‘सेव्हन हिल्स ‘खाजगी कंपनीच्या हाती ; विरोधानंतरही सुधार समितीत प्रस्ताव मंजूर

३० वर्षांचा भाडेकरार

या प्रस्तावानुसार रुग्णालयासाठी ३० वर्षांचा भाडेकरार करण्यात येणार असून, पुढे आणखी ३० वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करता येणार आहे. त्यामुळे एकूण ६० वर्षे रुग्णालयाचा कारभार खासगी कंपनीच्या माध्यमातून चालवला जाण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय

मरोळ येथील महापालिकेच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेले हे रुग्णालय सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय २००४मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल्स लिमिटेड आणि सोमा एंटरप्रायझेस यांच्या संयुक्त कंपनीला हे रुग्णालय प्रथम ३० वर्षांसाठी आणि नंतर नूतनीकरणाच्या तरतुदीसह पुढील ३० वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता.

Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; पात्र असतानाही कर्जमाफी मिळाली नसल्यास कुठे करावी तक्रार? जाणून घ्या…

दंडात्मक कारवाई

त्यानंतर २००५मध्ये सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल्ससोबत कंत्राट करार, तर २०१३मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मात्र, करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत महापालिकेने २४ जानेवारी २०१८ रोजी संबंधित कंपनीला कारणे दाखवा नोटीसबजावली होती. त्याआधी २०१७मध्ये ही कंपनी दिवाळखोरीत गेली होती. त्यामुळे महापालिकेला दंडात्मक कारवाई करण्यात अडचणी आल्या.

रिझोल्युशन प्लॅन करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.

सन २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महापालिकेच्या मान्यतेशिवाय कोणताही रिझोल्युशन प्लॅन करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. करोना काळात, २०२० मध्ये महापालिकेने हे रुग्णालय करोना रुग्णांवर उपचारासाठी वापरात आणले. त्या काळात खर्चाची प्रतिपूर्ती करत महापालिकेने स्वतःच्या देखरेखीखाली रुग्णालयाचा कारभार चालवला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून हे रुग्णालय सेव्हन हिल्स व्यवस्थापनाकडून ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू होते.

Mulund Landfill Site: मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड भाडेतत्वावर देण्यास विरोध

भागीदारी तत्वावर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल.

विरोधी पक्षांचा या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होता. महापालिकेच्या जागेत एवढं मोठ रुग्णालय खाजगी कंपनीचा हाती देण्यापेक्षा बीएमसी स्वत:का चालवत नाही असा प्रश्न देखील विरोधा पक्षांनी उपस्थित केला. विरोधकांच्या आक्षेपांनंतरही मंगळवारी सुधार समितीच्या बैठकीत हे रुग्णालय खाजगी कंपनींला भागीदारी तत्वावर देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल.