सोमवारी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आंतर-सरकारीआयोगाच्या बैठकीसाठी मॉस्कोमध्ये होते. त्यांनी पुतीनयांचीही भेट घेतली. याच दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षासल्लागार अजित डोवाल चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यीयांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी बीजिंगला जात होते.भारत-चीन सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी विशेषप्रतिनिधींच्या चर्चेची ही 25 वी फेरी होती. जयशंकरआणि डोवाल यांची मुख्य जबाबदारी द्विपक्षीयसंबंधांच्या विशिष्ट क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. मात्र, त्यांना12-13 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचीपार्श्वभूमी तयार करण्याची जबाबदारीही सोपवण्यातआली आहे. ही बैठक केवळ औपचारिक नसेल. जागतिकअस्थिरतेच्या काळात ब्रिक्स देशांसमोर एक मोठेआव्हान आहे. कारण अमेरिका इराणविरुद्ध आर्थिकयुद्धाची सुरुवात करत आहे आणि इराण ब्रिक्सचा सदस्य आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एक योजना मांडली आहे. इराणची उरलीसुरली आर्थिक रसदतोडणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. परदेशी बँका,कंपन्या आणि सरकारांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.जर त्यांनी इराणशी व्यापारी आणि आर्थिक संबंध ठेवले,तर अमेरिकन व्यवस्थेपर्यंत त्यांची पोहोच संपवलीजाईल. इराण आधीच गेल्या 45 वर्षांपासून अमेरिकेच्यानिर्बंधांचा सामना करत आहे. हे आर्थिक युद्ध सुरूचराहिले, तर इराणला होर्मुझच्या मार्गे होणारी तेल निर्यातपूर्णपणे थांबवावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिलाआहे. आतापर्यंत इराणसोबत भारताचा बहुतांश व्यापारयूएईच्या माध्यमातून होत आला आहे. पण आता यूएईहीअमेरिकेच्या या प्रयत्नांत सहभागी होईल. यामुळेभारताकडून इराणला होणाऱ्या तांदूळ, चहा आणिऔषधांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारतइराणच्या पाच सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एकराहिला आहे. मात्र, 2018-19 नंतर दोन्ही देशांमधीलव्यापारात 90 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.आता भारताची निर्यात प्रामुख्याने अशाच वस्तूंपुरतीमर्यादित आहे, ज्यांना निर्बंधांमधून सूट मिळाली आहे.अमेरिकेच्या या निर्बंधांचा सर्वात मोठा फटका चीनलाबसू शकतो. इराणच्या सागरी मार्गाने होणाऱ्या तेलनिर्यातीपैकी जवळपास 80-90 टक्के तेल चीन खरेदीकरतो. काही अर्थाने बीजिंग हेच अमेरिकेच्या कारवाईचेमुख्य लक्ष्य असेल. पण जर अमेरिकेने छोट्या कंपन्यांऐवजी चीनच्यामोठ्या आर्थिक संस्थांवर निर्बंध लादले, तर दोन्हीदेशांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते.भारताच्या तुलनेत चीनकडे अमेरिकेविरुद्ध प्रत्युत्तरदेण्याची साधने आहेत. गेल्या वर्षीही चीनने धोरणात्मकखनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतरअमेरिकेला त्यांच्यासोबत तडजोड करावी लागली होती.ब्रिक्सच्या इतर देशांनाही अमेरिकेच्या कारवाईला सामोरेजावे लागू शकते. कारण इराणला वस्तूंचा व्यापारकरण्यास किंवा आर्थिक निर्बंधांपासून वाचण्यास मदतकरणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा मध्यस्थाला यातलक्ष्य केले जात आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास, हे पाऊलअमेरिका आणि चीन-रशियाच्या नेतृत्वाखालील गटयांच्यातील संघर्ष अधिक वाढवणारे आहे. अडचण अशी आहे की, ब्रिक्स आता हळूहळू वैचारिकगटाऐवजी वेगवेगळे आणि कधीकधी एकमेकांशी स्पर्धाकरणारे हितसंबंध असलेल्या देशांचे व्यासपीठ बनलाआहे. जर या गटाने असा एखादा दस्तऐवज जारी केला,ज्यात अमेरिकेच्या निर्बंधांवर टीका केली असेल आणिडॉलरपासून दूर जाण्याची भाषा असेल, तर भारताचीकोंडी होऊ शकते. म्हणूनच जयशंकर आणि डोवालयांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. मॉस्को आणिबीजिंगमधील त्यांची चर्चा केवळ द्विपक्षीय सराव नाही.जागतिक परिस्थिती अत्यंत अस्थिर असताना होणाऱ्याब्रिक्स शिखर परिषदेच्या कूटनीतिक तयारीचाही तो एकभाग आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) ब्रिक्समध्ये चीन, रशिया, इराणसारखेअमेरिकाविरोधी देश आहेत. तर सौदीअरेबिया, इजिप्त आणि यूएईसारखे देशहीआहेत, ज्यांचे अमेरिकेशी जवळचे संबंधआहेत. पण भारत स्वतःला अमेरिकाविरोधीगटात दाखवू इच्छिणार नाही.
Source link
मनोज जोशी यांचा कॉलम:अमेरिका समर्थक व विरोधी गटांत संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान
