सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी खरोखरच बनावटपदवीधारकांना ‘झुरळ’ म्हटले होते, पण सोशलमीडियावर व्हायरल झालेला हा ‘झुरळ’ शब्द आताव्यवस्थेच्या गळ्यातला काटा बनला आहे. इतिहासातडोकावून पाहिले तर लक्षात येईल की, जेपी, व्ही.पी. सिंगआणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारे जरीबदलली असली, तरी व्यवस्था बदललेली नाही. नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा झालाच,तरी शिक्षण आणि परीक्षांची फसवणूक करणाऱ्या संघटितटोळीला गुन्हेगारी शिक्षा दिल्याशिवाय यंत्रणा कशीसुधारणार? केंद्रीय गृह सचिव एन.एन.वोहरा समितीच्या ऑक्टोबर 1993 मधील अहवालात माफिया, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यातील अभद्र युतीबाबत केलेल्या धक्कादायक खुलाशांमुळे प्रजासत्ताकाची शोकांतिकाउघड झाली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचेन्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या ताज्या निकालपत्रातूनएक नवीन मार्ग दिसत आहे. हे इटावा येथील ते गुन्हेगारी प्रकरण होते, ज्यात वकील आणि त्यांचे कुटुंबीयदेखील पक्षकार होते. वकिली पेशातील गुन्हेगार आणिगँगस्टर्सच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती म्हणाले की, कायद्याचे राज्य दोनदा मरते -पहिले जेव्हा वकील गुन्हेगार बनतात आणि दुसरे जेव्हान्यायमूर्ती धैर्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत करतात.न्यायव्यवस्थेच्या विसंगतींशी जोडलेले 4 मुद्दे समजूनघेणे आवश्यक आहे. 1.न्यायाधीशांशी गैरवर्तन करत कायद्याच्या एकाविद्यार्थ्याने सरन्यायाधीशांना अपशब्द वापरले होते.सोशल मीडियावर वाढत चाललेली असभ्यतारोखण्यासाठी बार कौन्सिलनेही मार्गदर्शक तत्त्वे जारीकेली आहेत. तर न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठाने‘गॅरेजमध्ये चालणाऱ्या लॉ कॉलेज’बद्दल चिंता व्यक्तकेली आहे. गेल्या दशकात बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांनीम्हटले होते की, एक तृतीयांश वकील बनावट पद्धतीनेवकिली करत आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याखंडपीठाने एप्रिल 2023 च्या निकालपत्रात बनावट पदवीअसलेल्या वकिलांची ओळख पटवण्याचे आदेश दिलेहोते. 2. वकिलांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी संबंधित प्रकरणावरअलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बारकौन्सिल, पोलिस, प्रशासन, रजिस्ट्रार सोसायटीआदींकडून अहवाल मागितला होता. उत्तर प्रदेशात 5लाख 14 हजार नोंदणीकृत वकिलांपैकी केवळ 2 लाख49 हजार वकिलांकडेच ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस’आहे. राज्यात 4,157 वकिलांवर 5,056 गुन्हेगारी खटलेसुरू आहेत. 105 वकिलांच्या कायद्याची पदवी, ग्रॅज्युएशनकिंवा हायस्कूलची डिग्री बनावट आढळली आहे. 3. 1975 मध्ये न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या 7न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, वकील हेन्यायाचे रक्षक आहेत आणि त्यांनी व्यापारी संघटनांप्रमाणेवागू नये. एखाद्या वकिलावर गुन्हेगारी खटला सुरू असेलतर त्याला न्यायाधीश बनण्यात अडचण येऊ शकते.उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या मते, वकिलांनीहीनोंदणीच्या वेळी चारित्र्य प्रमाणपत्रासह गुन्हेगारीखटल्यांचा तपशील देणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांनाबाहेर काढल्यामुळे योग्य वकिलांना प्रोत्साहनमिळण्यासोबतच न्यायालयांची प्रतिष्ठा वाढेल. यासाठीसर्व बार असोसिएशनची जबाबदारी निश्चित करण्याचेआदेश जजनी दिले आहेत. 4. अवमानप्रकरणी तुरुंगवासात पाठवलेल्या एकायू-ट्यूबरने न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा लिखित तपशीलनोंदवण्याची मागणी केली आहे. केवळ या एकापावलामुळे बनावट वकिलांवर लगाम बसेल, भ्रष्टाचारातघट होईल आणि जनतेला लवकरात लवकर योग्य न्यायमिळू शकेल. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांच्याखंडपीठानेही बार कौन्सिलला आदेश दिला आहे की,त्यांनी वकिलांच्या शिस्तपालन व्यवस्थेचे सर्वसमावेशकऑडिट करावे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीहीसोसायटी कायद्यानुसार बार असोसिएशनमध्येपारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असण्याबाबत भाष्य केलेआहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) उत्तर प्रदेशात 5 लाख 14 हजार नोंदणीकृतवकिलांपैकी 2 लाख 49 हजारवकिलांकडेच ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस’आहे. राज्यात 4,157 वकिलांवर 5,056गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. 105वकिलांच्या कायद्याची पदवी, ग्रॅज्युएशनकिंवा हायस्कूलची डिग्री बनावट आहे.
Source link
विराग गुप्ता यांचा कॉलम:कायद्याच्या व्यवसायात गुन्हेगार असतील तर न्याय कसा मिळेल?
