उद्योजक आणि प्रशासनातील समन्वयासाठी दर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ‘उद्योग दरबार’ भरविण्यात येणार असून, उद्योगमंत्री दर दोन महिन्यांनी जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसीं’च्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहेत.
वीस उद्योग बाहेर जाण्याच्या नुसत्या चर्चा
चाकणमधून २० प्रमुख उद्योग बाहेर जाणार असल्याच्या केवळ चर्चाच असल्याचे सामंत म्हणाले. ‘अडीच ते पावणेतीन तास चाललेल्या बैठकीत एकही मिनिट या कथित उद्योग स्थलांतरावर चर्चा झाली नाही. उलट, गेल्या तीन-चार वर्षांत चाकण परिसरातील उद्योगांमध्ये दर वर्षी ३० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले,’ असे सामंत यांनी नमूद केले. बैठकीचे संपूर्ण चित्रीकरण उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
औद्योगिक पट्ट्याला समस्यांचं ग्रहण
राज्यातील सर्वांत मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यांपैकी एक असलेल्या चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर परिसरात वाहतूक कोंडी, खड्डे, कचरा, प्रदूषण, पाणी आणि वीजटंचाई कायम असल्याचे चित्र आहे. या समस्यांना कंटाळून चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर खळबळ उडाली असून सामंत यांनी चाकणला भेट देत उद्योजकांशी थेट चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत उपाययोजनांची माहिती जाहीर केली. या वेळी माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होत्या.
महिंद्र कंपनीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या भूसंपादनात चार शेतकऱ्यांचा अडथळा आहे. तेथे सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय झाला आहे. मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा केली जाईल, संबंधितांनी ती न्यायालयामार्फत घ्यावी, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदेंचाही चाकण प्रश्नी उहापोह
दुसरीकडे, चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रामधील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, मात्र पावसाळ्यात रस्ता दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता प्री-कास्ट; तसेच ‘जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच’ यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ विभागांनी एकत्र येऊन तत्काळ कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
चाकण-तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या विविध अडी-अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पोलिस ठाणे, अग्निशमन केंद्र आणि विद्युत उपकेंद्रांसाठी ‘एमआयडीसी’कडून जागा उपलब्ध करुन देण्यासह चाकण शहराच्या विकास आराखड्याला तत्काळ मंजुरी देण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी केली.
शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. चाकण, रांजणगाव आणि तळेगाव परिसरातील रस्त्यांसाठी गेल्या वर्षभरात ४१० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. उर्वरित १४ किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन स्थानिक नागरिक आणि उद्योजकांच्या मागणीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘क्लस्टर हाउसिंग’
चाकण औद्योगिक परिसरात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना पुणे शहर आणि परिसरातून रोज मोठा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी उद्योजकांनी ‘क्लस्टर’ पद्धतीने पुढाकार घेतल्यास त्यांच्या कामगार आणि अधिकाऱ्यांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी ‘एमआयडीसी’कडून जागा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण केवळ पुण्यापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
‘भगवी पत्रिका’
कंपन्या बंद पडल्याच्या आकडेवारीवरून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना सामंत यांनी कंपनी कायदा २०१३ मधील तांत्रिक तरतुदी आणि केंद्राच्या‘ स्वच्छता मोहिमे’मुळे निष्क्रिय कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आल्याचा दावा केला. त्याच कालावधीत राज्यात तीन लाख नव्या कंपन्या सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांपैकी सर्वाधिक करारांची अंमलबजावणी राज्यात झाल्याचा दावा करीत त्यांनी विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी सरकार लवकरच वस्तुस्थितीदर्शक ‘भगवी पत्रिका’ प्रसिद्ध करणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले.

