Highest Debt to GDP Country; महासत्तेसमोर कर्जाची काटेरी वाट; भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 10 पट अमेरिकेवर कर्ज, तर सर्वात मोठा कर्जदार देश बरबाद

जगातील छोट्या-मोठ्या देशांवरील कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे आणि अमेरिका व जपान याचे सर्वात उत्तम उदाहरण आहे. या देशांवरील सरकारी कर्ज सातत्याने वाढत असून लक्षणीय कर्ज असलेल्या विकसित देशांच्या यादीत कोण आघाडीवर आहे तर इतर देशांमधील परिस्थितीबाबत माहिती घेऊया.

दीर्घकाळापासून सुरू असलेला संघर्ष आणि गंभीर आर्थिक संकटामुळे सुदानचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर जगात सर्वाधिक असून अंदाजे 252% ते 272 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

त्यानंतर जपानच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या दुप्पट, म्हणजेच 235% ते 237% पर्यंत आहे. जपानचा जीडीपी अंदाजे 4.38 ट्रिलियन डॉलर्स आणि त्यावर 1300 ट्रिलियन येन (अंदाजे 8.5 ते 9 ट्रिलियन डॉलर्स) पेक्षा जास्त कर्ज आहे. जपानमध्ये बहुतांश कर्ज देशांतर्गत Yen मध्ये ठेवले जाते, ज्यामुळे व्यवस्थापन करणे सोपे होते, तर सुदानसारख्या देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरतेमुळे कर्जाचे प्रमाण खूप जास्त आहे.

आशियातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी सिंगापूरवर कर्जाचा बोजा जास्त आहे, पण या देशाचे कर्ज मॉडेल अद्वितीय आणि व्यवस्थापनीय आहे. सध्या, जपाननंतर सिंगापूरवर सर्वाधिक सरकारी कर्ज असून कर्ज जीडीपीच्या 171% ते 175% पर्यंत आहे.

व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेने ताब्यात घेतल्यापासून दक्षिण अमेरिकेतील हा देश गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. जगात सर्वात मोठ्या तेलाचा साठा असलेल्या व्हेनेझुएलावर जीडीपीच्या सुमारे 164% – 308% कर्जाचा बोजा आहे, जी तीव्र अति-महागाई आणि आर्थिक संकटामुळे उपलब्ध आकडेवारीनुसार यात तफावत आढळते.

सर्वात कमी सरकारी कर्ज असलेल्या देशांच्या यादीत लिक्टेनस्टाईन, ब्रुनेई आणि कुवैत यांचा समावेश असून जीडीपीच्या एकूण 10 टक्केपर्यंत आहे. याशिवाय स्वित्झर्लंडवर जीडीपीच्या केवळ 15% कर्जाचा भर असल्याचा अंदाज असून रशियावरही कर्जाचा भार कमी आहे. तसेच एस्टोनिया, बल्गेरिया, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांचा क्रमांकही लक्षणीयरीत्या खाली आहे.

अमेरिकेच्या कर्जाचा सर्वात मोठा हिस्सा पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, बँका, विमा कंपन्या, गुंतवणूक निधी यांसारख्या अमेरिकन संस्था आणि सामान्य अमेरिकन नागरिकांकडे आहे.एकूण 40 ट्रिलियन डॉलर्सपैकी अंदाजे 32.2 ट्रिलियन डॉलर्स ‘सार्वजनिक कर्ज’ म्हणजे जनता आणि गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले असून अंदाजे 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स सरकारच्या विविध विभागांकडे असलेला पैसा आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्ज जीडीपीच्या सुमारे 81 टक्के ते 84 टक्केपर्यंत आहे, जे अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त नियंत्रणात आहे.

परदेशी सरकारे आणि गुंतवणूकदार देखील सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर यूएस ट्रेझरी सिक्युरिटीज खरेदी करतात, ज्यामध्ये खालील देश आघाडीवर आहे. अमेरिकेचा सर्वात मोठा परदेशी कर्जदाता जपानने अंदाजे $1.12 ट्रिलियन कर्ज दिले असून ब्रिटनने अंदाजे $940 अब्ज कर्जासह दुसऱ्या आहे. तसेच एकेकाळी सर्वात मोठा कर्जदार असलेला चीन आता राखीव निधी वापरत असला तरी $633 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. याशिवाय भारताचीही अमेरिकेत लक्षणीय गुंतवणूक केली असून भारताने अमेरिकेला अंदाजे $200 अब्ज डॉलर्सचे (ट्रेझरी बॉण्ड्सच्या स्वरूपात) कर्ज दिले आहे.