तलाठी भरती आणि सीईटी परीक्षेत मोठा घोळ!:रोहित पवारांचा दावा- मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराने विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात; विखे पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी

स्पर्धा परीक्षा आणि सीईटी (CET) प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असून, यात मंत्री आणि अधिकारी सामील असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील टेंडर घोटाळा, सीईटीमधील पर्सेंटाईल घोळ आणि व्हीआयपी मुलांना मिळणारे बोगस गुण यावर पुरावे सादर करत सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच या संपूर्ण भ्रष्टाचाराप्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पुण्यात भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला. सीईटी आणि दहावी-बारावीच्या गुणांमधील तफावत पत्रकार परिषदेत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, “दहावी आणि बारावीमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी पूर्वी सीईटीमध्येही उत्तम गुण मिळवायचे. मात्र, 2023 नंतर यामध्ये अचानक मोठी तफावत दिसून येऊ लागली आहे. एकाच घरातील आणि एकाच केंद्रावरील मुलांना समान पर्सेंटाईल मिळणे किंवा 200 पैकी 104 गुण मिळूनही विद्यार्थ्याचे पर्सेंटाईल केवळ 9 येणे, हे सामान्य नाही. या प्रक्रियेत मोठा घोळ असून नॉर्मलायझेशन आणि पर्सेंटाईलच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली जात आहे.” याप्रसंगी रोहित पवार म्हणाले, राज्यात इंजिनिअरींग, फार्मसी आणि कृषी अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या MHT-CET ऑनलाईन परीक्षेतच घोळ होत असून त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन (OMR) परीक्षा घेणं आवश्यक आहे. MHT-CET ऑनलाईन परीक्षेत अनेक गैरप्रकार झाले असून ही परीक्षा घेणारी Edu-Spark ही कंपनी परीक्षेचं टेंडर मिळवण्यासाठी कसा गैरव्यवहार करते याची पोलखोल बिहारसह अनेक राज्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचाच हा प्रकार असून यामुळं गुणवान आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळं MHT-CET परीक्षेच्या निकालाचे फॉरेन्सिक ऑडीट करुन २०२३ पासून सीईटी परीक्षेच्या निकालाची आणि या कंपनीला दिलेल्या सर्व टेंडरची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. यासंदर्भात घेतलेल्या सविस्तर पत्रकार परिषदेतील प्रेझेंटेशन सोबतच्या लिंकमध्ये देत आहे. हा मुद्दा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा असून त्याचा आम्ही अखेरपर्यंत पाठपुरावा करू…! टेंडर प्रक्रियेत कार्टलायझेशन आणि ‘एडुस्पार्क’ कंपनीचा घोटाळा शिक्षण विभागातील टेंडर प्रक्रियेवर ताशेरे ओढताना रोहित पवार म्हणाले की, “टीसीएस (TCS) सारख्या नामांकित कंपनीचे सर्वात कमी रकमेचे (L1) टेंडर तीनदा रद्द करून ‘एडुस्पार्क’ नावाच्या एकाच मालकाच्या वेगवेगळ्या मित्र कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली. विशेष म्हणजे, याच कंपनीच्या भ्रष्टाचाराबाबत बिहार सरकारने तपास करून पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल पाठवला होता आणि त्यात महाराष्ट्राचाही संदर्भ आहे. असे असतानाही, राज्य सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. यात राज्याचे संबंधित मंत्री आणि अधिकारी थेट गुंतलेले आहेत.” लाखोंच्या वसुलीचा खेळ आणि गरिबांच्या मुलांवर अन्याय “गरीब आई-वडील कष्टाचे पैसे गोऊन मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करतात. मात्र, काही लाखांची ऑफर देऊन सेंटर्स मॅनेज केले जातात आणि पैशांच्या जोरावर श्रीमंतांची मुले चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवतात. याउलट, कष्टकरी व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हाती निराशा येते. पोलीस भरतीतील बनावटगिरी असो किंवा परीक्षांमधील घोटाळे, राज्यामध्ये सध्या नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे घर भरण्याचे काम सुरू आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला. आगामी आंदोलनाची घोषणा आणि विविध मागण्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या भ्रष्टाचाराविरोधात लवकरच पुण्यात महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये एमपीएससीची परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात यावी, सीईटी आणि प्राध्यापक भरतीमधील घोटाळ्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली. या लढ्यात सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू: का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link