मराठवाड्यातील ३ जिल्हा परिषद सदस्य आणि १ नगरसेवक यांचे कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर सदस्यत्व रद्द झाल्याची बातमी अत्यंत गंभीर आहे असे मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात विनोद पाटील यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत पोस्टही केली आहे. त्यांनी लिहिले आहे, “हा प्रश्न केवळ त्या चार लोकांच्या नुकसानाचा नाही. खरा प्रश्न आहे तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा. शासनाने दिलेल्या याच प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध ठिकाणी प्रवेश घेतला, नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले आणि आपले भविष्य उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे. उद्या त्यांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आज गरज आहे ती सर्व संबंधितांनी एकत्र बसून गंभीर चिंतन करण्याची. केवळ प्रमाणपत्र मिळवणे हा विषय राहिलेला नाही, तर त्याची व्हॅलिडिटी हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. शासनच प्रमाणपत्र देते.. शासनच व्हॅलिडिटी देते. मग अशा प्रकारचा उलटफेर का होतो? प्रमाणपत्रे देताना निकषांची योग्य तपासणी केली जाते का? ज्या नागरिकांना शासनाने स्वतः प्रमाणपत्र दिले, त्यांनाच नंतर असुरक्षिततेच्या गर्तेत का ढकलले जाते? शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी. व्हॅलिडिटी प्रलंबित असलेल्या आणि शासनाने दिलेल्या प्रमाणपत्रावर विश्वास ठेवून आयुष्याची दिशा ठरवणाऱ्या हजारो विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांच्या भवितव्याबाबत ठोस हमी देणे ही आजची काळाची गरज आहे. हा केवळ चार लोकांचा प्रश्न नाही… हा हजारो विद्यार्थी व लाखो कुटुंबांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय आहे.” जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती शिंदे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध:जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिला निर्णय छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील गोलटगाव जिल्हा परिषद गटातून निवडून आलेल्या सदस्य ज्योती सुधाकर शिंदे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवून रद्द केले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे मूळ दाखला तात्काळ समितीकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे संभाजीनगर तालुका व राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. वाचा पूर्ण बातमी…
Source link
मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले:कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्दची बातमी अत्यंत गंभीर
