29 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
प्रवर्तन निदेशालय म्हणजेच ED ने रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपची प्रमुख कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तिचे माजी संचालक सतीश सेठ आणि इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा PMLA अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही कारवाई नवी दिल्लीतील द्वारका जिल्हा न्यायालयात असलेल्या विशेष PMLA न्यायालयात 8 ऑगस्ट रोजी करण्यात आली.
ED ने या प्रकरणात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आरोप केला आहे की, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच NHAI च्या चार रस्ते प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक पैशांचा वापर रस्ते बांधकामासाठी करण्याऐवजी बनावट कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे इतरत्र हस्तांतरित करण्यात आला.
बनावट बिले आणि डायमंड आयातीच्या बहाण्याने मनी लॉन्ड्रिंग
हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी दाखल केलेल्या FIR (क्र. 172/2026) वर आधारित आहे. EOW च्या तपासात असे समोर आले होते की, बनावट कागदपत्रे आणि बँक खात्यांच्या मदतीने अनेक शेल कंपन्या तयार करण्यात आल्या.
या शेल कंपन्यांचा वापर बनावट इनव्हॉइस म्हणजेच बनावट बिले आणि जास्त किमतीत हिरे आयात केल्याचे दाखवून निधीची हेराफेरी आणि परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी केला जात होता. याच एफआयआरच्या आधारे ईडीने पीएमएलए अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास सुरू केला होता.
4 महामार्ग प्रकल्पांच्या पैशांचे डायव्हर्जन
ईडीच्या तपासानुसार, एनएचएआयने वाटप केलेल्या चार प्रमुख टोल-रोड प्रकल्पांमध्ये जनता आणि बँकांचे पैसे गुंतवले होते. हे चार प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:
- तिरुची-करूर (NH-67)
- तिरुची-डिंडीगुल (NH-45)
- सालेम-उलुंदूरपेट (NH-68)
- जयपूर-रींगस (NH-11)
हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी NHAI कडून अनुदान आणि बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात आले होते. तपासात असे समोर आले की सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2010 दरम्यान, सुमारे ₹187 कोटींची रक्कम जुन्या तारखेच्या करारांद्वारे (बॅक-डेटेड) आणि बनावट उप-कंत्राट (सब-कॉन्ट्रॅक्टिंग) व्यवस्थेद्वारे कंपनीतून बाहेर काढण्यात आली.
फंड कसा फिरवला गेला: बांधकाम ते हिरे व्यापारी (डायमंड ट्रेडर्स) पर्यंत मनी ट्रेल
₹187 कोटींची मालमत्ता जप्त, सतीश सेठ तुरुंगात
या प्रकरणात कारवाई करत तपास यंत्रणेने 3 ऑगस्ट रोजी ₹187 कोटींच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये स्थावर मालमत्ता, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेले रिलायन्स पॉवर लिमिटेडचे इक्विटी शेअर्स आणि क्षीराब्ध कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची जमीन यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात आरोपी सतीश सेठ यांना ईडीने 12 जून रोजी अटक केली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत (तुरुंगात) आहे.
पुढील कारवाई: इतर लोकांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू
ईडीचे म्हणणे आहे की या प्रकरणात इतर व्यक्ती, अधिकारी आणि सहकाऱ्यांच्या भूमिकेची पुढील चौकशी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत चौकशीच्या निष्कर्षांवर आधारित पूरक (सप्लीमेंट्री) आरोपपत्र देखील दाखल केले जाऊ शकते.
शेल कंपनी म्हणजे काय?
शेल कंपन्या कागदावर अस्तित्वात असतात. लहान-सहान लोकांना त्यांचे संचालक बनवून व्यवसाय केला जातो. एंट्रीद्वारे काळ्या पैशाला पांढरे करण्याचा खेळ खेळला जातो.
