21 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेत H-1B व्हिसा अंतर्गत काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. सरकार नवीन नोकरी शोधण्यासाठी मिळणारी 60 दिवसांची सवलत रद्द करण्यावर विचार करत आहे.
हा प्रस्ताव सध्या व्हाईट हाऊसच्या ऑफिस ऑफ मॅनेजमेंट अँड बजेट (OMB) कडे पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अजून नियम बनलेला नाही. जर असे झाले, तर याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या 5 लाख भारतीयांवर होऊ शकतो.
जयशंकर यांनीही मुद्दा उपस्थित केला होता
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी याच वर्षी मे महिन्यात हा मुद्दा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यासमोर उपस्थित केला होता. रुबिओ यांनी मान्य केले होते की, नवीन इमिग्रेशन प्रणालीतील बदलांदरम्यान काही अडचणी आणि तणाव निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, रुबियो म्हणाले होते की, अमेरिका इमिग्रेशन प्रणाली अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दीर्घकाळात याचा फायदा सर्व पक्षांना मिळेल. रुबियो यांनी असेही म्हटले होते की, हे पाऊल विशेषतः भारताला लक्ष्य करून उचलले गेले नाही.
त्यांच्या मते, अमेरिका गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध स्थलांतरितांच्या समस्येशी झुंजत आहे. 2 कोटींहून अधिक लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत दाखल झाले आणि त्याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.
अमेरिकेत 7 वर्षे राहणाऱ्या स्थलांतरितांना ग्रीन कार्ड मिळेल
अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय H-1B व्हिसा धारकांसह लाखो लोकांसाठी ग्रीन कार्ड मिळवण्याची नवीन संधी मिळू शकते.
अमेरिकन सिनेटमध्ये एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्यात गेल्या 7 वर्षांपासून अमेरिकेत सतत राहत असलेल्या लोकांना ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
ग्रीन कार्ड हे अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देणारे अधिकृत दस्तऐवज आहे. याला अधिकृतपणे परमनंट रेसिडेंट कार्ड असे म्हटले जाते.
