या पेलेट गनचा वापर नियमावलीनुसार झाल्याचे यंत्रणांना सिद्ध करावे लागेल. प्रामुख्याने हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच अपेक्षित असलेल्या अशा घातक शस्त्रांच्या नागरी जमावावरील वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करायची असेल, तर त्यात अधिक नेमकेपणा हवा, हा न्यायालयाच्या भूमिकेचा मतितार्थ आहे.
‘नीट’मधील पेपरफुटीप्रकरणी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या वेळी लाठीमार, अश्रुधूर आणि पेलेट गनच्या वापरामुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. या छऱ्यांमुळे जखमी झालेले दोन विद्यार्थी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या गनच्या वापरावरच बंदी घालण्याबाबत केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने ‘उपलब्ध कायद्यानुसार संपूर्ण बंदी शक्य नाही,’ असे सांगतानाच घटनेच्या चौकशीचे संकेत दिले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने समजावणी, नंतर पाण्याच्या फवारे, त्यानंतर अश्रुधूर आणि शेवटचा पर्याय म्हणून व अपवादात्मक परिस्थितीत कमी घातक शस्त्रांचा वापर करावा, असे नमूद असले, तरी त्यात पेलेट गन किंवा तत्सम शस्त्रांचा नेमका उल्लेख नाही. त्यात ‘पेलेट गनचा वापर झालाच नाही,’ असा पवित्रा पोलिस आणि सरकारने प्रथम घेतला होता; मात्र हजारो कॅमेऱ्यांनी टिपलेली दृश्ये समोर आल्यावर वास्तव स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.
भारतात काश्मीरमध्ये गेल्या दशकात झालेल्या याच्या वापरातून सहा हजार जण जखमी झाले असून, आठशे जणांना अंधत्व आल्याचे मानवाधिकार संघटनांना आढळल्याने त्याचा वापर वादात सापडला. या बंदुकीतून एकाच वेळी रबर, प्लास्टिक किंवा धातूचे शेकडो छर्रे उडवले जातात; त्याचे अनियंत्रित-बेछूट स्वरूप, हे त्यावरील आक्षेपांचे मूळ आहे. अशा कारवाईत निरपराध नागरिक, पत्रकार किंवा पळून जाणारे नागरिकही जखमी होतात, त्यामुळे त्यांच्या वापरावर बंदी घालावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
हे छर्रे डोळे-डोके, मान किंवा चेहऱ्यावर लागून लोक कायमचे जायबंदी होण्याचेही अनेक प्रकार समोर आले आहेत. दिल्लीतील आंदोलनात मुलांवर अशा शस्त्रांचा वापर हे क्रौर्य ठरले. अर्थात, या आंदोलनात दगडफेकीचेही प्रकार घडल्याने हे आंदोलन शंभर टक्के ‘शांततापूर्ण’ म्हणता येणार नाही; मात्र तेथे दगडांनी भरलेले दोन ट्रक असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास पूर्वीच आणून दिले होते, असे आंदोलक नेत्यांनी म्हटले आहे. या परस्परविरोधी माहितीची शहानिशा गरजेची आहे.
संसदेतही या विषयावरून घमासान सुरू झाले असून विरोधी पक्षांनी याबाबत थेट गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे बोट दाखवले आहे. या बंदुकांमधून छर्रे उडवल्याने त्याला ‘गोळीबार’ म्हणावे की नाही, हा शब्दच्छल असला, तरी त्याच आधारे ‘गोळीबार झालाच नाही,’ असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
लाठीमार असो की हा ‘छर्रेबार’; ‘संबंधित आदेश मंत्री नाही, तर अधिकारी देतात,’ हे मंत्र्यांचे म्हणणे खरे मानले, तर त्या दिवशी दिल्लीत यंत्रणांना ‘खुली छूट’ दिली होती का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जगभरात समाज अधिकाधिक प्रगत-परिपक्व होत असताना फाशीची शिक्षा किंवा पेलेट गनचा वापर अशा बाबी काळानुरूप बंद होणे मानवाधिकार संघटनांना अपेक्षित आहे. भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये तशी वेळ आली आहे का आणि पोलिसांकडची अशी प्रतिबंधक साधने काढून घेतली, तर कायदा-सुव्यवस्था कशी राखायची, हा पेच आहे. एकंदरीत, सरसकट भूमिका न घेता प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र-पारदर्शक चौकशी, हाच सध्या तरी उपाय दिसतो
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
