डेटाचे माहितीत रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत तो काहीही उपयोगाचा ठरत नाही.
– सेथ गोडिन (अमेरिकी लेखक-उद्योजक)
भारत सध्या डिजिटल परिवर्तनाच्या द्रुतगती महामार्गावरून धाव घेत आहे. यूपीआयचा वापर सर्वसामान्य भारतीयांच्या अंगवळणी पडला आहे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तादेखील (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स – एआय) आता आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करू लागली आहे. आपल्या हातातील मोबाइलमुळे आपण क्षणोक्षणी या नवपर्वाशी जोडले गेलेलो आहोत. हा सर्व डिजिटल व्यवहार ज्या आधारे होत आहे तो आहे डेटाचा. हा महाकाय आणि सर्वव्यापी डेटा साठवण्याची ठिकाणे म्हणजे डेटा सेंटर्स. एआय आणि त्यावर आधारित डिजिटल सेवांचे प्रमाण वाढत आहे, तसे या डेटा सेंटर्सनाही अधिक महत्त्व येत आहे. भारताने या डिजिटल परिवर्तनात आपल्या आर्थिक विकासाची संधी म्हणून जगभरातील डेटा सेंटर्सचे केंद्र होण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यासाठीचे तंत्रकुशल मनुष्यबळ ही आपली जमेची बाजू ठरत आहे. त्याजोडीला केंद्र व राज्य सरकारे करसवलतीही देऊ करत आहेत. त्यामुळे ॲमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट या बलाढ्य जागतिक तंत्रकंपन्या आणि रिलायन्स, अडानी यांसारखे भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूह या देशातील डेटा सेंटर्सचा व्याप वाढवत चालले आहेत.
डेटा सेंटर्सच्या विस्तारालाही दुसरी बाजू आहे. ही डेटा सेंटर्स बारा महिने, चोवीस तास कार्यरत असतात. त्यामुळे या केंद्रांतून प्रचंड प्रमाणावर धग निर्माण होत असते. ती आटोक्यात ठेवली नाही, तर ही केंद्रे बंद पडून मोठे नुकसान संभवते. ते रोखण्यासाठी विजेची आणि पाण्याची प्रचंड गरज भासते. यंदाच्या मोसमी पावसाच्या हंगामाची कोरडी सुरुवात अनुभवलेल्या नागरिकांना त्यांच्या वाट्याचे पिण्याचे आणि शेतीसाठीचे पाणी पुरेसे उपलब्ध करून देत येत नसताना डेटा सेंटर्सची पाण्याची गरज भागवणे हे सरकारसाठी कसरतीचे ठरण्याची चिन्हे आहेत.
भारत हा कृषिप्रधान देश मानला जातो. परंतु आजही आपल्या देशातील जवळपास निम्मे शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. दुसरीकडे, वाढते नागरीकरण आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची गरज यांमुळे आपल्या देशात पिण्याच्या पाण्याची गरजही भागवणे जिकिरीचे ठरले आहे. जगाची १८ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात जगातील फक्त ४ टक्के गोड्या पाण्याचे साठे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नवउद्योग व अर्थविकासासाठीची पाण्याची गरज या विषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे.
डेटा सेंटर्समधील सर्व्हर्सची धग कमी करण्यासाठी काही प्रमाणात वातानुकूलनाचा आणि त्याहून अधिक प्रमाणात पाण्याचा वापर करून ही केंद्रे थंड ठेवण्याचा मार्ग अवलंबावा लागतो. यामध्ये संबंधित सर्व्हर्सभोवती पाणी खेळवले जाते आणि त्यातून निर्माण होणारी वाफ शीतकरण मनोरे उभारून हवेत सोडली जाते. यात सहसा पाण्याचा फेरवापर होत नाही आणि २४ तास ही केंद्रे चालू ठेवण्यासाठी नव्याने पाण्याची गरज भासत राहते. बड्या बहुराष्ट्रीय तंत्रकंपन्यांची अतिविशाल डेटा सेंटर्स दिवसाला १२ ते १९ कोटी लिटर एवढ्या पाण्याचा वापर करतात! एका मध्यम आकाराच्या शहराची पाण्याची गरज भागवण्याएवढे हे प्रमाण आहे!
भारतातील डेटा सेंटर्स ही प्रामुख्याने मुंबई, चेन्नई आणि दिल्ली या तीन ठिकाणी केंद्रित आहेत. त्यातही एकट्या मुंबईत देशातील ५३ टक्के डेटा सेंटर्स आहेत. चेन्नईत २०, दिल्लीत १०, हैदराबादमध्ये ५ आणि पुण्यात ४ टक्के डेटा सेंटर्स आहेत. सरकारने या केंद्रांना अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट केले आहे.
