29 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
परराष्ट्र धोरणे रातोरात बदलत नाहीत. अनेकदाबदलती विधाने, प्रशासकीय बदल आणिमुत्सद्देगिरीतील प्राधान्यक्रम बदलून ती हळूहळू मोडीतकाढली जातात. अमेरिकेचे हिंद-प्रशांत धोरणही यालाअपवाद नाही. एक दशकापूर्वी जपानचे पंतप्रधान शिंजोआबे यांनी ‘मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत” ही संकल्पनामांडली होती. यामागे एकच विचार होता. हिंद व प्रशांतमहासागर हे धोरणात्मक क्षेत्र आहे. येथे कोणत्याहीएका शक्तीचे वर्चस्व रोखण्यासाठी लोकशाही देशांचीमजबूत युती गरजेची आहे. पुढे अमेरिकेनेही हादृष्टिकोन स्वीकारला व ‘क्वाड”ला पुन्हा संजीवनीदिली. ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान व अमेरिका यासदस्यांना प्रादेशिक सत्तासंतुलनाचे मुख्य आधारस्तंभ मानले गेले.
पण आता डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका व चीन एकत्र येऊन बनणाऱ्या ‘जी-2”च्या संकल्पनेला पुढे ढकलत आहेत. ‘मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत” या दृष्टिकोनाउलट जी2ची संकल्पना वेगळाच विचार मांडते. जगातील दोन महासत्तांनीच चर्चेतून प्रादेशिक समतोल ठरवावा, असेही संकल्पना मानते. हा दृष्टिकोन बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीबाजूला सारून द्विपक्षीय सौदेबाजीला खतपाणी घालतो.यामुळे मध्यम क्षमतेच्या देशांचे धोरणात्मक महत्त्व कमीहोते. या धोरणाचे स्थैर्य वॉशिंग्टन, बीजिंगच्यानेत्यांमधील वैयक्तिक संबंध व बदलत्या समीकरणांवरअवलंबून असते. आज ट्रम्प हे जिनपिंग यांच्याबाबतमवाळ दिसतात. पण उद्या काय होईल हे सांगणे कठीणआहे. ट्रम्प यांच्या अपारंपरिक मुत्सद्देगिरीचे हे आणखीएक उदाहरण असू शकते. ते नेहमीच द्विपक्षीय करारांवरभर देते. पण त्यांच्या प्रशासनाने क्वाडकडेही दुर्लक्षकेले. त्यांच्या नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात या गटाचाफक्त एकदाच संक्षिप्त उल्लेख आढळतो. एवढेच नाहीतर अमेरिकेच्या संरक्षण विभागानेही या क्षेत्राला‘इंडो-पॅसिफिक”ऐवजी पुन्हा फक्त ‘पॅसिफिक”म्हणण्यास सुरुवात केली आहे. ही केवळ एखादीतात्पुरती मुत्सद्दी चूक नाही. ट्रम्प यांच्या काळात मुक्तहिंद-प्रशांत धोरण उघडपणे कोलमडताना दिसते. गेल्यादशकात आबे यांच्या हिंद-प्रशांत संकल्पनेने जपानच्याराष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाला मोठा आधार दिला होता. पूर्वआशियात चीनचा लष्करी दबाव वाढू नये, हात्यामागील उद्देश होता.आता अमेरिकेने आपले लक्षकेवळ पश्चिम-प्रशांत क्षेत्रावर केंद्रित केले, तरजपानला चीनच्या सागरी ताकदीचा एकट्याने सामनाकरावा लागेल. या संपूर्ण समीकरणात भारताचे स्थानअत्यंत मध्यवर्ती आहे. गेल्या महिन्यात जपानच्यापंतप्रधान ताकाईची यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यात हे स्पष्टझाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांनी इंडो-पॅसिफिकरचनेबाबत कटिबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. एआय,महत्त्वाचे खनिजे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान अशा विविधक्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर त्यांच्यात एकमत झाले.जपानसाठी भारत हा केवळ एक धोरणात्मक भागीदारनाही. प्रचंड आकारमान, मजबूत सैन्य, वेगवानअर्थव्यवस्था आणि हिंद महासागरातील वर्चस्व यामुळेभारत या रचनेचा खंबीर पश्चिम स्तंभ आहे. भारतामुळेचीनसमोर दोन आघाड्यांवर लढण्याचे आव्हान उभेराहते. यामुळे चिनी लष्करी रणनीतिकारांना आपले लक्षआणि संसाधने दोन भागांत विभागावी लागतात.भारतासोबतची लांबलचक, तणावपूर्ण हिमालयातीलसीमा आणि हिंद महासागरातील व्यापारी मार्गांचे रक्षणकरण्याची चिंता नसती, तर चीनला पश्चिम-प्रशांतक्षेत्रात प्रचंड सैन्य तैनात करता आले असते.
इंडो-पॅसिफिकमधून ‘इंडो” शब्द वगळून ट्रम्प प्रशासनानेया महत्त्वाच्या समीकरणाबाबतचे आपले अज्ञानदाखवून दिले आहे. जी-2 च्या कल्पनेसह केलेला हाबदल चीनसाठी मोठा प्रतीकात्मक , भू-राजकीय विजयआहे. इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा उद्देश चीनला रोखणे.आशिया-प्रशांत देशांना अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे मोहरेबनवणे हाच आहे, असा युक्तिवाद चिनी नेतेदीर्घकाळापासून करत आले आहेत. त्यामुळे तेप्रशांत-केंद्रित रचनेलाच अधिक पसंती देतील; जिथेअमेरिका आणि चीन थेट बोलणी करतील. इतरप्रादेशिक देशांना सांगेल तसे वागावे लागेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
ट्रम्प जी-2 च्या कल्पनेला पुढे रेटतआहेत. हिंद-प्रशांत दृष्टिकोनाच्या उलटही संकल्पना मानते की, जगातील दोनसर्वात मोठ्या महासत्तांनी—अमेरिकाआणि चीननेच—आपापसातील चर्चेतूनप्रादेशिक समतोल ठरवावा.
