प्रयागराज : एखाद्या व्यक्तीला केवळ जातिसूचक शब्दाने संबोधल्याने आपोआप अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act) अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. संबंधित व्यक्तीला तिच्या जातीमुळे अपमानित करण्याच्या उद्देशाने जातिसूचक शब्दाचा वापर करण्यात आला होता, हे प्रथमदर्शनी सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘चांभार’ शब्द वापरल्यानेच गुन्हा सिद्ध होत नाही
न्यायमूर्ती संतोष राय यांच्या खंडपीठाने बरेली येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा समन्स जारी करण्याचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ ‘चांभार’ हा शब्द वापरला गेला, एवढ्यावरून संबंधित व्यक्तीला तिच्या अनुसूचित जातीच्या असल्यामुळे अपमानित करण्याचा हेतू होता, असे आपोआप सिद्ध होत नाही.
SC/ST कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी जातिसूचक शब्दाचा वापर जातीच्या आधारावर अपमान करण्याच्या उद्देशाने झाला असल्याचे दाखवणारे ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द
बरेलीतील न्यायालयाने वेगराज सिंह आणि दौलत सिंह यांच्याविरोधात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 358 अंतर्गत 21 मार्च 2025 रोजी समन्स जारी केले होते. या आदेशाला दोघांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. संबंधित आरोपींच्या विरोधात त्यांची भूमिका किंवा कथित गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवणारे पुरेसे विश्वासार्ह आणि ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान जातिसूचक शब्द वापरल्याचा आरोप
या प्रकरणात बरेलीतील इज्जतनगर पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि धमकीच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तपासानंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, त्याचे वडील वेगराज सिंह आणि मोठा भाऊ दौलत सिंह यांना सुरुवातीला या प्रकरणातून वगळण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान पीडितेने दोघांनी तिच्यासाठी ‘चांभार’ हा शब्द वापरल्याचा आरोप केला. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने दोघांना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले.
आधीच्या जबाबांमध्ये आरोपींच्या भूमिकेचा उल्लेख नव्हता
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, पीडितेने पोलिसांसमोर दिलेल्या आधीच्या जबाबांमध्ये आरोपींच्या कोणत्याही विशिष्ट कृत्याचा किंवा भूमिकेचा उल्लेख केला नव्हता. जातिसूचक वक्तव्याबाबतही फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 161 आणि 164 अंतर्गत नोंदवलेल्या पूर्वीच्या जबाबांमध्ये स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार
या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘हरदीप सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या निर्णयाचा आधार घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 319 अंतर्गत न्यायालयाला अतिरिक्त आरोपीला खटल्यात सामील करण्याचा अधिकार हा असाधारण स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे त्याचा वापर अत्यंत सावधगिरीने आणि केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये केला पाहिजे.
याच पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे तपासून कनिष्ठ न्यायालयाने पुरेशा ठोस आधाराशिवाय समन्स बजावण्यात घाई केल्याचे नमूद केले आणि संबंधित आदेश रद्द केला.
