Headlines

Rahul Gandhi Assets Case Hearing; Supreme Court Challenges Allahabad HC


नवी दिल्ली17 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी राहुल गांधींच्या त्या याचिकेवर सुनावणी करेल, ज्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला राहुल यांच्याविरुद्ध उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होईल.

उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे मागितले होते नवीन प्रतिज्ञापत्र

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 20 जुलै रोजी सीबीआयच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने एजन्सीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आतापर्यंतच्या तपासाची स्थिती स्पष्ट करणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सीबीआयने यापूर्वी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र त्याच्या जुन्या आदेशानुसार नव्हते. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी सीबीआयच्या नवी दिल्ली येथील भ्रष्टाचारविरोधी मुख्यालयाच्या संबंधित विभागाच्या सहसंचालकांना (जॉइंट डायरेक्टर) वैयक्तिकरित्या नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केली याचिका

कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राहुल गांधींवर उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) कडून याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपांच्या पडताळणीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात सीबीआयने (CBI) विग्नेश शिशिर यांची चौकशीही केली आहे.

फोटो याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांचा आहे. या प्रकरणात सीबीआयने (CBI) शिशिर यांची 12 ऑगस्ट रोजी 7 तास चौकशी केली होती.

फोटो याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांचा आहे. या प्रकरणात सीबीआयने (CBI) शिशिर यांची 12 ऑगस्ट रोजी 7 तास चौकशी केली होती.

न्यायालयात 6 मे रोजी पहिल्यांदा सुनावणी झाली होती

न्यायालयात 6 मे रोजी पहिल्यांदा सुनावणी झाली होती. न्यायालयाकडून एजन्सींनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानंतर 6 दिवसांनी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने CBI आणि ED ची बाजू ऐकली. त्यानंतर आपल्या आदेशात म्हटले की – जर याचिकाकर्त्याची तक्रार मिळाली असेल, तर त्यात लावलेल्या आरोपांची कायद्यानुसार पडताळणी केली जावी.



Source link

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत