RBI New Loan Rule To Build Uniformity in Banking Sector ; कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येकासाठी RBI कडून महत्वाची अपडेट; कर्जाच्या निकषात एकसूत्रता आणण्याचा प्रस्ताव, बँकांचा मनमानी कारभार आता चालणार नाही!

रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकिंग क्षेत्रामध्ये एक महत्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. हा बदल कर्जासंबंधित असणार आहे. देशातील सर्व बँका तसेच कर्ज पुरवणाऱ्या नॉन बँकिंग संस्थांमध्ये एकरूपता असावी, त्यासाठी RBI प्रयत्नशील आहे. ग्राहकांना लोन प्रक्रियेत पारदर्शकता मिळावी यासाठी RBI कडून नवे नियम लागू केले जाऊ शकतात. या संबंधित मसुदा नियमही जारी करण्यात आला आहे. जारी करण्यात आलेला मसुदा नियम संबंधित क्षेत्रातील संस्थांकडे पाठवण्यात आला आहे. या संबंधित सर्व मतांचा विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

सध्या देशातील वेगवेगळ्या बँकांमध्ये एखाद्या कर्जावर व्याजदर मोजण्यासाठी वेगेवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या बँकेतून एकच रक्कम कर्ज म्हणून जरी घेतली तरी त्यावर आकारण्यात येणार व्याज हा बँकांनुसार बदलू शकतो. RBI ने याच फरकांना बंद करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी लोन प्रक्रियेसंबंधित नवे नियम तयार केले जातील, जे नियम बँकांना तसेच विविध नॉन बँकिंग फायनांशियल कंपनींना पाळणे बंधनकारक असेल. यामुळे देशातील सगळ्या बँका तसेच NBFC कंपन्यांच्या कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत एकरूपता येईल आणि परिणामी पारदर्शकता वाढेल.

नव्या नियमामुळे बँकांच्या कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतील कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये समानता येईल?

जर RBI ने जारी केलेला मसुदा नियम लागू झाला तर देशातील विविध बँका तसेच NBFC संस्थांच्या व्याजदरात समानता येईल असे पूर्णपणे शक्य नाही. परंतु, व्याजदर ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नक्कीच समानता येईल. पुरवण्यात आलेल्या कर्जावर आकारण्यात आलेल्या व्याजामध्ये कोणकोणत्या शुल्काचा समावेश आहे याचा संपूर्ण आराखडा ग्राहकांना पुरवणे बंधनकारक असणार आहे. एकंदरीत, एखाद्या कर्जावर व्याज म्हणून घेण्यात येणारे अतिरिक्त पैसे का म्हणून आकारले जातात? या सगळ्या गोष्टींची स्पष्टता ग्राहकांना मिळेल. बँकांना व्याजदराचे सर्व घटक बेस रेट, मार्जिन तसेच प्रीमियम ग्राहकांना समजावून सांगावे लागणे बंधनकारक आहे.

आतापर्यंत बँका आणि NBFC संस्था, या दोन्ही प्रकारातील कर्जावर व्याजदर आकारण्याची पद्धत वेगळी होती, पण जर हे नवे नियम लागू करण्यात आले तर दोन्हीकडे व्याजदराची एकच पद्धत वापरण्यात येईल. नवे नियम लागू झाल्यास ग्राहकांना विविध बँकांमध्ये तुलना करणे तसेच स्वस्त कर्ज मिळवणे अधिक सोप्पे होऊन जाईल.

Inventory Based Export : आता लहानशा व्यवसायही घेणार आंतरराष्ट्रीय झेप; निर्यातीसंबंधित नवा नियम, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील उद्योगांसाठी सुवर्णसंधीRBI चे म्हणणे आहे की जर ब्याजदर ठरवण्यासंबंधित एक नियम सर्व कर्जदात्या कंपन्यांनी पाळल्या तर देशातील बँकिंग क्षेत्रात युनिफॉर्मिटी येईल. या एकसूत्रतेमुळे व्याजदर ठरवण्याची प्रक्रिया आणखीन सोपी होऊन जाईल. तसेच RBI च्या मॉनिटरी पॉलिसीचा फायदा लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नाही. या नव्या नियमांमध्ये ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा जास्त विचार करण्यात आला आहे.

लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा