास नको! भेसळयुक्त दूध ओळखायचं कसं? तुकाराम मुंढेंनी सांगितल्या प्रत्येकाने लक्षात ठेवाव्यात अशा गोष्टी
शेतमालाला बाजारपेठ
शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेतून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नव्या संधी दिसल्या आणि त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’मुळे शेतकरी तीन-तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे’, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मात्र, उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. गटशेतीच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल. पुढच्या काळात शेतकऱ्यांचे गट तयार केले तर शेतकऱ्यांना पूरक पिके घेता येतील आणि शेती हा उद्योग फायद्यात आणता येईल,’ असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळमुक्त विदर्भासाठी प्रयत्न’
राज्यात ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खोऱ्यांत हे पाणी यावे, यासाठी वैनगंगा, नळगंगा सारख्या योजनांतून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल. त्यासाठी सुमारे २४ नवी धरणे आणि १६ जुन्या धरणांची उंची वाढवली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
Bacchu Kadu: कंपन्यांना सरळ करा, अन्यथा कार्यालये पेटवू; बोगस बियाण्यांवरुन बच्चू कडूंचा इशारा
मुख्यमंत्री म्हणाले…
-शेतकऱ्यांची पाटी कोरी व्हावी आणि या पाटीवर त्याला नवा इतिहास लिहिता यावा, यासाठी हा निर्णय
-अधिक गुंतवणूक आणि उद्योग सेवा क्षेत्राच्या सहभागातून शेती अधिक सक्षम, समृद्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
-नियोजनबद्ध प्रयत्नातून शेतीची अर्थव्यवस्था बदलून शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट
-नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी व्यापक योजना आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्याचा प्रयत्न
उच्च दर्जाच्या बियाणांसाठी धोरण
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. निकृष्ट किंवा बनावट बियाणांमुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये आणि बियाणे उत्पादन, साठवणूक, तपासणी व विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण व्हावे, यासाठी सर्व संबंधितांच्या सूचनांचा विचार करून राज्य सरकार सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

