58 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
ब्रिटनचे राजा चार्ल्स तिसरे यांच्या अधिकृत कार्यविवरणातून 500 वर्षांपूर्वीची ‘डिफेंडर ऑफ द फेथ’ ही पदवी काढून टाकण्यात आली आहे. 2025-26 च्या सॉवरेन ग्रांट अहवालात आता त्यांना इंग्लंड चर्चचे सुप्रीम गव्हर्नर आणि ब्रिटनच्या बहुधार्मिक समाजात श्रद्धेसाठी स्थान राखणारे असे संबोधले आहे.
नवीन अहवालाची भाषा मागील वर्षाच्या अहवालापेक्षा वेगळी आहे. यापूर्वी चार्ल्स यांना ‘हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लंड अँड डिफेंडर ऑफ द फेथ’ असे म्हटले जात होते. तथापि, शाही कुटुंबाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ही पदवी अजूनही नोंदवलेली आहे.
‘डिफेंडर ऑफ द फेथ’ ही पदवी 1521 मध्ये पोप लिओ दशम यांनी इंग्लंडचे राजा हेन्री आठवे यांना दिली होती. मार्टिन ल्यूथरच्या धार्मिक सुधारणा चळवळीला विरोध केल्यानंतर त्यांना हा सन्मान मिळाला होता.
हा बदल तीन दशके जुन्या वादाला पुन्हा चर्चेत घेऊन आला आहे. 1994 मध्ये प्रिन्स ऑफ वेल्स असताना चार्ल्स म्हणाले होते की, त्यांना ‘डिफेंडर ऑफ द फेथ’ म्हणवून घ्यायला आवडेल, जेणेकरून ते केवळ ख्रिश्चन धर्माचेच नव्हे, तर सर्व धर्मांचे प्रतिनिधित्व करू शकतील.
2023 मध्ये राज्याभिषेकादरम्यान त्यांनी पारंपारिक शपथ बदलली नव्हती, परंतु प्रस्तावनेत हे जोडले गेले होते की इंग्लंड चर्च असे वातावरण निर्माण करेल, जिथे सर्व धर्म आणि मतांचे लोक स्वतंत्रपणे राहू शकतील.
अमेरिकन कॅथोलिक आर्चडायसीस 500 हून अधिक बाल लैंगिक शोषणाच्या पीडितांना 39.5 कोटी डॉलर देईल
अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को कॅथोलिक आर्चडायसीजने 500 हून अधिक बाल लैंगिक शोषण प्रकरणांच्या निपटारासाठी 39.5 कोटी डॉलर (395 दशलक्ष डॉलर) देण्यास तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे. करारानुसार, आर्चबिशप साल्वातोरे जे. कॉर्डिलियोने प्रत्येक पीडिताला वैयक्तिक माफीपत्र लिहितील. तसेच, चर्चला बाल संरक्षण आणि पारदर्शकतेशी संबंधित अनेक सुधारणा लागू कराव्या लागतील.
आर्चबिशप कॉर्डिलियोने यांनी भाविकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोणताही आर्थिक करार भूतकाळातील वेदना मिटवू शकत नाही, परंतु यामुळे पीडितांना योग्य भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यांनी हे देखील मान्य केले की संस्थात्मक अपयशामुळे हे नुकसान झाले आणि सर्व पीडितांची प्रामाणिकपणे माफी मागितली.
करारानुसार, चर्चला बाल लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या पाद्र्यांची यादी सार्वजनिक ठेवावी लागेल, ती नियमितपणे प्रकाशित करावी लागेल आणि पीडितांना शांत करणाऱ्या गोपनीय करारांवर बंदी घालावी लागेल.
अमेरिकेतील कॅथोलिक चर्चशी संबंधित बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये झालेल्या मोठ्या नुकसानभरपाई करारांच्या मालिकेतील हे एक नवीन उदाहरण आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, लॉस एंजेलिस आर्चडायसीजने 1,353 प्रकरणांच्या निराकरणासाठी 88 कोटी डॉलर (880 दशलक्ष डॉलर) च्या कराराला सहमती दर्शविली होती.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे मेल-इन बॅलेट आव्हान फेटाळले
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प समर्थित ती याचिका 5-4 च्या बहुमताने फेटाळून लावली, ज्यात मेल-इन मतपत्रिकांच्या मोजणीचे नियम कडक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने मिसिसिपीचा तो कायदा कायम ठेवला, ज्यानुसार निवडणूक दिवसापर्यंत पोस्टमार्क केलेल्या मतपत्रिका पाच दिवसांच्या आत पोहोचल्या तरी त्या मोजल्या जातील.
बहुमताच्या वतीने निकाल लिहिताना, न्यायमूर्ती एमी कोनी बॅरेट यांनी सांगितले की, निवडणूक संबंधित कायद्यांनुसार मतदाराची पसंती निवडणूक दिवसापर्यंत नोंदवली गेली पाहिजे. जर मतदानाची अंतिम मुदत निवडणूक दिवस असेल आणि मतपत्रिका त्याच दिवसापर्यंत पोस्टमार्क केली गेली असेल, तर ती नंतर पोहोचल्याने कायद्याचे उल्लंघन होत नाही.
निर्णयानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर याला मतदारांच्या हक्कांसाठी “मोठे नुकसान” म्हटले. त्यांनी काँग्रेसला ‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’ मंजूर करण्याची विनंती पुन्हा केली. या प्रस्तावित कायद्यात मतदानासाठी फोटो ओळखपत्र आणि अमेरिकन नागरिकत्वाचा पुरावा अनिवार्य करण्यासोबतच मेल-इन मतदानावर कठोर निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे.
