संसदेच्या अधिवेशनात ‘नीट’ घोटाळा आणि प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून गदारोळाची चिन्हे आहेत. त्याबरोबरच संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये प्रधान यांचे खाते वा मंत्रिपदाचे काय होणार, हेही कळेलच. मात्र, यापूर्वीच्या अनेक आंदोलनांप्रमाणेच चर्चेची दारे बंद करून आंदोलनकर्त्यांकडे ढुंकूनही न पाहण्याचा सरकारचा पवित्रा आणि एकाच मागणीसाठी लढणाऱ्या विरोधकांमध्येच परस्पर संशयातून झालेले आरोप-प्रत्यारोप यातून समोर आले. मतभेदाच्या मुद्द्यांवर तोंडावर बोट ठेवण्याच्या नव्या संस्कृतीने गल्ली ते दिल्ली हातपाय पसरल्याची जाणीवही या निमित्ताने पुन्हा झाली. नव्या पिढीच्या मानसिकतेची दखल घेऊन ‘जंतर मंतर’पर्यंतचे अंतर सरकारला पार करता येऊ नये, ही संवादहीनता लोकशाहीसाठी भयसूचक आहे.
‘नीट’ पेपरफुटीबाबत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी रान उठवले; नव्याने स्थापन झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पक्षा’ने याच मागण्यांसाठी धरणे धरले. या पक्षाचे सहानुभूतीदार असलेले वांगचुक यांनी तेथेच बेमुदत उपोषण सुरू केले. मात्र, ‘कोणाच्याही राजीनाम्यासारख्या मागण्यांना आम्ही बधणार नाही,’ हा सत्ताधाऱ्यांचा अहं याहीवेळी संवादहीनतेला कारणीभूत ठरला आहे. आंदोलनकर्त्यांकडे शक्यतोवर दुर्लक्ष आणि जोडीनेच त्यांना ‘आंदोलनजीवी’ किंवा ‘देशविरोधी’ म्हणून हिणवणे, अशी हातोटी त्यांनी शेतकरी आंदोलन किंवा ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधातील आंदोलनातही वापरली होती; त्याचेच प्रत्यंतर या वेळीही आले. २० दिवस या उपोषणावरून पुरेशी चर्चाही झाली नाही आणि दबावही उभा राहिला नाही.
समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर ताकद दाखवणारा ‘सीजेपी’ आंदोलनाच्या तंत्रात अननुभवी ठरला. दुसरीकडे ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी पूर्वी आम आदमी पक्षासाठी काम करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे काँग्रेसही या आंदोलनापासून काहीसा फटकून राहिला; उलटपक्षी ‘काँग्रेसच्या आंदोलनावरून लक्ष हटवण्याचा हा डाव आहे,’ अशीही टीका सुरू झाली. अखेरीस वांगचुक यांच्या प्रकृतीविषयी चिंतेची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी उपोषणस्थळी येऊन त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. आंदोलन हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागताच दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांची तडकाफडकी बदली झाली आणि नव्या आयुक्तांनी पहिल्याच फटक्यात वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची ‘कामगिरी’ पार पाडली. सातत्याने माध्यमे-समाजमाध्यमांतून दिसून येणारा रोष थोपवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न दिसतो.
‘नीट’ घोटाळ्याचा मुद्दा प्रामुख्याने सुशिक्षित, मध्यमवर्ग-उच्च मध्यमवर्गातील लाखो घरांतील आकांक्षा असलेल्या तरुणांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ‘जंतर मंतर’च्या आंदोलनात ठळकपणे दिसलेल्या तरुणाईच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचल्या असतीलच. दुसरीकडे अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील दानपेटीतील चोरी-अपहाराचा मुद्दाही लाखो रामभक्तांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. हे दोन्ही घटक सत्ताधारी पक्षाचे खंदे समर्थक आहेत. त्यामुळेच ‘सीजेपी’ किंवा विरोधकांबाबत सरकारचा पवित्रा काहीही असला, तरी या पाठीराख्यांची नाराजी ओढवून घेणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांमुळे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानेही अयोध्येच्या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही विषय सरकारला सहजी झटकून टाकता येणार नाहीत. गेल्या अधिवेशनात माघारी घेतलेले मतदारसंघ फेररचनेचे विधेयक यंदा पुन्हा येण्याची शक्यता आहे. त्यावरूनही सरकार संवादाचा मार्ग अवलंबणार, की फोडाफोडीचा; हे स्पष्ट होईल. त्याबाबत काँग्रेसवर रागावलेला द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांचे सध्या तरी दोन्ही डगरींवर पाय दिसतात. त्यांनी सरकारपक्षाला साथ दिल्यास विरोधकांच्या आघाडीला मोठा धक्का बसेल. या साऱ्या घटनाक्रमातून अधिवेशनातील वादळाचीच चाहूल लागली आहे.

