‘आणीबाणी’ हा शब्द उच्चारताच मनात एक प्रकारचीअस्वस्थता निर्माण होते. अशा काळात सहसा एखाद्याकथित मोठ्या उद्दिष्टासाठी आधीपासून ठरलेले नियमआणि प्रक्रिया स्थगित केल्या जातात. मानवी इतिहासातीलप्रत्येक कालखंडात मानवाने कोणत्या ना कोणत्यास्वरूपाची आणीबाणी अनुभवली आहे. तरीही, एका सभ्यआणि लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून भारताच्या राष्ट्रीयचेतनेवर 1975 मध्ये राजकीय हेतूने लादलेल्या ‘राष्ट्रीयआणीबाणी’इतका प्रभाव इतर कोणत्याही संकटाचा पडलानसेल. इतिहासातील हा असा एक काळा अध्याय आहे, जोआजही लोकशाही संस्थांच्या रक्षणासाठी एक इशारा म्हणूनआठवला जातो. आज संपूर्ण राष्ट्र ‘राज्यघटना हत्या दिन’ साजरा करतआहे. देशात आणीबाणी लादली जाणे, हा आपल्यालोकशाही इतिहासातील एक कधीही न पुसता येणाराकलंक आहे. या अंधकारमय आणि वेदनादायीकालखंडाला 51 वर्षे उलटून गेली आहेत, तरीहीआणीबाणीचा तो काळ आजही भारतीय जनतेच्या मनालाअस्वस्थ करतो. मात्र, हा दिवस भारतातील नागरिकांनाआपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे सतर्क रक्षक बनण्यासाठीदृढसंकल्पित करतो. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू करूनइंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेच्या भावनेला हरताळफासला होता. यामुळे देशातील नैतिक शासनव्यवस्थेचेजाळे गंभीरपणे विस्कळीत झाले होते. 1971 च्या लोकसभानिवडणुकीतील अनियमितता, त्यानंतर अलाहाबाद उच्चन्यायालयाचा निकाल आणि सत्तेतून पायउतार होण्यासाठीइंदिरा गांधींवर वाढलेला जनतेचा दबाव, ही भारतासाठीकोणतीही ‘अंतर्गत अशांतता’ निर्माण करणारी कारणेनव्हती. आणीबाणी लागू करण्यापूर्वीचे घटनाक्रम इंदिरागांधींची लोकशाहीविरोधी मानसिकता दर्शवतात.अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्यानिवडणूक प्रकरणाच्या संदर्भात, 19 मार्च 1975 रोजीन्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून साक्ष देणाऱ्या त्या पहिल्याभारतीय पंतप्रधान होत्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 जून 1975 रोजी दिलेलाअंतिम निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा होता. या निर्णयाद्वारेश्रीमती गांधींची निवडणूक अवैध ठरवण्यात आली आणित्यांना 6 वर्षांसाठी कोणत्याही निवडून येणाऱ्या पदावरराहण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर 24 जूनरोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अपिलावर सुनावणीकरताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सशर्तस्थगिती दिली. यामुळे त्यांना संसदेत उपस्थित राहण्याचीपरवानगी तर मिळाली, पण प्रकरणाचा निकाल उच्चपीठाकडून लागेपर्यंत त्यांना मतदान करण्याचा किंवा वेतनघेण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. याच दरम्यान, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालीदिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या भव्य जनसभेनेलोकांचा दबाव अधिकच वाढवला. इंदिरा गांधींनी आपलीखुर्ची वाचवण्यासाठी संविधानाच्या कलम 352 अन्वयेदेशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 25जूनच्या मध्यरात्री त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पूर्वसंमतीशिवायआणीबाणी घोषित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपती फखरुद्दीनअली अहमद यांना दिला.भूतकाळातील या जखमांचे स्मरणकरत, मोदी सरकारने 11 जुलै 2024 रोजी जारी केलेल्याराजपत्राद्वारे 25 जून हा दिवस ‘ राज्यघटना हत्या दिन’म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. ज्यांनीआणीबाणीचा विरोध केला आणि लोकशाहीच्यारक्षणासाठी ठामपणे उभे राहिले.
Source link
अर्जुन राम मेघवाल यांचा कॉलम:राज्यघटनेतील सुप्त मूल्यांची आठवण करून देणारा आजचा दिवस
