8th Pay Commission Fitment Factor Salary Hike; फिटमेंट फॅक्टरबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट; पगारवाढीत पत्नी, मुलांसह आई-वडिलांचाही विचार होणार? काय म्हटले पाहा

8th CPC Update: केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या नजरा सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे खिळल्या आहेत. या दरम्यान, सध्या दिल्लीत पावसाळी अधिवेशन सुरू असून येथे सरकारने फिटमेंट फॅक्टर आणि कुटुंब व्यवस्थेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी आहेत.

फिटमेंट फॅक्टर अन् फॅमिली युनिटवर सरकारचे म्हणणे काय?

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना नव्या वेतन आयोगाकडून भरघोस पगारवाढ अपेक्षित असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांच्या दोन सर्वात लोकप्रिय मागण्या, फिटमेंट फॅक्टर आणि कुटुंब व्यवस्था यांसंबंधी प्रश्न उपस्थित झाला, ज्यामुळे सरकारच्या प्रतिसादाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.

RBI Deposit Rate Rules: सोने-चांदीप्रमाणे आता बँकांचे व्याजदरही दररोज बदलणार; FD नियमांत होणार मोठा बदल, नवे नियम काय जाणून घ्या
राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री (MoS) पंकज चौधरी यांना कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या आणि वेतन आयोगाच्या अंतर्गत बैठकांबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा सरकारच्या प्रतिसादाने वेतनवाढीबाबत गूढ आणखी वाढवले. सरकारने संसदेत काय म्हटले आणि कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर कसा परिणाम होईल सविस्तर समजून घेऊया.

संसदेत प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे पण, फिटमेंट फॅक्टरबाबत कोणत्याहीविशिष्ट मागणीवर सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

Property Rules: फ्लॅट खरेदीत बिल्डर कसा लुटतो? सगळे करतात ती चूक तुम्ही करू नका, Carpet And आणि Built-Up Area मध्ये नक्की फरक जाणून घ्या
सरकारने म्हटले आहे की, आठवा वेतन आयोग स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करेल आणि आयोग आपल्या निर्धारित कार्यकक्षेनुसार (TOR) कर्मचारी, संघटना आणि इतर हितधारकांकडून सूचना मागवेल व त्यानंतर आपल्या शिफारसी सरकारला सादर करेल. तसेच आयोगाच्या बैठका, चर्चा किंवा संभाव्य शिफारसींविषयी सरकारला आगाऊ माहिती देणे बंधनकारक नाही असेही सरकारने स्पष्ट सांगितले असून आयोग आपले काम स्वतंत्र पार पाडेल.

संसदेत सरकारचा मास्टरस्ट्रोक

फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या 3 वरून 5 करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे का? सरकार या मागण्यांचा विचार करत आहे का, असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला, ज्याच्यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी यावर अत्यंत मुत्सद्दी आणि गूढ उत्तर दिले.

या मागण्या योग्य आहेत की अयोग्य, यावर सरकारने भाष्य केले नाही. उलट, सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही, असे सांगितले.

Gold Rate Today: सोन्या-चांदीच्या घसरणीचा ट्रेंड कायम! सराफा बाजारांत अस्थिरता; 90 दिवसांत गोल्डची मागणी 6% घटली, आताच खरेदी करावं का?

तसेच आयोग कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेत आहे किंवा त्याच्या अंतर्गत बैठकांमध्ये काय चर्चा होत आहे, याची माहिती केंद्राला दिली नसल्याचे जात सरकारने स्पष्ट सांगितले.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अहवालाची प्रतीक्षा

आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. पण, या प्रकरणी कोणताही पूर्वनिश्चित निर्णय घेतला गेलेले नाही, असे सरकारने संसदेत स्पष्ट केले. त्यामुळे, आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर लागून असेल ज्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन रचनेतील भविष्यातील बदल स्पष्ट होऊ शकतील.