राष्ट्रीय महामार्ग टोल कलेक्शनमध्ये गडबड झाल्यामुळे सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 2024 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर चुकीच्या टोल कपातीच्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकारने 12.55 लाखांची परतफेड जारी केली आहे. यासोबतच सरकारने 14 कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकले आहे.

0.03% FASTag व्यवहार झाले चुकीचे
गडकरी म्हणाले की, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये एकूण 410 कोटी FASTag व्यवहारांपैकी 12.55 लाख प्रकरणांमध्ये परतफेड करण्यात आली. याचा अर्थ 0.03% FASTag व्यवहार चुकीचे झाले आहेत.
चुकीच्या टोल वसुलीसाठी मोठा दंड
जर कोणत्याही टोल वसुली एजन्सीने चुकीच्या पद्धतीने पैसे कापले तर कॉन्ट्रैक्ट कलम 15 अंतर्गत रकमेच्या 30-50 पट दंड आकारला जातो. त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेश एसटीएफने टोल फसवणुकीच्या चौकशीनंतर 14 टोल एजन्सींना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे.
चुकीच्या टोल कपातीमागील ही आहेत कारणे
बऱ्याच वेळा, चुकीचा वाहन नोंदणी क्रमांक (VRN) टाकल्यामुळे टोल कापला जातो. याशिवाय, काही प्रकरणांमध्ये, FASTag रीडरचे वारंवार स्कॅनिंग केल्याने दुप्पट चार्जिंग होते.
टोल प्लाझावर ऑडिट कॅमेरे बसवण्याचा विचार
गडकरी म्हणाले की, एनएचएआय आता महामार्गावरील टोल प्लाझावर ऑडिट कॅमेरे बसवण्याचा विचार करत आहे. हे कॅमेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) च्या मदतीने वाहनांची अचूक माहिती गोळा करतील
20,000 किमी. महामार्गावरील ATMS सिस्टम
सरकारने 20,000 किमी लांबीच्या 325 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांवर अॅडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनजनेंट सिस्टम (एटीएमएस) लागू केली आहे, ज्यामुळे वाहतूक अधिक सेफ आणि सुरळीत राहते.
प्रवाशांना दर 40-60 किमी अंतरावर सुविधा मिळेल
प्रवाशांच्या सोयी लक्षात घेऊन, सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर 700 वेसाइड अॅमॅनिटी (WSA) केंद्रे बांधण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. आतापर्यंत 393 WSA मंजूर झाले आहेत, त्यापैकी 94 चालू झाले आहेत. आतापर्यंत, भारतात 26,367 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आहेत. 2024-25 मध्येच 10,019 नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्यात आले आहेत.
टोलमधून सरकारने कमावले 6,661 कोटी रुपये
2024-25 मध्ये टोल, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (TOT) मॉडेलद्वारे NHAI ने 6,661 कोटी रुपये कमावेल. टोल वसुलीसाठी सरकार आता एआय, ऑडिट कॅमेरे आणि दंड जास्त करणार आहे. तसेच, प्रवाशांना अनावश्यक टोल आकारणीपासून वाचवण्यासाठी कडक नियम लागू केले जात आहेत.