डिजिटल परिवर्तन काय साधणार?
विसाव्या शतकात पाश्चात्त्य देशांनी औद्योगिक परिवर्तनाची जी संधी साधली, तशीच संधी एकविसाव्या शतकात डिजिटल परिवर्तनातून साधता येणार आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना :
केवळ एआयमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत इ.स. २०३०पर्यंत पाचशे अब्ज डॉलरची भर पडेल, असा कयास आहे. एकट्या ॲमेझॉनने भारतात क्लाउड आणि एआय आधारित पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी १३ अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे.
डेटा स्वामित्व :
भारतातील साठ टक्के लोकसंख्येपर्यंत इंटरनेट पोचले आहे आणि हे प्रमाण नजीकच्या भविष्यात वाढणारच आहे. एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या आर्थिक, वैद्यकीय आणि व्यक्तिगत माहितीचा साठा देशाबाहेरील डेटा सेंटर्सच्या हवाली करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने जोखमीचे आहे. तो डेटा भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत राहणेही महत्त्वाचे आहे.
नवतंत्रज्ञानाच्या गरजा :
स्मार्ट शेती, दुर्गम भागातील वैद्यकीय सेवा, डिजिटल बँकिंग या नवतंत्रज्ञानावर आधारित शाखा कार्यरत राहण्यासाठी युरोपात किंवा अमेरिकेत स्थित डेटा सेंटर्सचा वापर करणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते. देशांतर्गत आणि अतिविशाल प्रगणन केंद्रे ही या सेवांसाठीची गरज ठरते.
डेटा सेंटर्सचा भारतामध्ये होत असणारा विस्तार रोखणे तर योग्य नाही. त्याऐवजी, हा विस्तार शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांआड कसा येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी कशी घेता येईल, याचा विचार देशहिताचा ठरणार आहे. तंत्रज्ञान विकास-विस्तार आणि पर्यावरण संवर्धन ही परस्परमारक उद्दिष्टे राहणार नाहीत, असे आपण कशा प्रकारे सुनिश्चित करू शकतो?
शीतकरणाचे आधुनिक मार्ग :
सर्व्हरची धग कमी करण्यासाठी त्यांभोवती फिरवल्या जाणाऱ्या पाण्याची वाफ हवेत सोडण्याचा पर्याय आता अव्हेरावा लागेल. त्याला आता सीलबंद पाइपमधून पाण्याचा फेरवापर करण्याचे, पराविद्युत (डायइलेक्ट्रिक) द्रवामध्ये सर्व्हर ठेवण्याचे किंवा वातावरणातील तापमानातही सहज कार्यरत राहतील अशा अधिक विकसित हार्डवेअरवर आधारित सर्व्हर वापरण्याचे पर्याय आहेत.
पर्यायी पाण्याचा वापर :
ताजे आणि स्वच्छ पाणी पुरवणे ही काही डेटा सेंटर्सची गरज नाही. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यावरही त्यांची गरज भागू शकते. त्यासाठी नागरी क्षेत्रातील पाण्याच्या फेरवापराकडेही गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. कारण भारताच्या शहरी भागांत सध्या केवळ २८ टक्के पाण्यावर फेरप्रक्रिया केली जाते आणि त्यापैकीही फक्त तीन टक्के पाण्याचा फेरवापर होतो.
धोरणात्मक अंकुश व सुलभीकरण :
डेटा सेंटर्समधील पाणी व वीजवापर यांचे नियमित लेखापरीक्षण करून पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर, पाणी व वीजवापर निकषांनुसार किमान स्तरापर्यंत खाली आणणाऱ्या डेटा सेंटर्सना करसवलत किंवा अन्य लाभ देऊन हरित तंत्रज्ञानाकडे वळण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते.
डेटा सेंटर्स ही काळानुरूप संकलित केल्या जाणाऱ्या डेटाचे माहितीमध्ये रूपांतर करण्याची पूरक भूमिका बजावत आहेत. परंतु, त्यातून डिजिटल भविष्य साकारताना शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी फारकत घेता कामा नये, हेदेखील महत्त्वाचे आहे.
हवामानविषयक अनिश्चिततेच्या कालखंडातून संपूर्ण जग जात आहे. त्यात भारतातील गोड्या पाण्याची मर्यादित उपलब्धता ही वाढती डोकेदुखी ठरू शकते, याची जाणीव ठेवूनच राज्यकर्त्यांना धोरणात्मक दिशा ठरवावी लागणार आहे. ही तारेवरची कसरत आपला विकसित देश होण्याचा मार्ग प्रशस्त करू शकणार आहे.
(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.)

