सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रुपये दंड आकारला जाणार ;रस्त्यावर घाण करणार कृत्य आढळल्यास थेट हजाराची वसुली

कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांवरही कारवाई

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी हा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावास महापालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन दंडात्मक नियम लागू केले जाणार आहेत. सध्या असलेल्या ३० नागरी उपद्रवांची संख्या वाढवून ५२ करण्यात आली आहे. नागरिकांसोबतच दुकाने, हॉटेल्स, संस्था आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांवरही कारवाईची तरतूद आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रुपये, उघड्यावर लघुशंका केल्यास एक हजार रुपये दंड आकारला जाणार

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या लहान हॉटेल्स, दुकाने आणि संस्थांना दोन हजार रुपये, तर मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांना २० हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास नागरिकांना ५०० रुपये, आस्थापनांना दोन हजार रुपये, तर बल्क वेस्ट जनरेटर आणि निवासी संघटनांना१० हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रुपये, उघड्यावर लघुशंका केल्यास एक हजार रुपये आणि उघड्यावर शौच केल्यास दोन हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित आहे.

Mumbai Taxi: टीप द्या, अन्यथा राइड रद्द’ला केंद्राचा दणका;प्रवाशांकडून अप्रत्यक्षरीत्या टीप उकळण्याच्या प्रकारावर नियंत्रण

महापालिका कठोर कारवाई करणार आहे

जैववैद्यकीय कचऱ्याची नियमबाह्य विल्हेवाट लावणाऱ्यांवरही महापालिका कठोर कारवाई करणार आहे. धोकादायक वैद्यकीय कचरा कचरा संकलन वाहनात टाकल्यास १० हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित आहे. अशी कृती पुन्हा आढळल्यास संबंधित आस्थापना सील करण्याची तरतूद आहे. जैववैद्यकीय कचरा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांना पाच हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यासोबत फौजदारी कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते.

Nagpur News: ओसी नसलेल्या बांधकामांची होणार आता तपासणी ; महापालिका करणार सर्वेक्षण , अहवाल जाणार थेट राज्य सरकारकडे

दंड वाढविण्याचा प्रस्ताव

बांधकाम किंवा पाडकामातून निर्माण होणारा मलबा उघड्यावर ठेवल्यास दररोज दोन हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तीन दिवसांत मलबा हटवला नाही, तर तो जप्त करण्याची तरतूद आहे. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी मलबा टाकल्यास पाच हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कचरा जाळणे, वारंवार कचरा टाकणे, अतिक्रमण करणे, अनधिकृत फेरीविक्री आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळा निर्माण करणे, यासाठीही दंड वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.