शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:पंजाबच्या राजकारणातील गुंतागुंत कमी नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अगदी सामान्य काळातही पंजाबमध्ये कुणीही हे मान्य‎करायला तयार होणार नाही की, ‘सतलज’ हा ओटीटी‎चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ज्या प्रकारे अचानक मागे‎घेण्यात आला, त्यामागे राजकारण नसेल. हा चित्रपट 48‎तासांच्या आत का मागे घेण्यात आला? प्रत्येकाला माहीत‎असायला हवे की, एकदा का एखादी गोष्ट डिजिटल‎स्वरूपात तयार झाली की ती व्यापकपणे प्रदर्शित होणारच.‎पंजाबमध्ये अशा चर्चा आहेत की, तिथे पुढील वर्षाच्या‎सुरुवातीलाच निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मग या‎वादाचा सर्वात जास्त फायदा कुणाला होणार आहे? आणि‎यामुळे सर्वात जास्त नुकसान कुणाचे होणार आहे?‎ पहिली गोष्ट म्हणजे, कट्टरतावादाचा काळ सुरू झाल्यानंतर‎‘बनावट चकमकींची’ चौकशी करणाऱ्या व्यक्तीवर केंद्रित‎असलेला हा चित्रपट एका जुन्या तक्रारीला नवीन आयुष्य‎देऊ शकतो. हा चित्रपट त्या असंतोषाला पुन्हा भडकावू‎शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, यात कट्टरतावाद्यांना नायक‎बनवण्याचा जो प्रयत्न केला गेला आहे, तो लपत नाही. 31‎ऑगस्ट 1995 रोजी मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्या हत्येची‎घटना चित्रपटात ज्या प्रकारे सादर करण्यात आली आहे,‎त्यावर लक्ष द्या. या दृश्यात तो दोहा गायला जात आहे, जो‎युद्धातील हौतात्म्याच्या प्रसंगासाठी लिहिला गेला आहे.‎तिसरी गोष्ट म्हणजे, हा चित्रपट अशा तरुणांमध्ये राग निर्माण‎करेल, ज्यांना दहशतवादाच्या त्या भूतकाळातील दशकाचा‎कोणताही अनुभव नाही आणि विशेषतः धार्मिक व कर्मठ‎गटांना प्रभावित करेल. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे, चित्रपट‎पाहून असे वाटते की पडद्यावर कट्टरतावादी आणि‎पोलिसांमध्ये कोणती तरी वैयक्तिक लढाई सुरू आहे.‎ मतदारांचा मोठा समूह मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेत्यांवर, ‎‎विशेषतः अकालींवर आधीच नाराज आहे. आता‎‘सतलज’ चित्रपट पाहिल्यानंतर आणखी जास्त नाराज‎झालेले हे मतदार अकाली दलाकडे परतणे तर शक्य नाही.‎ते कट्टरवाद्यांना पाठिंबा देतील अशीच शक्यता जास्त आहे.‎हा कर्मठ गट काँग्रेस किंवा ‘आप’ पक्षाकडे निश्चितच‎जाणार नाही. त्यामुळे फायदा एकाच पक्षाला मिळणार आहे. ‎‎पंजाबमध्ये सत्ता आलटून-पालटून काँग्रेस, अकाली दल‎आणि ‘आप’ यांनाच मिळत आली आहे. चौथी शक्ती ‎‎कट्टरवादी आहेत, अर्थातच ते मर्यादित आहेत. अकालींची‎मते विभागली गेली आहेत, त्यामुळे त्यांना आणखी बाजूला ‎‎फेकले जाऊ शकते. ‘आप’ला आपल्या सरकारविरोधातील ‎‎असंतोषाचा सामना करायचा आहे. काँग्रेस अंतर्गत कलहात ‎‎अडकली आहे. या उलथापालथीत हिंदू मते संघटित झाली,‎तर याचा फायदा केवळ भाजपला होईल‎ पंजाबमध्ये शिखांची लोकसंख्या 58 टक्के आहे आणि ते ‎‎अर्थातच बहुसंख्य आहेत, परंतु 40 टक्के हिंदू लोकसंख्याही ‎‎महत्त्व ठेवते. जर शिखांची मते विभागली गेली आणि हिंदू‎मते संघटित झाली, तर हे राज्य अकल्पनीय कूस बदलू‎शकते. आपण या गटांचे आणखी तुकडे करू शकतो.‎शिखांमध्ये 60 टक्के लोकसंख्या जाटांची आहे, जे‎राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 25 टक्के आहेत.‎यांची मते अकाली, कट्टरपंथी आणि काँग्रेसविरोधी‎छावण्यांमध्ये विभागलेली आहेत. जर त्यांची जास्तीत‎जास्त मते कट्टरवाद्यांकडे गेली, तर अकाली दल साफ‎होईल आणि फायदा ‘आप’ किंवा काँग्रेसला मिळेल.‎म्हणूनच भाजपला हिंदू मते संघटित करायची आहेत, जसे‎त्यांनी बंगाल आणि आसाममध्ये केले. जर त्यांना 70 टक्के‎हिंदू मते मिळाली, तर मते पाच भागांत विभागली गेल्याने‎निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ते फायद्यात राहतील.‎ पण पंजाबमध्ये मागासवर्गीय ते ही अशी एक शक्ती आहे,‎जिचे अचूक मूल्यमापन केले गेलेले नाही. ढोबळमानाने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असा अंदाज आहे की, इथे मागासवर्गीय मते सुमारे 33 टक्के‎आहेत, ज्यात शीख आणि हिंदू दोन्ही समाविष्ट आहेत.‎शिखांमध्ये हे मतदान सुमारे 35 टक्के आहे. दलित मतांवर‎पारंपरिकपणे काँग्रेसची मजबूत पकड राहिली आहे, परंतु‎‘आप’ने यात खिंडार पाडले आहे. या मतपेढीवर अनेक‎बाबा आणि डेऱ्यांचा जो प्रभाव आहे, तोही एक महत्त्वाचा‎पैलू आहे. भाजप ही मतपेढी मजबूत करण्यात बऱ्याच‎काळापासून गुंतला आहे‎ पंतप्रधान पंजाबचा दौरा करणार आहेत. ते जालंधरच्या‎नवीन रेल्वे स्टेशनचे उद्घाटन करतील, परंतु उल्लेखनीय‎राजकीय पाऊल असेल संत निरंजन दासजी यांच्या‎‘गादीला’ म्हणजेच डेरा सचखंड बल्लांला असणारा त्यांचा ‎‎संभाव्य दौरा. संत निरंजन दासजी हे रविदासी मागासवर्गीय ‎‎समुदायाचे आध्यात्मिक गुरू मानले जातात. हिंदी पट्ट्यात ‎‎ज्याला जाटव समुदाय म्हटले जाते, पंजाबच्या ‎‎मागासवर्गीयांमध्ये त्या समुदायाचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के‎आहे. या वेळी प्रजासत्ताकदिनी संत निरंजन दासजी यांचे‎नाव पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित होणाऱ्यांच्या यादीत‎समाविष्ट होते. तर यावरून तुम्ही गणित मांडू शकता.‎ पुढील पाऊल मतदार यादीपर्यंत पोहोचते. कृषी‎कायद्यांवरून अकाली दलाशी काडीमोड घेतल्यानंतर‎भाजपने पंजाबमध्ये एकटे चालण्याचा निर्णय‎घेतला.2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांची मतांची‎टक्केवारी 18.65 झाली. हे यासाठीही प्रभावी वाटते,‎कारण काँग्रेस आणि ‘आप’ला प्रत्येकी 26 टक्के आणि‎अकाली दलाला 13.48 टक्के मते मिळाली, तर कर्मठ‎शीख मते कट्टरपंथीयांच्या पदरात पडली. आता ते थेट‎लढतीच्या भूमिकेत आहेत. ते प्रत्येक गावात ‘सतलज’‎चित्रपटाचे प्रदर्शन का करत आहेत, हे तुम्ही समजू‎शकता‎ भाजपला असे वाटत आहे की, जर त्यांनी 30 टक्के मते‎मिळवली, हिंदूंचे प्राधान्य असलेल्या 55 मतदारसंघांत‎जास्तीत जास्त मते गोळा केली आणि डेऱ्यांच्या मदतीने‎दलितांचा पाठिंबा मिळवला, तर ते राज्यातील सर्वात‎मोठा पक्ष बनू शकतात. आपण यावर लक्ष दिले पाहिजे‎की, अकाली ‘सतलज’चे स्वागत करत आहेत, इतर‎लोक गप्प आहेत, तर केवळ भाजपचे रवनीतसिंग बिट्टू‎यावर टीका करत आहेत. तुम्ही असे म्हणू शकता की ते असे‎करत आहेत कारण ते माजी मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांचे नातू‎आहेत. पण जर तुम्ही असा विचार करत असाल की‎भाजपचा एखादा नेता पक्षाच्या संमतीशिवाय वेगळा सूर‎आळवू शकतो, तर तुम्ही नक्कीच खूप भाबडे आहात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ राजकीय कूस बदलणे शक्य‎पंजाबच्या राजकारणाकडे तिथल्या लोकसंख्येच्या‎रचनेच्या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. पंजाबमध्ये‎शिखांची लोकसंख्या 58 टक्के आहे आणि ते‎अर्थातच बहुसंख्य आहेत, परंतु 40 टक्के हिंदू‎लोकसंख्याही महत्त्वाची ठरते. जर शिखांची मते‎विभागली गेली आणि हिंदू मते संघटित झाली, तर‎हे राज्य अकल्पनीय कूस बदलू शकते.‎



Source link