राज्यात खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित नियमभंगाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे सुट्या खाद्यतेलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर करण्यात आलेल्या कडक कारवाईमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये आणि रोजच्या गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट बंदीचा मार्ग न स्वीकारता भेसळ रोखतानाच पारंपरिक तेल व्यवसाय आणि छोट्या ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत. म्हणजेच, राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी आता त्यासाठी काही स्पष्ट नियम आणि गुणवत्ता निकष निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. नेमका वाद काय आहे? खाद्यतेल किराणा दुकानातून किंवा तेल विक्रेत्याकडून ग्राहकांना पॅकिंगशिवाय कमी-अधिक प्रमाणात विकले जाते, त्याला सामान्यतः ‘सुटे तेल’ असे म्हटले जाते. अनेक ग्राहक आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार किंवा रोजच्या गरजेनुसार तेल विकत घेतात. मात्र, अशा तेलाच्या बाबतीत ते नेमके कुठून आले, त्याची गुणवत्ता काय आहे, त्यात कोणतीही भेसळ आहे का आणि ते किती काळ साठवून ठेवण्यात आले आहे, याची खात्री ग्राहकांना करणे तुलनेने कठीण असते. अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासण्यांमध्ये काही ठिकाणी चुकीचे लेबलिंग, तेलात स्वस्त तेलांची भेसळ, आवश्यक परवाना नसताना व्यवसाय आणि अयोग्य पद्धतीने तेलाची साठवणूक यांसारख्या बाबी आढळल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल मिळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने सुट्या तेलाच्या विक्रीविरोधात कडक भूमिका घेतली. तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईमुळे व्यापारी चिंतेत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी मोहीम सुरू आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, किराणा दुकाने आणि अन्य खाद्य व्यवसायांची तपासणी केली जात आहे. याच मोहिमेत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीकडेही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले. मात्र, सुट्या तेलावर सरसकट कारवाई झाल्यामुळे छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय अडचणीत येत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. विशेषतः ग्रामीण भागात तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये ग्राहक एकावेळी मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करण्याऐवजी आपल्या दैनंदिन गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल घेतात. त्यामुळे प्रशासनाची कारवाई योग्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सामान्य ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार करावा, अशी मागणी मंत्रिमंडळात करण्यात आली. रोज ₹10 ते ₹20 चे तेल घेणाऱ्या ग्राहकांचा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुट्या तेलाचा प्रश्न मांडताना विशेषतः गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामीण भाग, झोपडपट्ट्या आणि हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांमधील अनेक नागरिक ₹10 ते ₹20 एवढ्या रकमेत आपल्या गरजेपुरते तेल खरेदी करतात. अशा ग्राहकांना एकदम मोठ्या पॅकिंगमधील तेल घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसते. याशिवाय 100 किंवा 250 ग्रॅमची सीलबंद तेलाची पाकिटे प्रत्येक ठिकाणी सहज उपलब्ध नसल्याने सुट्या तेलावर पूर्णपणे बंदी घातल्यास छोट्या ग्राहकांसमोरही अडचण निर्माण होऊ शकते, असा मुद्दा मंत्र्यांनी मांडला. म्हणूनच भेसळ रोखण्यासाठी कारवाई हवी, पण त्याचा फटका गरीब ग्राहकांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना बसता कामा नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ‘मध्यम मार्ग’ या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला सुट्या खाद्यतेलासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, खाद्यतेलाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि भेसळ रोखणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील. मात्र, त्याचवेळी पारंपरिक पद्धतीने तेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अनावश्यक अडचण निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सुटे तेल विकणारे पारंपरिक व्यवसाय बंद पाडणे हा उद्देश नाही; तर त्या तेलात भेसळ होणार नाही आणि ग्राहकांना दर्जेदार तेल मिळेल, याची खात्री करणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे पुढील काळात सुट्या तेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी गुणवत्ता, साठवणूक, स्वच्छता, स्रोत आणि इतर बाबींशी संबंधित नियम निश्चित केले जाऊ शकतात. मंत्रिमंडळात काय चर्चा झाली? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनीही सरसकट बंदीऐवजी व्यवहार्य मार्ग काढण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले. मंत्र्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या भेसळविरोधी कारवाईचे समर्थन केले. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने तेल विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि सुटे तेल खरेदी करणाऱ्या गरीब ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसू नये, यासाठी नियमांमध्ये व्यवहार्य पर्याय असावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे आता अन्न व औषध प्रशासनाकडून तयार होणाऱ्या एसओपीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मग आता सुटे तेल विकता येणार की नाही? मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर या प्रश्नाचे उत्तर थेट ‘बंदी’ नाही. मुख्य उद्देश सुट्या तेलातील भेसळ रोखणे हा आहे. त्यामुळे पुढील नियमावलीत तेलाची गुणवत्ता, त्याचा स्रोत, साठवणुकीची पद्धत, स्वच्छता आणि विक्रीसाठी आवश्यक अटी याबाबत स्पष्ट नियम असण्याची शक्यता आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या पारंपरिक विक्रेत्यांना व्यवसाय सुरू ठेवता यावा, तर भेसळ किंवा आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करता यावी, असा मध्यम मार्ग सरकार स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. तुकाराम मुंढेंची अन्न भेसळविरोधातील मोहीम सुरूच सुट्या तेलाचा मुद्दा चर्चेत आला असला तरी अन्न व औषध प्रशासनाची खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि नियमभंगाविरोधातील मोहीम थांबलेली नाही. मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे. अस्वच्छता, कालबाह्य खाद्यपदार्थ किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जात आहे. विशेषतः खाद्यपदार्थ तळण्यासाठी वापरले जाणारे तेल वारंवार गरम करून वापरण्याबाबतही प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली आहे. तेल वारंवार गरम केल्याने आरोग्यास घातक घटक वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे खाद्य व्यवसायांनी तेलाच्या वापराबाबतही निर्धारित नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी काय बदल होऊ शकतो? सध्याच्या घडीला सामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुटे तेल घेताना त्याची गुणवत्ता आणि विक्रेत्याची विश्वासार्हता तपासणे. सरकारच्या नव्या एसओपीमध्ये विक्रेत्यांसाठी काही बंधने निश्चित झाल्यास ग्राहकांना अधिक सुरक्षित तेल मिळण्यास मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू ‘सुटे तेल बंद करायचे की नाही’ एवढाच नसून, सुटे तेल विक्रीमध्ये भेसळ कशी रोखायची आणि ग्राहकांचे आरोग्य कसे सुरक्षित ठेवायचे, हा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता अन्न व औषध प्रशासनाला कडक कारवाई आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे हित यांच्यात समतोल साधावा लागणार आहे. आगामी एसओपीमध्ये हा समतोल नेमका कसा साधला जातो, यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल. हेही वाचा… कुंभमेळ्याला 35 हजार कोटी, पण रुग्णालयांना निधी नाही:अमरावतीतील नवजात बालकांच्या मृत्यूवरून वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; रोहित पवारांच्या काँग्रेस प्रवेशावरही सूचक वक्तव्य अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणावरून राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “एकीकडे कुंभमेळ्यासाठी 35 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण राज्यातील आरोग्य आणि शिक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. हे सरकार आणि इथले लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे असंवेदनशील झाले आहेत,” असा संताप वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार, सदोष व्हेंटिलेटर आणि सरकारची उदासिनता यांवरून प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
सुट्या तेल विक्रीवरील सरसकट बंदी टळली:तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांचा 'मध्यम मार्ग' काढण्याचा आदेश; 'एसओपी' तयार करणार
