बँकिंग व्यवसाय केवळ अर्थ पुरवठा करण्याचे कार्य करत नसून त्यासोबत आर्थिक विकासाला गती देणे, सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे आणि बदलत्या गरजेनुसार आपल्या व्यवस्थेत बदल करणे अशी व्यापक भूमिका पार पाडत असतो. भारतीय बँक व्यवस्थेने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले असून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी बँकिंगचे नवे पर्व आवश्यक ठरते. सध्याची बँकिंग व्यवस्था विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असली तरी गुणवत्तेच्या दृष्टीने अद्यापही त्यामध्ये खूप सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.
अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग व्यवस्था बदलण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बँकिंग व्यवस्थेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या अनुषंगाने भारतातील नवे बँकिंग पर्व हे सर्वसमावेशक तंत्रज्ञान आधारित सुरक्षित व विकासाभिमुख ठरण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण बाबींची नोंद घ्यावी लागते.
सर्वसमावेशक वित्त व्यवस्थेकडे
प्रत्येकाच्या घरी एक तरी खाते असावे या भूमिकेतून समावेशक बँकेचे धोरण राबवण्यात आले. त्यानुसार आता सर्व कुटुंबांना बँक खाते हे उद्दिष्ट साध्य झाले असले तरी बँकिंगच्या आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या सर्व सेवा एकत्रित सर्वांना पुरवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यामध्ये बचत, गुंतवणूक, पेन्शन, योग्य कर्ज या सुविधा कार्यक्षमपणे देण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अद्यापही कर्ज विषयक माहितीत मोठी विषमता असून जर आपला क्रेडिट इतिहास व्यवस्थित नसेल तर कर्ज घेण्यात मोठ्या अडचणी येतात. त्याचबरोबर अलीकडच्या काळात सायबर हल्ले वाढले असून डिजिटल अरेस्टमध्ये बँकांचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. अद्यापही डिजिटल दरी मोठ्या प्रमाणात असून वित्त साक्षरता फारच कमी आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय वित्तीय समावेशकता धोरण 2025-30 साठी मार्गदर्शक असून वित्तीय स्थैर्य अहवालात देखील याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
नवे पर्व
विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नवी बँकिंग व्यवस्था ही गरीब, महिला, शेतकरी, ग्रामीण जनता, सूक्ष्म व लघुउद्योजक तसेच वंचित घटक यांना सहजपणे कर्ज, बचत, विमा व गुंतवणुकीच्या संधी देणारी असली पाहिजे. केवळ खाते उघडून वित्तीय समावेशन होत नाही. त्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे व ग्राहक आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम आहे का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. डिजिटल बँकिंगचा विस्तार होत असून यूपीआय आधारित सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहेत. आता बँकिंग सेवा कमी खर्चात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक ठरतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून नवीन कर्ज व्यवस्था विस्तारण्यासाठी फक्त क्रेडिट स्कोरचा वापर न करता विविध स्तरातून एआयमार्फत होणारी माहिती घेऊन त्या आधारे कर्ज विषयक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरतात. याबाबत चीनने एआय आधारित क्रेडिट कार्ड वितरित केले असून त्यामध्ये ग्राहकाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची नोंद केली जाते व त्याच्या आधारे ग्राहकाचे आर्थिक वर्तन अभ्यासून त्याच्या कर्जाबाबत निर्णय घेतला जातो. अशाच प्रकारे विविध मार्गातून जमा होणारे माहितीचे एकत्रीकरण करून प्रामाणिक कर्जदारास सवलतीने कर्ज देता येऊ शकेल.
छोट्या व मध्यम उद्योगांना केंद्रस्थानी मानून त्यांच्याकरिता विशेष बँकिंग सुविधा आवश्यक ठरतात. उत्पादन निगडित प्रेरक व्यवस्थेतून भारतात औद्योगिकीकरणाचे गती वाढवली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या छोट्या व मध्यम उद्योगाला स्वस्त व तारणाच्या अडचणी कमी असलेले कर्ज उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरते. मेक इन इंडियाच्या लाभासाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे ठरते. कृषी व्यवस्था मजबूत करणे बँकिंग व्यवस्थेचे महत्त्वाचे आव्हान असून एआय हे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाबरोबरच कृषी प्रक्रिया साठवणूक, मूल्यवर्धन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग मूल्यवर्धन उद्योग यांच्या वाढीसाठी कर्ज पुरवठा महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी वित्त पुरवठ्यासोबत बाजार कार्यक्षमता वाढवणे हेही आवश्यक ठरते. देशाच्या आर्थिक नीतीमध्ये शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करणे स्वयंपूर्ण करणे आणि त्यांच्या उत्पादनास स्वामीनाथन समितीच्या सूचनेप्रमाणे दर निश्चिती देणे आवश्यक ठरते.
ग्राहक केंद्रित बँका
बँकिंग सेवेचा विस्तार वाढत असला तरी सायबर फसवणूक, डिजिटल कर्जातील गैरप्रकार आणि ग्राहकांच्या डेटाचा गैरवापर वाढत असल्याने सुरक्षित बँकिंगचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासाठी मजबूत नियंत्रण व्यवस्था, पारदर्शक आणि ग्राहक संरक्षण देणारी यंत्रणा आवश्यक ठरते. बँकिंग कर्ज प्रणालीत अद्यापही ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नाही. अथवा त्याबाबत जागृत केले जात नाहीत. त्यामुळेच खात्यावर पुरेशी शिल्लक नसल्याने बँकांनी केलेल्या दंडाचे आकडे शेकडो कोटीत दिसतात. ग्राहकाची ही एक अर्थाने फसवणूकच ठरते. कर्ज व्यवहारातील अटी तसेच कर्जपूर्ती मुदतीच्या अगोदर केल्यास त्यावर केला जाणारा दंड हा देखील एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. खासगी क्षेत्रातून होणारा वित्तपुरवठा कर्ज घेताना अत्यंत सोयीस्कर सोपा वाटत असला तरी नंतर तो अत्यंत महागडा ठरतो. हा अनेकांचा अनुभव आहे. यासाठी विकेंद्रीत आणि कार्यक्षम बँक व्यवस्था महत्त्वाची ठरते.
बँकिंगचे नवे पर्व दिशा
ऑगस्ट 2026 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी विकसित भारतासाठी बँकिंग या विषयावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असून बँकिंग क्षेत्राची क्षमता, कार्यक्षमता, प्रशासन आणि भविष्यकालीन केलेला विचार लक्षात घेऊन सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. सध्या भारतात 2.88 अब्ज इतकी वित्तीय खाती असून यामध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठी नव्या तंत्राचा उपयोग अपरिहार्य ठरतो. यूपीआयसोबत आता युएलआय म्हणजेच ल्हग्गि् तह्ग्हु ग्हीaिम ळथ्घ् तयार केले असून त्यामध्ये जमिनीच्या नोंदी त्याचे प्रमाणीकरण व इतर माहिती याचा वापर करून ग्रामीण व अर्ध शहरी भागात कर्ज विस्तार शक्य होणार आहे. बँक व्यवस्थेला पूरक म्हणून सध्या फिनटेक व्यवस्था कार्य करीत असते. 2026 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआयच्या साह्याने वित्तीय समावेशन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी लघुउद्योजक अशा कमी क्रेडिट स्कोर असणाऱ्यांना देखील अचूक पद्धतीने कर्ज दिले जाऊ शकते.
फिनटेक कंपन्यातील समन्वय महत्त्वाचा असून कर्ज विमा आणि गुंतवणूक सेवा अधिक जलद आणि स्वस्त होऊ शकतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने सूचना केल्याप्रमाणे उत्तरदायित्व असणारे नवप्रवर्तन यालाही तेवढेच महत्त्व आहे. नवीन व्यवस्था शाखा आधारित बँका हे सध्याचे स्वरूप असून आता डिजिटल डेटा आधारित व ग्राहक केंद्रित बँका असे नवे स्वरूप देणे आवश्यक आहे. ग्राहकाची डिजिटल ओळख, त्याच्या संमतीवर त्याच्या डेटाचा वापर व एआय विश्लेषण करून जलद व सुरक्षित कर्ज देणे शक्य होणार आहे. विकसित भारतासाठी कार्यक्षम गतिमान व लोककेंद्रीत अथवा ग्राहक केंद्रित वित्त व्यवस्था अपरिहार्य ठरते. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच नव्हे तर खासगी क्षेत्राच्या बँकांसोबत आता फिनटेक व्यवस्था व तंत्र कुशल व कार्यक्षम वित्त सेवा देणारी व्यवस्था निर्माण करणे यावरच भारताच्या विकसित होण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
डॉ. विजय ककडे
