– उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत एकमताने निर्धार : – शरद पवार, नारायण राणेंचीही उपस्थिती
त, भा. प्रतिनिधी/ मुंबई, बेळगाव
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुंबई येथील विधानभवनात बुधवारी महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, शशिकांत शिंदे, आमदार शिवाजी पाटील, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ञ नेमणार असून कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल. जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात येतील. तसेच या प्रकरणासाठी आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाचे वरिष्ठ कायदेतज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील. कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल केलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र शासन उचलेल. या मंत्री समितीमार्फत समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमाभागातील प्रश्नाबाबत शासन संवेदनशील : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात येईल. सीमाभागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के राखीव जागा, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राखीव जागा, तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतात, असे त्यांनी सांगितले.
सीमाभागातील प्रश्न सोडविणे हेच प्राधान्य : खासदार नारायण राणे
खासदार नारायण राणे म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी विविध उपाय सुचविले आहेत. या विषयावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
आमदार जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, अॅड. शिवाजी जाधव, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांनी आपली मते मांडली. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रे•ाr, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, अॅड. शिवाजी जाधव, साहाय्यक वकील संतोष काकडे, तज्ञ समिती सदस्य अॅड. महेश बिर्जे यांच्यासह इतर उपस्थित होते.
सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शरद पवार यांची धडपड
या बैठकीचे विशेष आकर्षण म्हणजे शरद पवार यांची उपस्थिती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी शरद पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासून सातत्याने भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच अनेक वर्षांनी त्यांनी पुन्हा उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. वयाची 80 वर्षे पूर्ण केलेल्या शरद पवार यांनी केवळ सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तब्बल 34 वर्षांनी विधानभवनात हजेरी लावली. यामुळे सीमावासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठीची त्यांची धडपड यातून दिसून आली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक
महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांमध्ये समन्वय साधता यावा यासाठी 2022 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्रिसदस्यीय यंत्रणा स्थापन करण्याची सूचना केली होती. परंतु याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे प्रकाश मरगाळे यांनी लक्षात आणून दिले. महाराष्ट्र सरकारकडून याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
सीमा समन्वय मंत्र्यांची नियमित बैठक घेण्याची सूचना
मराठी भाषिकांच्या समस्या तात्काळ सोडविण्याची सीमा समन्वय मंत्र्यांची दर महिन्याला किमान एकदा तरी बैठक आयोजित करावी. गरज पडल्यास त्या बैठका कोल्हापुरात घ्यावात. मात्र त्या नियमित व्हाव्यात, अशी सूचना मरगाळे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दौऱ्यावेळी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाकडून घेतलेल्या भूमिकेबद्दल म. ए. समितीने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
