जूनमध्ये कोटा येथे विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राहुलगांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेच्या घसरणीसाठी तीनरचनात्मक कारणे समोर आणली होती – खासगीकरण,केंद्रीकरण आणि संघीकरण. त्यांच्या या विश्लेषणाशी मीसहमत आहे.मी याच वर्षी 21 जून रोजी शिक्षणविषयकसंसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपला कार्यकालपूर्ण केला. माझ्या दोन वर्षांच्या कालावधीदरम्यान समितीनेएकमुखाने 22 वेगवेगळे अहवाल स्वीकारले. आपल्याशिक्षण व्यवस्थेच्या खासगीकरणावर माझे वैयक्तिक विचारखालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांपैकी काही आमच्या समितीच्याअहवालांत प्रतिबिंबित झाले आहेतशिक्षण व्यवस्थेचेकेंद्रीकरण आणि संघीकरण यावर मी स्वतंत्रपणे लिहीन. गेल्या एका दशकात आपली शिक्षण व्यवस्थाखाजगीकरणाच्या दिशेने एका वाईट वळणावर पोहोचलीआहे. शिक्षणासाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूदया प्रवृत्तीचा स्पष्ट पुरावा आहे. मोदी सरकारने शालेयशिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा हिस्सा निम्माकेला आहे – जो आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण 9.07टक्के होता, तो आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये घसरून 1.56% राहिला आहे. उच्च शिक्षणासाठीची तरतूददेखीलबजेटच्या 1.54 टक्क्यांवरून घसरून 1.04 % झाली आहे.अपुऱ्या गुंतवणुकीने खाजगी संस्थांना खुली सूट दिली आहे. शालेय शिक्षणाच्या पातळीवरील सर्वात चिंताजनकघडामोडी म्हणजे जवळपास एक लाख सरकारी शाळा बंदपडल्याच्या बातम्या आहेत. तथापि, या संदर्भात कोणतीहीनिश्चित अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण केंद्रीयशिक्षण मंत्रालय समितीला सांगितले की, ते शाळा बंदअसण्याचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवत नाही. ही जबाबदारीझटकण्यासारखी गोष्ट आहे. या शाळा बंद पडल्यामुळेप्रभावित विद्यार्थ्यांचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नाही. हा युक्तिवाद की, शालेय शिक्षण प्रामुख्याने राज्यांच्याअधिकाराक्षेत्रात येते आणि त्यामुळे शाळा बंद होण्यासाठीमोदी सरकार जबाबदार नाही, याला नैतिकदृष्ट्या कोणताहीठोस आधार नाही. वर्ष 2009 चा शिक्षण हक्क कायदाविद्यार्थ्यांच्या जवळील भौगोलिक क्षेत्रात शाळा उपलब्धकरून देण्याची तरतूद करतो आणि भारतीय संविधानातअंतर्भूत असलेला मूलभूत अधिकार प्रभावी बनवतो. शाळाबंद पडल्यामुळे या अधिकाराची जी चेष्टा केली जात आहे,त्यापासून सरकार आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही.उलट, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये शाळा बंद करण्याचीसंकल्पना तयार करण्याचे आणि तिला प्रोत्साहन देण्याचेकाम स्वतः नीती आयोगाने केले होते. संसदीय समितीने गेल्या वर्षी आपल्या अहवालात नमूदकेले होते की, भारताच्या सरकारी शाळा प्रणालीतजवळपास 10 लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्तपदांमुळेच मोठ्या संख्येने मल्टि-ग्रेड वर्ग चालवले जातआहेत, जिथे शिक्षक प्रभावीपणे शिकवू शकत नाहीत.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालाचे स्थिर बजेटदेखील त्याला राज्यसरकारांना शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासातगुंतवणूक वा अधिक आर्थिक मदत करण्यापासून रोखते. सरकारी शाळा बंद होणे आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधातसेच शिक्षण व्यवस्थेचे सतत कमजोर होणे या दुहेरीआघातादरम्यान, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी खाजगीशाळांकडे वळत आहेत. एकीकडे सरकारी शाळा बंदकेल्या गेल्या आहेत, तर दुसरीकडे देशात जवळपास43,000 नवीन खाजगी शाळा सुरू झाल्या आहेत. या शाळामध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेशयांसारख्या सुविधा न देताही अवाजवी फी वसूल करतात.खाजगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कुटुंबांचा खर्चदेखीलसरकारी शाळांच्या तुलनेत 10 पट अधिक आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
Source link
दिग्विजय सिंह यांचा कॉलम:देशातील सरकारी शाळा बंद होण्याचे वाढते प्रमाण अत्यंत चिंताजनक
