संजय कुमार यांचा कॉलम:राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांनी‎ आपला जनाधार कायम ठेवला‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा झालेला पराभव आणि‎त्यानंतर अनेक पक्षांत झालेली पक्षांतरे यामुळे प्रादेशिक‎पक्षांच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.‎सध्या प्रादेशिक पक्ष संकटाचा सामना करत आहेत हे‎खरे आहे. परंतु त्यांचे महत्त्व संपले असे मानणे घाईचे‎ठरेल. बंगालमध्ये तृणमूल किंवा दिल्लीत‎‘आप”सारख्या पक्षांच्या पराभवाकडे प्रादेशिक पक्षांचा‎कायमचा अस्त म्हणून पाहिले जाऊ नये. गेल्या चार‎लोकसभा निवडणुकांसोबतच विविध राज्यांच्या‎विधानसभा निवडणुकांतही राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक‎पक्षांच्या मतांच्या टक्क्यांत फारसा फरक पडला नाही. ‎‎कोणत्याही पक्षाचा मूळ जनाधार ओळखण्यासाठी‎मतांची टक्केवारी हा सर्वात उत्तम निकष असतो. हे‎लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय,लोकसभेच्या‎तुलनेत मतदार विधानसभा निवडणुकांत प्रादेशिक‎पक्षांना अधिक पसंती देतात. ही बाब स्थानिक राजकीय ‎‎ओळखीचे महत्त्व अधोरेखित करते.‎ बंगालमधील पराभवानंतर तृणमूलच्या अनेक आमदार,‎खासदारांना पक्षांतराला सामोरे जावे लागले. ‘आप”च्या‎राज्यसभा खासदारांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर‎झाले. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र‎पवार) खासदारांनीही गट बदलला. या घडामोडी‎संघटनात्मक कमकुवतपणा नक्कीच दाखवतात. पण हा‎जनसमर्थन घटल्याचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.‎सध्या 11 राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तर‎काँग्रेसची सत्ता 3 राज्यांत आहे. प्रादेशिक पक्ष 4‎राज्यांमध्ये सत्ता चालवत आहेत. 10 इतर राज्ये आणि‎केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील‎आघाडी सरकारे सत्तेत आहेत. यातील 4 राज्यांत‎प्रादेशिक पक्ष आघाडीचे प्रमुख भागीदार आहेत आणि‎भाजपची भूमिका घटक पक्षाची आहे. आंध्र प्रदेश,‎मेघालय, नागालँड व पुद्दुचेरी ही ती राज्ये आहेत. उर्वरित‎6 राज्यांत भाजप प्रादेशिक पक्षांशी युती करून सरकारचे‎नेतृत्व करत आहे. यात बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम,‎गोवा, महाराष्ट्र आणि त्रिपुराचा समावेश आहे. 3‎राज्यांमध्ये काँग्रेसही प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी‎सरकारचा भाग आहे. झारखंडमध्ये काँग्रेस ही‎‘झामुमो”ची तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘नॅशनल‎कॉन्फरन्स”ची लहान सहकारी पक्ष आहे. केरळमध्ये‎काँग्रेस इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत आघाडी सरकारचे‎नेतृत्व करत आहे. गेल्या चार लोकसभा‎निवडणुकांमधील विविध पक्षांच्या मतांचे विश्लेषण‎केले असता या काळात राष्ट्रीय पक्षांची एकूण मते‎60.04% ते 68.15% दरम्यान राहिल्याचे दिसते.‎म्हणजेच त्यांचे एकूण राजकीय समर्थन साधारण स्थिर‎राहिले आहे. सर्वाधिक 68.15% मते त्यांना 2019 च्या‎लोकसभा निवडणुकीत मिळाली होती. महत्त्वाची बाब‎म्हणजे 2014 ची निवडणूक हे दाखवते की भारताच्या‎‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट ” निवडणूक पद्धतीत मतांची‎टक्केवारी, निवडणुकीचा निकाल नेहमी एकमेकांनुसार‎नसतो. गेल्या चार लोकसभा निवडणुकांमध्ये 2014‎मध्ये राष्ट्रीय पक्षांची एकूण मते सर्वात कमी असूनही,‎भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए”ने स्पष्ट बहुमत‎मिळवून केंद्रात सरकार स्थापन केले होते. 2009 च्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎लोकसभा निवडणुकीत सर्व राष्ट्रीय पक्षांना मिळून‎63.59% मते मिळाली होती तर 2024 च्या निवडणुकीत‎हा आकडा 62.72% होता.‎ दुसरीकडे, प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये‎सातत्याने सुमारे एक-तृतीयांश मते मिळवली. 2009 च्या‎लोकसभा निवडणुकीत सर्व प्रादेशिक पक्षांना मिळून‎31.22% मते मिळाली होती, तर 2014 मध्ये हे प्रमाण‎35.86% होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही‎सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकूण मते 33.52% होती. केवळ‎2019 ची निवडणूक याला अपवाद ठरली. तेव्हा‎प्रादेशिक पक्षांची मते 28.1% पर्यंत खाली आली होती. हे‎आकडे स्पष्ट करते की काही राज्यांत पराभव होऊनही‎प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर व अनेक राज्यांत‎आपला जनाधार मजबूत ठेवला आहे. परंतु,‎तमिळनाडूमध्ये ‘द्रमुक”चे नुकसान झाले तेव्हा त्यांची‎जागा कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाने नाही, तर ‘टीव्हीके” या‎दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाने घेतली हे आपण विसरता कामा‎नये. यावरून अनेक राज्यांतील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप‎अजूनही प्रामुख्याने प्रादेशिक ताकदींवरच अवलंबून‎असल्याचे दिसून येते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ गेल्या चार लोकसभा‎निवडणुकांसोबतच विविध राज्यांच्या‎विधानसभा निवडणुकांमध्येही प्रादेशिक‎पक्षांच्या मतांच्या टक्क्यांमध्ये फारसा‎बदल झालेला नाही. मतांची टक्केवारी‎हा पक्षाचा मूळ जनाधार दर्शवणारा उत्तम‎निकष असतो.‎



Source link