- Marathi News
- Opinion
- Politics Vs Social Change: Should CJP Contest Elections? | Analysis Priyadarshan Column
1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
सीजेपीने आता राजकीय पक्ष व्हायला हवे का? याबाजूने अनेक युक्तिवाद दिले जात आहेत. त्यांच्यासोबत तरुणांचा मोठा पाठिंबा आणि जवळीक दिसत आहे. ही संघटना विरोधाची एक नवी भाषा म्हणून ओळखली जातआहे. सध्याच्या पिढीचा ज्या व्यवस्थेवरून विश्वास उडाला आहे, त्यात जुन्या पक्षांचाही समावेश आहे. मगलोकशाहीत एखाद्या जनसंघटनेने प्रत्यक्ष आणि कायदेशीर राजकारणापासून का दूर राहावे? शेवटी सर्व बदल राजकारणातूनच घडत असतात.
अण्णांच्या आंदोलनानंतर ‘आम आदमी पार्टी’ची स्थापना जवळपास याच युक्तिवादांवर झाली होती. लवकरच तिने आपली क्रांतिकारी ऊर्जा गमावली आणि तीराजकारणाच्या प्रस्थापित प्रवाहात सामील झाली.म्हणजेच, तुम्ही राजकारणात उतरताच अनेक तडजोडीआणि मर्यादा तुम्हाला घेरतात. निवडणूक लढवण्यासाठीपैसा हवा असतो. त्यामुळे तुम्ही भांडवलदारांप्रति मवाळभूमिका घेता. मते मिळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा तयारकराव्या लागतात. त्यामुळे तुम्ही अपरिचित विचार किंवाक्रांतिकारी संकल्पनांपासून दूर राहू लागता. हळूहळू तुम्हीतडजोड करू लागता. तुमची सर्व लढाई फक्त निवडणूकजिंकणे आणि सरकार स्थापन करणे इथपर्यंतच मर्यादितराहते. तुम्ही कधी जातिवादाचे रक्षण करता, तर कधीसांप्रदायिकतेला खतपाणी घालता.
पण ‘आप’ असो किंवा जंतर-मंतरवरून आलेली‘सीजेपी’ असो, त्यांनी निवडणुका लढवल्या नाहीत तरकाय होईल? अण्णांच्या आंदोलनातून संतापाची जी लाटउसळली, तिने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पुढे आणले.जर ‘आप’ची स्थापना झाली नसती, तर कदाचित त्याचकाळात दिल्लीवरही भाजपची सत्ता आली असती. पणपुन्हा तोच प्रश्न उभा राहतो – सरकार स्थापन करणेमहत्त्वाचे आहे की बदलाचे वारे निर्माण करणे?
लोकशाहीला केवळ राजकीय पक्षांचीच नाही, तरअशा सामाजिक संघटना आणि दबाव गटांचीही गरजअसते. हे गट राजकारणाची दिशा बदलू शकतात आणित्यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राजकीयपक्षांना भाग पाडू शकतात. जंतर-मंतर आणिझारखंडमधील मूलतः बिगर-राजकीय आंदोलनांचाच हापरिणाम आहे. त्यामुळेच शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणिनोकरभरतीमधील दशकांपासून सुरू असलेला भ्रष्टाचारअचानक एक ज्वलंत मुद्दा बनला. याचप्रमाणे सर्वराजकीय पक्षांना अचानक जाणीव झाली की, ‘जेन-झी’आणि ‘जेन-अल्फा’ यांच्याशी जोडले जाणे आणित्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे.
देशाला पर्यायी राजकारणाची गरज आहे. पण या पर्यायीराजकारणाच्या नावाखाली जे पक्ष स्थापन झाले, तेस्वतःच लोकशाहीवर ओझे बनले. चिंतेची बाब अशीहीआहे की, लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुकीतील विजयआणि संसदीय बहुमत, असे समीकरण बनले आहे.याउलट, कोणत्याही आदर्श आणि निरोगी लोकशाहीतअनेक घटनात्मक आणि सामाजिक संस्थांची गरजअसते. आपल्याकडेही अशा संस्था आहेत. पण संसदीयराजकारणापुढे त्या जणू आपली तेजस्विता, आपली धारआणि विरोध करण्याची क्षमता गमावत चालल्या आहेत.
इतर सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना तर पूर्णपणेकालबाह्य ठरल्या आहेत. आता ना लेखकांचा आवाजउरला आहे, ना इतर क्षेत्रांतील बुद्धिजीवींचा. एखाद्यामहत्त्वाच्या मुद्द्यावर चित्रपट तारे किंवा क्रिकेटपटूंचे मतघेऊन याची भरपाई केली जाते. त्यामुळे एक मोठी बौद्धिकपोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठीराजकीय प्रयत्नांपेक्षा बिगर-राजकीय प्रयत्नांची जास्तगरज आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की, सीजेपीला केवळएक दबाव गट म्हणूनच ठेवायचे आहे, असे अभिजितदिपके यांनी म्हटले आहे. पण यासाठी त्यांना स्वतःचासामाजिक आणि बौद्धिक विस्तारही करावा लागेल.तेव्हाच ते एक अर्थपूर्ण आणि खरा पर्याय निर्माण करूशकतील. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
लोकशाहीला केवळ राजकीय पक्षांचीचनाही, तर अशा सामाजिक संघटना आणि‘प्रेशर-ग्रुप्स’चीही गरज असते. हे गटराजकारणाची दिशा बदलू शकतात. त्यांनीसुचवलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठीराजकीय पक्षांना भाग पाडू शकतात.
