एसटी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग : प्रियोळ, काणकोण, सांगे, केपे, नुवे मतदारसंघात खळबळ
पणजी /विशेष प्रतिनिधी
आदिवासींना गोवा विधानसभेत आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता सांगेचे आमदार तथा मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि केपेचे आमदार अॅल्टन डिकॉस्टा या विद्यमान आमदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर धनगर समाजाला अद्याप आदिवासींचा दर्जा मिळाला नसल्याने बाबू कवळेकर हे देखील अडचणीत आले आहेत.
गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप या जमातींचा आदिवासींमध्ये समावेश केल्यानंतर गोव्यातील राजकीय समीकरणे बदलू लागली, जी अपेक्षितच होती. ज्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त आदिवासी नागरिक राहतात त्या मतदारसंघांमध्ये आरक्षण द्यावे लागेल. सध्याची परिस्थिती पाहता काणकोण, केपे, सांगे आणि नुवे मतदारसंघ राखीव ठेवावे लागतील. तीन मतदारसंघ हे केवळ कुशावती जिह्यातील आहेत. नुवे हा मतदारसंघ दक्षिण गोव्यातील आहे. कुशावती जिह्यामधील तीन मतदारसंघ राखीव ठेवले तर उत्तर गोव्यात काय? हा प्रश्न आहे.
दक्षिण गोव्यात प्रियोळ मतदारसंघ हा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे कुशावती जिह्यातील एक मतदारसंघ रद्द केला जाईल. सांगे हा मतदारसंघ राखीव ठेवू नये. केपे आणि काणकोण हे दोन मतदारसंघ राखीव ठेवावेत, असाही प्रस्ताव आहे.
आदिवासींसाठी राखीवता ही एक गंभीर राजकीय समस्या निर्माण होत आहे. मात्र सर्वच नेत्यांनी सध्या तरी राखीवतेची मागणी केंद्र सरकारने पूर्ण केल्यामुळे केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
या राखीवतेमुळे गोव्यातील राजकीय समीकरणे आता फार बदलण्याची शक्यता आहे. अनेक नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आपला मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या मतदारसंघात जायची तयारी करणाऱ्या मंडळींना दुसऱ्या मतदारसंघात यश मिळेल का, याची तपासणी आतापासून करावी लागणार आहे.
